प्रेस विज्ञप्ति :- मिति २०८१।०९।२२ गते।
---------------------------------------------

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट:
• प्रतिवादीहरु ठूलीभेरी नगरपालिकाका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केशव बहादुर सुनार, इन्जिनियर बसन्त रोकाया र सब-इन्जिनियर शिवराज शाहीउपर भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ८ (१) (ग) र (ङ) बमोजिमको कसुरमा बिगो रु. २२,८९,२६५।६८ कायम गरी सोही ऐनको दफा ८(१) बमोजिम कैद तथा जरिवानाको सजाय हुन, एवं उल्लेखित बिगो रकम रु.२२,८९२,६५।६८ मध्ये रु. १९,११,५८३।- बैंक जम्मा गरिसकेको देखिदा बाँकी रहेको बिगो रकम रु.३,७७,६८२।६८ ऐ.ऐनको दफा ८(१) बमोजिम असुल उपर हुन साथै निज प्रतिवादीहरुले गलत प्रतिवेदन सिफारिस तथा प्रमाणित गरेको हुँदा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिम समेत सजाय हुन,
• प्रतिवादीहरु सडक निर्माण योजना निरीक्षण तथा अनुगमन समितिका सदस्यहरु कर्ण बहादुर रोकाया, काली सार्की, टोप वहादुर चन र वडा नं. ८ का तत्कालीन वडा अध्यक्ष हरि प्रसाद डाँगीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिम कसुरमा सोही ऐनको दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिम सजाय हुन,
• प्रतिवादीहरु उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष हर्क बहादुर डाँगी, कोषाध्यक्ष रेश्मा डाँगी र सचिव कर्ण चन्द्र डाँगी उपर भष्ट्राचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिम कसुर गरेको देखिएकोले उक्त रकम रु.२२,८९,२६५।६८  बिगो कायम गरी निज प्रतिवादीहरुलाई सोही ऐनको दफा ८ (४) बमोजिम सजाय गरी उल्लेखित बिगो रकम मध्ये रु.१९,११,५८३।- प्रतिवादीहरुले बैंकमा जम्मा गरिसकेको देखिंदा बाँकी रहेको बिगो रु.३,७७,६८२।६८ ऐ.ऐनको दफा ८(४) बमोजिम जफत हुन, 
मागदाबी लिई विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएकोमा विशेष अदालतले निम्न आधारमा मिति २०८०।०९।२६ को फैसलाबाट सफाई दिएको-: 
क) आ.ब. ०७४/०७५ सालको ट्रयाक खोल्ने बाटो मिति ०७७/०९/१२ मा मात्र नापी गरिंदा कामको अन्य परिमाणमा फरक आउने अबस्था स्वभाविक हुने र बढी भुक्तानी लिएको रकम नगरपालिकाको राजश्व खातामा उपभोक्ता समितिले दाखिला गरिसकेको हुँदा प्रतिवेदनको आधारमा मात्र प्रतिवादीहरु उपरको अभियोजित आरोप स्थापित गर्न मिल्ने अवस्था नरहेको।
ख) करिब तीन वर्ष पछि प्राविधिक रुपमा नापजाँच गर्दा वर्षाका कारण सो बाटो भत्किन सक्ने, पुरिन सक्ने, कतै वर्षातको पानीले पहिरो वा  साँगुरिन सक्ने हुँदा Ordinary soil cutting, B.M. soil cutting, Soft rock cutting, Medium rock cutting र Hard rock cutting तर्फको परिणाममा केही फरक पर्न सक्ने सम्भावना नजरअन्दाज गर्न नमिल्ने।  
विशेष अदालतको उपरोक्त फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी देहायबमोजिमका आधार लिई सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा मिति २०८१।०९।२१ मा पुनरावेदन गरिएको छः-
देहाय:
क) जिल्ला डोल्पा, ठुलीभेरी नगरपालिका वडा नं. ८ स्थित घट्टदेखि तर्पुखोलासम्मको सडक निर्माण कार्यमा आयोगबाट गएको प्राविधिक टोलीको प्रतिवेदनमा उल्लेखित परिमाण गणना गर्दा क्रमश: Ordinary soil तर्फ २५४३.२४ घन मिटर काम भई उक्त कामको प्रति घन मिटर रु.३३०।-का दरले रु.८,३९,२६८।३५  हुने, BM soil तर्फ २२४५.४२ घन मिटर काम भई प्रति घन मिटर रु.३९६।- का दरले जम्मा रु.८,८९,१८८।१७ हुने र Soft Rock तर्फ १२१.१८ घन मिटर काम भई प्रति घन मिटर रु.१३२० का दरले रु.१५९९६१।३८ भई रु.१८,८८,४१७।९० बराबरको मात्र कार्य भएकोले सम्झौता बमोजिम नगरपालिकाबाट भएको जम्मा कामको ८०% मात्रले हुन आउने रकम रु.१५,१०,७३४।३२ भुक्तानी हुनुपर्नेमा नगरपालिकाबाट रु.३८,००,०००।- भुक्तानी गरी नगरेको कामवापत रु.२२,८९,२६५।६८ बढी भुक्तानी गरी प्रतिवादीहरुले हानी नोक्सानी पुर्‍याउने कार्य गरेको भन्ने मिसिल संलग्न प्रमाणबाट पुष्टी भएको देखिरहेको अवस्थामा प्रतिवादीहरुलाई कसूर कायम गरी सजाय गर्नुपर्नेमा सो तर्फ अन्देखा गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको। ।
