प्रतिवादी अर्जुन प्रसाद यादवसमेत रहेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको।
प्रेस विज्ञप्ति :- मिति २०८१।१२।१४ गते।
---------------------------------------------
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट:
• प्रतिवादी बोदेबर्साइन न.पा. पशु विकास अधिकृत (अधिकृत छैटौं) प्रतिवादी अर्जुन प्रसाद यादवलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को खण्ड (ङ) बमोजिमको कसुरमा बिगो रु.१४,७१,९२१/- कायम गरी सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम कैद र बिगो बमोजिम जरिबाना गरी बिगोसमेत असुलउपर हुन एवं निजलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिमको कसूरमा सोही ऐनको दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिमको कैद र जरिवाना समेतको सजाय हुन,
• प्रतिवादी बोदेबर्साइन न.पा. का निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत घनश्याम यादव, लेखापाल सरोज कुमार मंडललाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को खण्ड (ङ) बमोजिमको कसुरमा बिगो रु.१४,७१,९२१/- कायम गरी सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम कैद र बिगो बमोजिम जरिबाना गरी बिगोसमेत असुलउपर हुन एवं निजलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिमको कसूरमा सोही ऐनको दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिमको कैद र जरिवाना समेतको सजाय हुन,
• प्रतिवादी बोदेबर्साइन नगरपालिकाका नगर प्रमुख आतेश कुमार सिंह, वडा नं. ४ का तत्कालीन वडा अध्यक्ष रामानन्द चौधरी, नगरपालिकाको तत्कालीन नगर कार्यपालिका सदस्य श्रीप्रसाद भगतलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिमको कसूरमा सोही ऐनको दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिमको कैद र जरिवाना समेतको सजाय हुन,
• प्रतिवादी माँ जगदम्बा कृषक समूहका अध्यक्ष राधेश्याम कुमार साह र कोषाध्यक्ष निलम कुमारी शर्मालाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिमको कसुरमा बिगो रु.१४,७१,९२१/- कायम गरी सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिम सजाय गरी बिगोसमेत जफत हुन,
मागदाबी लिई विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएकोमा विशेष अदालतले निम्न आधारमा मिति २०८०।११।२२ को फैसलाबाट सफाई दिएको-:
• महालेखा परिक्षकको कार्यालयबाट रु.१५,००,०००।– नियमित हुनुपर्ने भनी बेरुजु कायम गरेकोले माँ जगदम्वा कृषक समूहले मिति २०८०।०५।१३ भन्दा अघि नै दखिला गरेको देखिएको।
• बाख्राको साना ब्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट) विकास कार्यक्रम सम्बन्धमा माँ जगदम्वा कृषक समूहलाई भुक्तानी गरिएको रु.१४,७१,९२१।– प्रतिवादीहरुले हानिनोक्सानी गरेको भनिएको रकम महालेखा परीक्षकको लेखा परीक्षणबाट बेरुजु कायम भई भुक्तानी भएकोले हानिनोक्सानी भएको देखिन नआएको।
विशेष अदालतको उपरोक्त फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी देहायबमोजिमका आधार लिई सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा मिति २०८१।१२।१४ मा पुनरावेदन गरिएको छः-
देहाय:
