भ्रष्टाचारको कसुरमा आयोगवाट सम्मानित विशेष अदालतमा आरोपपत्र दर्ता गरी मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेका र कसुर ठहर भएका व्यक्तिहरु स्थानीय तहको निर्वाचन, २०७९ मा निर्वाचित भएको सम्वन्धमा कानुनअनुसार निलम्वनको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न गराउन सम्वन्धित निकाय समक्ष लेखी पठाइएको।
प्रेस विज्ञप्ति:- मिति २०७९।०२।२४ गते ।
----------------------------------------------------
भ्रष्टाचारको कसुरमा विभिन्न मितिमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट सम्मानित विशेष अदालतमा आरोपपत्र दर्ता गरी मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेका र कसुर ठहर भएका व्यक्तिहरु मिति २०७९।०१।३० मा सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचनवाट विभिन्न ओहोदामा निर्वाचित भएको देखिएको निम्न बमोजिमका पदाधिकारीका सम्वन्धमा कानुन अनुसार निलम्वनको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न गराउन देहायबमोजिम गर्ने गरी सम्वन्धित निकायमा लेखी पठाइएको छ।
(१) देवीदत्त उपाध्यायको हकमा: कैलाली जिल्ला, मोहन्याल गाउँपालिका, वडा नं. २ का तत्कालीन वडाध्यक्ष देवीदत्त उपाध्यायले सार्वजनिक सम्पत्ति हानि नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेकोमा निजउपर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ को खण्ड (क) र दफा १७ को कसुरमा ऐ.ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) र सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (ज) बमोजिमको सजायको मागदाबी लिई आयोगवाट मिति २०७९।०१।०२ मा विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर भई उक्त मुद्दा विचाराधीन रहँदाकै सन्दर्भमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३३ मा कसुरको आरोपको लागेको कुनै व्यक्ति/राष्ट्रसेवक सो मुद्दाको किनारा नभएसम्म स्वत: निलम्बनमा रहने व्यवस्था अनुसार हाल मोहन्याल गा.पा.का. अध्यक्ष पदमा निर्वाचित देवीदत्त उपाध्यायको हकमा निजविरुद्धको मुद्दा अन्तिम किनारा नभएसम्म स्वत: निलम्बनमा रहने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न गराउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, निर्वाचन आयोग र सम्वन्धित स्थानीय तहमा लेखी पठाइएको छ।
(२) नन्दराम गिरीको हकमा: कैलाली जिल्ला, मोहन्याल गाउँपालिका, वडा नं. ३ का तत्कालीन वडाध्यक्ष नन्दराम गिरीले सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ को खण्ड (क) र दफा १७ को कसुरमा ऐ.ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) र सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (ज) बमोजिमको सजायको मागदाबी लिई यस आयोगवाट मिति २०७९।०१।०२ मा विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर भई उक्त मुद्दा विचराधीन रहँदाकै अवस्थामा निज नन्दराम गिरी स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी भई मोहन्याल गाउँपालिकाको वडा नं. ३ को वडाध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएकोमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३३ अनुसार निजविरुद्धको मुद्दा अन्तिम किनारा नभएसम्म स्वत: निलम्बनमा रहने हुँदा सोबमोजिम कार्यान्वयन गर्न गराउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, निर्वाचन आयोग र सम्वन्धित स्थानीय तहमा लेखी पठाइएको छ।
(३) हरिराम भण्डारीको हकमा: नुवाकोट जिल्ला, बिदुर नगरपालिका, वाड नं. ९ स्थित सुलक्षण माध्यमिक विद्यालयका प्रध्यानाध्यापक हरिराम भण्डारीले विद्यालयको रकम हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेकोले निजउपर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुर अपराधमा सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) र सोही दफाको उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजिम सजायको मागदाबी लिई यस आयोगबाट मिति २०७६।0५।२० गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भई उक्त मुद्दा विचाराधीन रहँदाकै अवस्थामा निज हरिराम भण्डारी स्थानीय तहको निर्वाचनमा बिदुर नगरपालिका, वडा नं. ९ को वडाध्यक्षमा निर्वाचित भएकोमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३३ अनुसार मुद्दा दायर भएको कुनै व्यक्ति/राष्ट्रसेवक सो मुद्दाको किनारा नभएसम्म स्वत: निलम्बनमा रहने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न गराउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, निर्वाचन आयोग र सम्वन्धित स्थानीय तहमा लेखी पठाइएको छ।
(४) सुरत बहादुर रावलको हकमा: अछाम जिल्ला, पंचदेवल विनायक नगरपालिका, वडा नं. ७ को कालीदेवी माध्यमिक बिद्यालयको प्राथमिक तहका शिक्षक सुरत बहादुर रावलले नक्कली शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेस गरी सेवामा बहाल रहेकोमा निजविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ को उपदफा (१) को कसुरमा सजाय हुन यस आयोगवाट मिति २०७६।०१।०५ मा मागदाबी लिई विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर भएकोमा सम्मानित अदालतबाट मिति २०७६।०५।१३ गते निजउपरको कसुर ठहर भई रू ५०००।– जरिवाना भएको र प्रतिवादीले शुरु म्याद गुराजी बसेकाले निजलाई पुनरावेदनको म्याद दिन परेन भनि भएको फैसला नै अन्तिम भएकोमा निज सुरत बहादुर रावलले स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी भई पंचदेवल विनायक नगरपालिका, वडा नं. ७ को वडाध्यक्षमा निर्वाचित भएको भएतापनि स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा १३ को खण्ड (च) मा भ्रष्टाचारको कसुरमा सजाय पाएको व्यक्ति निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन अयोग्य मानिने छ भन्ने व्यवस्था रहेको, सोही ऐनको दफा १५ को उपदफा (१) मा कुनै सदस्यको पदमा निर्वाचित व्यक्ति दफा १३ बमोजिम अयोग्य रहेको अदालतबाट ठहर भएमा निज त्यस्तो पदबाट मुक्त हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको र उक्त दफाको उपदफा (२) मा उपदफा (१) बमोजिम पद मुक्त भएको जानकारी आयोगले सम्वन्धित व्यक्तिलाई दिनुपर्नेछ भन्ने कानुनी व्यवस्था रहेकोले सोही व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न गराउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, निर्वाचन आयोग र सम्वन्धित स्थानीय तहमा लेखी पठाइएको छ।
वेदप्रसाद भण्डारी
सहायक प्रवक्ता
Tweet
Other Press Release
|
आ.व. २०८०/८१ को वार्षिक प्रतिवेदन वेव साइटमा राखिएको।
2024/10/02 |