ख) प्रतिवादीहरुले फिल्डमा भएको वास्तविक काम भन्दा बढी नापी कितावमा उल्लेख  गरी रु.२२,८९,२६५।६८ बराबरको काम नै नभएको रकम उपभोक्ता समितिको खातामा भुक्तानी दाखिल गरेको तथ्य मिसिल संलग्न नापी किताव समेतबाट प्रमाणित भएको।उजुरी परी अनुसन्धान शुरु भएपश्चात रु.१९,११,५८३।- प्रतिवादीहरुले बैंकमा जम्मा गरिसकेको भन्ने देखिएको र बाँकी रहेको बिगो रु. ३,७७,६८२।६८ असुर उपर हुन आरोपपत्र दायर गरिएको र उक्त रकम प्रतिवादीहरुले दाखिल गरेको अवस्था पनि नरहेको।करिब तीन वर्ष पछि प्राविधिक रुपमा नापजाँच गर्दा वर्षाका कारण सो बाटो भत्किन सक्ने, पुरिन सक्ने, कतै वर्षातको पानीले पहिरो वा  साँगुरिन सक्ने हुँदा Ordinary soil cutting, B.M. soil cutting, Soft rock cutting, Medium rock cutting र Hard rock cutting तर्फको परिणाममा केही फरक पर्न सक्ने सम्भावना नजरअन्दाज गर्न नमिल्ने भन्ने विशेष अदालतको फैसलाको आधारलाई मध्यनजर गर्दा पनि उक्त निर्माण स्थलमा वर्षाको कारण पहिरो जाने, भत्कने समेतको कार्यबाट नोक्सानी भएको भन्ने तथ्य पुष्टि हुने कुनै प्रमाण पेश हुन नसकेको। दैवी प्रकोप परी क्षति भएको तथ्य प्रत्यक्ष र परिस्थितिजन्य प्रमाणबाट नदेखिएको अवस्थामा केवल अनुमानको आधारमा मात्र दैवीक प्रकोपको आधार जनाई प्रतिवादीहलाई सफाई दिनेगरी भएको फैसला त्रुटीपूर्ण रहेको।
ग) प्रतिवादीहरुले नापी कितावमा बढी काम गरेको देखाई भुक्तानी लिएको रु.२२,८९,२६५।६८ मध्ये रु.१९,११,५८३।- अनुसन्धानको क्रममा दाखिल गरेको देखिंदा कामै नभएको अवस्थामा बढी काम देखाई बढी भुक्तानी गरेको तथ्यलाई प्रतिवादीहरुले स्वीकार गरेकै देखिन आएको। बढी भुक्तानी दिएको रकम मध्ये रु.३,७७,६८२।६८ निज प्रतिवादीहरुले दाखील गरेको कुनै प्रमाण पेश गर्न नसकेको र उक्त रकम बुझाउनु पर्ने होईन भनी प्रतिवादीहरुले वस्तुनिष्ठ प्रमाण सहित खण्डन गर्न सकेको अवस्था पनि नरहेको। प्रतिवादीहरुले तिर्नु वुझाउनुपर्ने पर्ने रकम रु. ३,७७,६८२।६८ को हकमा अदालत आफैले दैवीकप्रकोप¸ वाढी¸ पहिरोसमेतको अनुमान गरी कसुरबाट उन्मुक्ति दिने गरी भएको फैसला प्रमाण मूल्यांकनको रोहमा त्रुटिपूर्ण रहेकोले उक्त फैसला बदरभागी रहेको। 
घ) यसै सन्दर्भमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट (मथुरा ढकाल समेत विरुद्ध नेपाल सरकार नि.नं. १०१४२) मा :” भ्रष्‍टाचारजन्य कार्य हुनका लागि आर्थिक लाभ वा हानी मात्र पर्याप्त आधार होइन।अवाञ्छित किसिमको दोषपूर्ण गतिविधि पनि भ्रष्‍टाचारजन्य कसुरको अर्को महत्त्वपूर्ण आधार हो।प्रतिवादीको गैरकानूनी र अवाञ्छित किसिमको दोषपूर्ण गतिविधिबाट कसैको हानी हुने र कसैले लाभ पाउने अवस्था हुन्छ भने सो कार्य पनि भ्रष्‍टाचारजन्य कसुरको दायराभित्र पर्ने नै हुन्छ। साथै प्रतिवादीले त्यस किसिमको गैरकानूनी र अवाञ्छित किसिमको गतिविधि केवल आर्थिक लाभ हानी पुर्‍याउने मनसायका साथ गरेको थिएन भन्‍ने आधारमा मात्र उक्त दोषपूर्ण कार्यबाट निजले उन्मुक्ति पाउने अवस्था नरहने” भनी सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तको आधारमा समेत उक्त फैसला त्रुटिपूर्ण भई बदरभागी रहेको।

 प्रवक्ता
नरहरि घिमिरे