क) जिल्ला सप्तरी, बोदेबर्साइन नगरपालिकाबाट आ.व. २०७७/०७८ मा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत बाख्रा व्यवसायी पकेट कार्यक्रमका लागि रु.१५,००,०००।– बजेट विनियोजन भई नगरपालिकाले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको प्रावधान विपरित माँ जगदम्बा कृषक समूहलाई छनौट गरी यी प्रतिवादीहरुको मिलेमतोमा रु.१५,००,०००।– खर्च लेखेको, हस्तान्तरण गरिएको भनिएका बाख्रा र वोकामा ट्याग नलगाएको तथा विमासमेत नगरेको, गोठ निर्माणको प्राविधिकबाट प्रमाणित नगरेको, गोठ निर्माणको लागी खरिद हुने बास लगायतका सामानको विल नै नक्कली देखिएको, संचालन नै नभएको कार्यक्रमको स्थलगत अनुगमन गरेको र योजना राम्रो रहेको भनी गलत प्रतिवेदन तयार गरेको एवं अन्य बिल भरपाई तथा कागजातसमेत किर्ते तथा नक्ककली खडा गरी/गराई कर कट्टीबाहेकको सम्पूर्ण अनुदान रकम रु.१४,७१,९२१।–हानी नोक्सानी गरेको देखिएकोमा फौजदारी कसूर सजायबाट बच्ने उद्देश्यले बेरुजु खातामा रकम जम्मा गरेको स्पष्ट देखिएको।साथै अनुसन्धानका क्रममा प्रतिवादीहरुले गरेको वयान, घटनाका सम्बन्धित ब्यक्तिहरुले गरेको कागज, स्थलगत मुचुल्का तथा प्रतिवेदनहरुलाई प्रमाणमा ग्रहण नगरी सफाई दिने गरी भएको फैसला बदरभागी रहेको।
ख) माँ जगदम्बा कृषक समूहका अध्यक्ष राधेश्याम कुमार साहले “बाख्रा बितरण भरपाई पशु शाखा प्रमुख अर्जुन यादवले सिकाए बमोजिम मैले लिखित तयार गरेको हो, कृषकहरुलाई रु.३,८००।– का दरले नगद बितरण गरेको हो, योजनामा कर कट्टा गरी रु.१४,७१,९२१।– एकमुष्ठ समूहको खातामा नगरपालिकाले जम्मा गरी दिए पछि सबै रकम समूहको खाताबाट निकाली पशु सेवा शाखा प्रमुख अर्जुन प्रसाद यादवलाई बुझाएको हो, मिति २०७८/०१/१७ र १८ गतेको भरपाईमा लेखिए बमोजिमको उक्त रकम मैले भुक्तानी दिएको होईन, सो रकम अर्जुन प्रसाद यादवको जिम्मामा रहेको, घाँसको विउ वितरण कार्यक्रम नै भएको छैन” भनी कसूरमा स्वीकार गरी गरेको करिव एकै बेहोराको अन्य प्रतिवादीहरुको वयान कागज, स्थलगत मुचुल्का तथा स्थलगत प्रतिवेदन लगायतका कागजातलाई प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ९ को उपदफा (१) र (२) बमोमजिम प्रमाणमा लिन मिल्ने देखिंदा देखिंदै प्रतिवादीहरुलाई सफाई दिने गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको।
ग) प्रतिवादीहरुले ब्यक्तिगत फाइदा लिनका लागि नक्कली बिल, भरपाई बनाई सम्झौता बमोजिमको कुनै पनि कार्य नगरी कार्य भएको भनी प्रतिवेदन तयार गरी नेपाल सरकारको रकम भुक्तानी गरी लिई खाएको स्पष्ट रुपमा देखिएको, (ने.का.प.२०७६, अंक ३, नि.नं. १०२०८) “भ्रष्टाचार हुनु र बेरूजु हुनु फरक-फरक विषय हुन्।भ्रष्टाचारमा व्यक्तिगत फाइदा लिने बद्नियत तत्त्वको विद्यमानता हुन्छ भने बेरूजुमा खर्च भएको रकम बिल भरपाइद्वारा पुष्टि भएको हुँदैन।भ्रष्टाचारको कसुर स्थापित हुन सरकारी सम्पत्ति दूषित मनसायबाट खर्च गरी हानि नोक्सानी पुर्याउने नियत र त्यसबाट आफूले लिनु खानु गरेको भन्ने प्रस्ट रूपमा देखिनु पर्ने” सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट सार्जन पाण्डे समेत विरूद्ध नेपाल सरकार भएको मुद्दा, सर्वोच्च अदात बुलेटिन, २०६६ मंसिर १, पूर्णाङ्क ४१७, पृष्ठ १९ र२० मा “सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना वा दुरुपयोग भएको कुरा उसको व्यवहार (By conduct) बाट देखिने हुन्छ।By conduct अर्थात् कार्य तत्वले नै बदनियत तत्व र मनसाय तत्व पत्ता लाग्छ। प्रतिवादीहरुको क्रियातत्व हेर्दा मासी खाएको रकम बेरुजू प्रकृतिको नभई आफ्नो जिम्माको रकम मासी खाने दुरुपयोग गर्ने मनसायबाट कार्य भएको” भन्ने प्रतिपादित सिद्धान्तको प्रतिकुल भएको प्रस्तुत फैसला त्रुटीपूर्ण रहेको।
प्रवक्ता
राजेन्द्र कुमार पौडेल