प्रतिवादी ओमनारायण झासमेत रहेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको।


प्रेस विज्ञप्ति :- मिति २०८१।०९।१४ गते।
---------------------------------------------
 
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट: 
प्रतिवादी ओमनारायण झा उपर रू.७,०१,३८०।- बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(१) को देहाय (ङ) र (ञ) बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा ८(१) बमोजिम कैद र बिगो बमोजिम जरिबाना गरी बिगोसमेत असुलउपर हुन,
प्रतिवादी अरहुला कुमारी उपर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(१) को देहाय (ङ) र (ञ) बमोजिमको कसुरको मतियार भई सोही ऐनको दफा २२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिमको कसुरमा निजलाई बिगो रु.३,६८,८८०/- कायम गरी सोही ऐनको दफा ८(१) बमोजिम मुख्य कसूरदारलाई हुने सजायलाई आधार मानी सोही ऐनको दफा २२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम सजाय गरी बिगोसमेत असुलउपर हुन मागदाबी लिई विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएकोमा विशेष अदालतले निम्न आधारमा मिति २०८०।१२।०४ को फैसलाबाट आंशिक सफाई दिएको-: 
क) प्रतिवादी ओमनारायण झाको हकमा दाबी गरिएको हलभाडाको रू.१,४४,०००/– र खाजा, खाना खर्चको बिगो रू.१,८८,५००/– गरी जम्मा रु.३,३२,५००/-  बिगो कायम गरेको देखिएकोमा झोला खरिदको बिगो रू.३,६८,८८०/– को हकमा झोलाको मूल्य स्पष्ट खुली नआएको र बजार मूल्यको आधारमा खरिद गरी प्रयोग गरेको देखिँदा झोला खरिदतर्फको वादी दाबी पुष्टि नहुने।
ख) प्रतिवादी अरहुला कुमारीको हकमा झोला खरिदमा बिगो रू.३,६८,८८०/– को मागदाबी गरिएकोमा झोलाको मूल्य स्पष्ट खुली नआएको र बजार मूल्यको आधारमा खरिद गरी प्रयोग गरेको देखिँदा झोला खरिदतर्फको वादी दाबी पुष्टि नहुने।
विशेष अदालतको उपरोक्त फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी देहायबमोजिमका आधार लिई सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा मिति २०८१।०९।१४ मा पुनरावेदन गरिएको छः-
देहाय:
क) आ.व. ०७८/०७९ मा मधेश प्रदेशका आठ वटै जिल्लामा सहकारी सम्बन्धी आयमूलक तालिम संचालन गर्न प्रतिवादी ओमनारायण झाले हल भाडामा लिएको तथा तालिममा तीन दिन नै प्रशिक्षार्थीलाई खाना, खाजा उपलब्ध गराएको भनी नक्‍कली बिल, भरपाई एवं कागजात तयार गरी ६ जिल्लामा हल भाडा नलिइकनै लिएको भनी रु.१,४४,०००/– र खाना तथा खाजाको समेत बिल वनाई वढी भुक्तानी लिएको रु.१,८८,५००/– गरी जम्मा रु.३,३२,५००/–बढी भुक्तानी लिएको भनी फैसलामा स्वीकार गरिएको।
 
ख) तालिममा वितरण गरिएको झोला आपूर्तिकर्ता न्यान्सी जेनरल अर्डरको बिल पेश भएकोमा झोलाको मुल्य सम्बन्धमा  जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघ, धनुषाका अनुसार प्रति झोलाको भ्याट बाहेकको मूल्य रु.६७५/– हुनुपर्ने उल्लेख भएकोमा प्रतिवादीले प्रति झोलाको मूल्य रु.२२१२/– को बील जारी गरी गराई प्रति झोला रु.१५३७/– बढी मूल्यको दरले २४० वटा झोला खरिदमा रु.३,६८,८८०/– भुक्तानी भएको सम्बन्धमा उद्योग वाणिज्य संघले मूल्य खुलाई दिएतर्फ दृष्टि नदिई गरिएको फैसला त्रुटिपूर्ण भई बदरभागी रहेको।
ग) प्रतिवादी अरहुला कुमारीले अदालत समक्ष गरेको बयानमा आफूले उद्योगबाट ब्याग खरिद गरेको नभई भ्यानबालासँग पटक/पटक गरी प्रति ब्याग रू.१,७००।- देखि रू.१,९००।- सम्ममा खरिद गरेको कुरा उल्लेख गरेको। सम्झौता बमोजिम दाखिल गर्ने मालसामान (झोला) आधिकारिक मूल्य तथा उत्पादनको गुणस्तर खुल्ने उत्पादक कम्पनीहरुसँग खरिद गरी कार्यालयमा आपूर्ति गर्नुपर्नेमा विचौलियासँग हचुवा तवरले मूल्य कायम गरी खरिद गरेको देखिँदा देखिँदै निज प्रतिवादी अरहुला कुमारीले उल्लेख गरेकै आधारमा सोही तथ्यलाई ग्रहण गरी प्रतिवादीलाई सफाई दिई भएको फैसला त्रुटिपूर्ण भई बदरभागी रहेको।
 
प्रवक्ता
नरहरि घिमिरे

Notification of charge sheet Notification of charge sheet APPEAL CHARGE APPEAL CHARGE
  

Other Press Release

प्रतिवादी अजय प्रकाशसमेत रहेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरीएको।
2025/04/04
प्रतिवादी चन्द्रदेब मेहतासमेत रहेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरीएको।
2025/04/04
प्रतिवादी देवराज चौलागाईसमेत रहेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरीएको।
2025/04/03
प्रतिवादी रविन्द्र प्रसाद बराल रहेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरीएको।
2025/04/03
प्रतिवादी बलराम थापा क्षेत्रीसमेत रहेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरीएको।
2025/03/30
प्रतिवादी उपेन्द्र बहादुर थापासमेत रहेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरीएको।
2025/03/28