प्रेस विज्ञप्ति :- मिति २०७७।०२।१३ गते ।

-------------------------------------------------

जिल्ला खोटाङ साविक दिक्तेल गा.वि.स. वडा नं. ६ को सरकारी जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गराई सो जग्गा मालपोत कार्यालय खोटाङका कर्मचारी टेक बहादुर खड्कासमेतका नाममा कायम गरेको भन्ने व्यहोराको उजुरी उपर अनुसन्धान हुँदा देहायबमोजिमका व्यक्तिहरुबाट भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरेको पुष्टि हुन आएकोले देहायबमोजिम सजाय हुन मागदाबी लिइएको छ ।

 

क) जिल्ला खोटाङ साविक दिक्तेल गा.वि.स. वडा नं. ६ को कि.नं. १३७ र ऐ.ऐ. कि.नं. ८१५ को छुट जग्गा दर्ता समितिको सदस्यको रुपमा नापी प्रमुख सियाकान्त चौधरीले सरकारी/सार्वजनिक जग्गा बदनियतपूर्वक व्यक्तिविशेषको नाममा सिफारिस गरी सरकारी सम्पत्ति हानिनोक्सानी हुने र व्यक्ति विशेषलाई फाइदा पुर्‍याउने गरी निजले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को खण्ड (ज) बमोजिमको कसुर गरेको देखिन आएकोले निज नापी प्रमुख सियाकान्त चौधरीलाई उक्त जग्गाहरुको तत्कालीन सरकारी मूल्याङ्कन अनुसार कि.नं. १३७ र कि.नं. ८१५ को जम्मा मूल्य रु.४,८९,२०१/११ (चार लाख उनान्नब्बे हजार दुई सय एक रुपैयाँ एघार पैसा) बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम सजाय गरी पाउन मागदाबी लिइएको छ ।

 

ख) कि.नं. ८१५ को छुट जग्गा दर्ता समितिको अध्यक्षको रुपमा तत्कालीन मालपोत प्रमुख यदुनाथ दाहालले सरकारी पर्तीको जग्गा बदनियत पूर्वक विभागीय सहमति लिई निवेदकहरुको नाममा दर्ता गर्ने भनी सिफारिस गरी सरकारी सम्पत्ति हानीनोक्सानी हुने र व्यक्ति विशेषलाई फाइदा पुर्‍याउने गरी निजले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को खण्ड (ज) बमोजिमको कसुर गरेको देखिन आएकोले निज मालपोत प्रमुख यदुनाथ दाहाललाई उक्त जग्गाको तत्कालीन सरकारी मूल्याङ्कन अनुसारको मूल्य जम्मा रु. ४,१४,४५३/११ (चार लाख चौध हजार चार सय त्रिपन्न रुपैयाँ एघार पैसा) बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम सजाय गरी पाउन माददाबी लिइएको छ ।

 

ग) मालपोत कार्यालय, खोटाङका तत्कालीन मालपोत अधिकृत कटक बहादुर खत्रीले साविक फिल्डबुकमा जङ्गल र पर्ती जनिएको सरकारी जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गर्न मिल्ने कुनै आधार नहुँदा नहुँदै कि.नं. १३७ को जग्गाको हकमा छुट जग्गा दर्ता समितिको अध्यक्षका रुपमा र पछि टिप्पणीका आधारमा अनधिकृत रुपमा कि.नं. १३७ र कि.नं. ८१५ को सरकारी/सार्वजनिक जग्गाहरु व्यक्तिको नाममा दर्ता गराउने निर्णय गरेको देखिन आएकोले जम्मा मूल्य रु. ४,८९,२०१/११ (चार लाख उनान्नब्बे हजार दुई सय एक रुपैयाँ पैसा एघार) पर्ने सरकारी जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गराई सरकारी सम्पत्ति हानिनोक्सानी हुने र व्यक्ति विशेषलाई गैरकानूनी लाभ पुर्‍याउने गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को खण्ड (ज) बमोजिमको कसुर गरेको देखिन आएकोले निज मालपोत अधिकृत कटक बहादुर खत्रीलाई उक्त जग्गाहरुको तत्कालीन समयको सरकारी मूल्याङ्कन अनुसारको मूल्य रु.४,८९,२०१/११ बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम सजाय गरी पाउन मागदाबी लिइएको छ ।

 

घ) मालपोत कार्यालय, खोटाङका तत्कालीन ना.सु. भिम बहादुर खत्रीले साविक फिल्डबुकमा जङ्गल र पर्ती जनिएको सरकारी जग्गाहरु दर्ता गर्न मिल्ने कुनै आधार नहुँदा नहुँदै कि.नं. ८१५ को हकमा छुट जग्गा दर्ता समितिको सदस्यको रुपमा र पछि कि.नं. १३७ र कि.नं. ८१५ को सरकारी/सार्वजनिक जग्गाहरुको दर्ता गराउने टिप्पणीहरुमा राय पेश गरी उक्त जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा अनधिकृत रुपमा दर्ता गराउने निर्णय सदर गराएको तथा कि.नं. ८१५ को जग्गा कित्ताकाट गरी कि.नं. १५६१ क्षेत्रफल १-०-०-० को जग्गा निजले टेक बहादुर खड्का र चन्द्र बहादुर कार्कीसँग तीन जनाको संयुक्त नाममा कायम गराई पछि सो जग्गा नेपाल सरकारले हलेसी दिक्तेल सडक योजनाका लागि अधिकरण गर्दा सो जग्गाबाट नेपाल सरकारबाट रु. ६३,८५०/- (त्रिसठ्ठी हजार आठ सय पचास) मुआब्जासमेत लिई सरकारी जग्गा आफ्ना नाममा दर्ता गराई पुनः सरकारबाट रकमसमेत लिई सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानीसमेत गरेको देखिन आएकोले भिम बहादुर खत्रीले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को खण्ड (ज) र सोही ऐनको दफा १७ बमोजिमको कसुर गरेको देखिन आएकोले निज भिम बहादुर खत्रीलाई तत्कालीन समयको सरकारी मूल्याङ्कन अनुसार कि.नं. १३७ र कि.नं. ८१५ को जम्मा मूल्य रु.४,८९,२०१/११ (चार लाख उनान्नब्बे हजार दुई सय एक रुपैयाँ एघार पैसा) बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम सजाय हुनका साथै निजले पछि नेपाल सरकारबाटै मुआब्जा लिई नेपाल सरकारलाई हानिनोक्सानी पारेको रकम रु. ६३,८५०/- बिगो कायम गरी सोही ऐनको दफा १७ ले निर्देश गरेबमोजिम दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोजिम सजाय गरी पाउन मागदाबी लिइएको छ ।

 

ङ) मालपोत कार्यालय, खोटाङका तत्कालीन खरिदार टेक बहादुर खड्काले साविक फिल्डबुकमा जङ्गल र पर्ती जनिएको सरकारी जग्गाहरु दर्ता गर्न मिल्ने कुनै आधार नहुँदा नहुँदै टिप्पणी लेखी उक्त जग्गा व्यक्तिविशेषको नाममा दर्ता गराउने निर्णय सदर गराएको तथा कि.नं. ८१५ को जग्गा कित्ताकाट गरी कि.नं. १५६१ क्षेत्रफल  १-०-०-० को जग्गा निजले भिम बहादुर खत्री र चन्द्र बहादुर कार्कीसँग तीन जनाको संयुक्त नाममा कायम गराई पछि सो जग्गा नेपाल सरकारले हलेसी दिक्तेल सडक योजनाका लागि अधिकरण गर्दा सो जग्गाबाट नेपाल सरकारबाट रु. ६३,८५०/- (त्रिसठ्ठी हजार आठ सय पचास) मुआब्जासमेत लिई सरकारी जग्गा आफ्ना नाममा दर्ता गराई पुनः सरकारबाट रकमसमेत लिई सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानीसमेत गरेको देखिन आएकोले खरिदार टेक बहादुर खड्काले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को खण्ड (ज) र सोही ऐनको दफा १७ बमोजिमको कसुर गरेको देखिंदा निज खरिदार टेक बहादुर खड्कालाई तत्कालीन समयको सरकारी मूल्याङ्कनअनुसार कि.नं. १३७ र कि.नं. ८१५ को जम्मा मूल्य रु.४,८९,२०१/११ (चार लाख उनान्नब्बे हजार दुई सय एक रुपैयाँ एघार पैसा) बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम सजाय हुनका साथै निजले पछि नेपाल सरकारबाटै मुआब्जा लिई नेपाल सरकारलाई हानिनोक्सानी पारेको रकम रु.६३,८५०/- बिगो कायम गरी सोही ऐनको दफा १७ ले निर्देश गरेबमोजिम दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोजिम सजाय गरी पाउन एवं निजको नाममा रहेको कि.नं. १५१८ को जग्गाको दर्ता श्रेस्ता भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम बदर गरी उक्त जग्गा नेपाल सरकारको नाममा असुलउपर गरी पाउन मागदाबी लिइएको छ ।

 

च) खोटाङ जिल्ला साविक दिक्तेल गा.वि.स ६ का निवेदक गजेन्द्र कुमार थापाले आफूलाई गैरकानूनी लाभ हुने र नेपाल सरकारलाई गैरकानूनी हानी पुर्‍याउने बदनियतले खोटाङ जिल्ला साविक दिक्तेल ६ कि.नं. ८१५ क्षेत्रफल १३-१४-०-१ को फिल्डबुकमा पर्ती जनिएको सरकारी/सार्वजनिक जग्गा मालपोत कार्यालयका कर्माचारीहरुसमेतलाई प्रभावमा पारी गैरकानूनी तरिकाबाट आफ्नो नाममा दर्ता गराई पछि उक्त जग्गा कित्ता फोड गरी तीनै मालपोत कार्यालयका कर्मचारीको नाममा पास गरी बाँकी जग्गा निजकै नाममा राखिरहेको देखिंदा निजले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिमको कसुर गरेको देखिन आएकोले निज गजेन्द्र कुमार थापालाई उक्त कि.नं. ८१५ क्षेत्रफल १३-१४-०-१ को जग्गाको तत्कालीन समयको सरकारी मूल्याङ्कनअनुसार जम्मा हुन आउने मूल्य रु. ४,१४,४५३/११ (चार लाख चौध हजार चार सर त्रिपन्न रुपैयाँ एघार) बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिम सजाय गरी पाउन साथै निजको नाममा रहेको कि.नं. १५६२ र कि.नं. १५६३ को जग्गाहरुको दर्ता श्रेस्ता भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम बदर गरी उक्त जग्गा नेपाल सरकारको नाममा असुलउपर गरी पाउन मागदाबी लिइएको छ ।

 

छ) खोटाङ जिल्ला साविक दिक्तेल गा.वि.स ६ का निवेदक राम बहादुर थापाले आफूलाई गैरकानूनी लाभ हुने र नेपाल सरकारलाई गैरकानूनी हानी पुर्‍याउने बदनियतले खोटाङ जिल्ला साविक दिक्तेल ६ कि.नं. १३७ क्षेत्रफल १४-१४-३-२ को फिल्डबुकमा जङ्गल जनिएको सरकारी/सार्वजनिक जग्गा मालपोत कार्यालयका कर्माचारीहरुसमेतलाई प्रभावमा पारी गैरकानूनी तरिकाबाट आफ्नो नाममा दर्ता गराई सो जग्गाबाट कित्ताकाट भै कायम भएको कि.नं. १५१८ क्षेत्रफल ०-१२-०-० को जग्गा पारित लिखतबाट मालपोत कार्यालयमा नै लेखापढी व्यवसाय गर्ने रविन्द्र कुमार राईको नाममा कायम गरेको र उक्त जग्गा रविन्द्र कुमार राईबाट पारित लिखतबाट मालपोत कार्यालयमा कार्यरत ना.सु. टेक बहादुर खड्काको नाममा कायम भएको र बाँकी जग्गा निज राम बहादुर थापाकै नाममा राखिरहेको देखिंदा निजले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिमको कसुर गरेको देखिन आएकोले निज राम बहादुर थापालाई उक्त कि.नं. १३७ क्षेत्रफल  १४-१४-३-२ को जग्गाको तत्कालीन समयको सरकारी मूल्याङ्कनअनुसार जम्मा हुन आउने मूल्य रु. ७४,७४८/४३ (चौहत्तर हजार सात सय अठचालीस रुपैयाँ त्रिचालीस पैसा) बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिम सजाय गरी पाउन साथै निजको नाममा रहेको कि.नं. १५१९ र १५२० को जग्गाहरुको दर्ता श्रेस्ता भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम बदर गरी उक्त जग्गा नेपाल सरकारको नाममा असुलउपर गरी पाउन मागदाबी लिइएको छ ।

 

ज) तत्कालीन नापी कार्यालयका अमिन गणेश कुमार खिडहरीले कि.नं. १३७ को फिल्ड प्रतिवेदन बनाउने क्रममा फिल्ड निरीक्षण गरी फिल्डबुकमा जङ्गल जनिएको, अन्य महलबाट समेत व्यक्तिको नदेखिने सरकारी/सार्वजनिक जग्गालाई व्यक्तिविशेषको नाममा दर्ता गर्न सहयोग पुग्ने गरी स्थलगत प्रतिवेदनमा दर्ता हुन छुट भएको भन्ने व्यहोरा लेखी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिमको कसुर गरेको देखिन आएकोले निज अमिन गणेश कुमार खिडहरीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिम सजाय गरी पाउन मागदाबी लिइएको छ ।

 

झ) मालपोत कार्यालय खोटाङका तत्कालीन ना.सु. चन्द्र बहादुर कार्कीले जग्गा दर्ताको कुनै पनि प्रकृयामा संलग्न रहेको नदेखिए पनि जग्गा दर्ता गर्ने काममा संलग्न मालपोतका कर्मचारी भिम बहादुर खत्री र टेक बहादुर खड्का समेतसँग संयुक्त जग्गा कायम गरी/गराई नेपाल सरकारबाट मुआब्जावापतको रकम रु.६३,८५०/- निज समेतले संयुक्त रुपमा बुझेको देखिन आएको तथा सो जग्गा पूर्ववत नेपाल सरकारको नाममा कायम भएको भए सो रकम नेपाल सरकारले भुक्तानी गर्नु नपर्ने अवस्था देखिंदा सो रकम नेपाल सरकारलाई हानी पुर्‍याई निज जग्गा दर्ता प्रक्रियामा संलग्न नदेखिए पनि आफैसँग मालपोत कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीहरुले गैरकानूनीरुपमा सरकारी जग्गा व्यक्तिविशेषको नाममा दर्ता गराई पछि तीनै कर्मचारीसँग संयुक्त रुपमा सो जग्गाबाट कित्ताकाट भएको जग्गा कायम गराई उक्त जग्गाबापत नेपाल सरकारबाट मुआब्जासमेत प्राप्त गरेको हुँदा ना.सु. चन्द्र बहादुर कार्कीले बदनियतपूर्वक सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुर गरेको देखिन आएकोले निजलाई उक्त कि.नं. ८१५ बाट कित्ताकाट भै आएको कि.नं. १५६१ क्षेत्रफल १-०-०-० को जग्गा बापत निजले नेपाल सरकारबाट प्राप्त गरेको मुआब्जा रु. ६३,८५०/- (त्रिसठ्ठी हजार आठ सय पचास) बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ ले निर्देश गरेबमोजिम दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोजिम सजाय गरी पाउन मागदाबी लिई आज विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोप-पत्र दायर गरिएको छ ।

 

 

प्रवक्ता

प्रदीपकुमार कोइराला