प्रेस विज्ञप्ति :- मिति २०८१।०८।१७ गते।

---------------------------------------------

 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट: 

नेपाल नागरिक समाज (सिस नेपाल) सुर्खेतका तत्कालीन अध्यक्ष ओम प्रकाश लामिछाने र सामाजिक परिचालक यामलाल घिमिरेले कार्यक्रम कार्यान्वयनको क्रममा नक्कली बिल भरपाई तयार गरी रु. १३,३७,०२०।–  हिनामिना गरी हानी नोक्सानी पुर्‍याई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसूर गरेको पुष्टि भएको हुँदा निज प्रतिवादीहरुलाई बिगो रु. १३,३७,०२०।–  कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ मा उल्लेख भए बमोजिम ऐ. ऐनको दफा ३(१) र दफा ३(१) को देहाय (च) बमोजिम कैद र बिगो बमोजिम जरिवाना गरी ऐ. ऐनको दफा १७ बमोजिम हानि नोक्सानी पुर्‍याएको बिगो असूल उपर हुन, मागदावी लिई विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएकोमा विशेष अदालतले निम्न आधारमा मिति २०८०।११।२७ को फैसलाबाट सफाई दिएको-: 

 

• कुनै गैर-सरकारी संस्थाले कुनै सार्वजनिक संस्थासंग गरेको सम्झौताको शर्त विपरीत कार्य गरी गैरकानूनी लाभ लिएमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा ४ बमोजिम कारबाहीको दायराभित्र पर्न सक्छ तर दफा १७ वमोजिमको कसूरमा कारवाही गर्न राष्ट्रसेवक नै देखिनु पर्छ। 

 

विशेष अदालतको उपरोक्त फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी देहायबमोजिमका आधार लिई सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा मिति २०८१।०८।१७ मा पुनरावेदन गरिएको छः-

देहाय:

क) नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएको निकाय, राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान तथा विकास कोषबाट नेपाल नागरिक समाज (सिस नेपाल) ले दिगो आय आर्जनको लागि व्यवसायिक अदुवा उत्पादन तथा बजार व्यवस्थापन आयोजना संचालनको लागि सम्झौता गरी सरकारी रकम रु.३४,९९,०००।- अनुदान प्राप्त गरेको तथा उक्त आयोजना संचालनको क्रममा नक्कली विल भरपाई तयार गरी रु.१३,३७,०२०।-‍ सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानी गरेको तथ्य रहेको प्रस्तुत मुद्दामा यी प्रतिवादीहरु कार्यरत रहेको संस्था सार्वजनिक संस्था रहेको तथ्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २(ग)मा परिभाषाबाट तत्थ प्रष्ट देखिएको। 

ख) भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २ को देहाय (ग) को उपखण्ड (५) अनुसार "उपखण्ड (१), (२), (३) वा (४) मा उल्लिखित संस्थाको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएको वा नियन्त्रण रहेको वा त्यस्तो संस्थाबाट अनुदान प्राप्त संस्थालाई" समेत सार्वजनिक संस्थाको परिभाषा भित्र परेको देखिंदा नेपाल नागरिक समाज (सिस नेपाल) समेत सार्वजनिक संस्था भएको देखिएको र यस संस्थाका पदाधिकारीहरु तत्कालीन अध्यक्ष ओम प्रकाश लामिछाने र सामाजिक परिचालक याम लाल घिमिरे समेत राष्ट्रसेवक रहेको तथ्य स्पष्ट रहेको।  सो संस्थाका पदाधिकारी द्वय तत्कालीन अध्यक्ष ओम प्रकाश लामिछाने र सामाजिक परिचालक यामलाल घिमिरेले बदनियतपूर्वक राज्यको अनुदान रकम लिई सम्झौता बमोजिमको कार्य नगरी नक्कली विल भरपाई तयार गरी विगो रु. १३,३७,०२०।-‍ सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको पुष्टि भईरहेकोमा कुनै गैर-सरकारी संस्थाले कुनै सार्वजनिक संस्थासंग गरेको सम्झौताको शर्त विपरीत कार्य गरी गैरकानूनी लाभ लिएमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा ४ बमोजिम कारबाहीको दायरा भित्र पर्न सक्छ तर दफा १७ वमोजिमको कसूरमा कारवाही गर्न राष्ट्रसेवक नै देखिनु पर्छ र प्रतिवादीहरुलाई राष्ट्रसेवकको परिभाषा भित्र पर्ने नदेखिंदा निजहरु उपर भ्रष्टाचार निवारण ऐन. २०५९ को दफा १७ वमोजिमको आरोप दावी पुग्न सक्ने देखिएन भनी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ को गलत ब्याख्या गरी भ्रष्टाचारजन्य कार्य गर्ने प्रतिवादीहरुलाई सफाई दिने गरी विशेष अदालतबाट भएको फैसला त्रुटिपूर्ण देखिदा बदरभागी रहेको।

ग) व्यवसायिक अदुवा उत्पादन लागि विभिन्न कृषक समूहलाई अदुवाको वीउ वितरण गर्न रु.३४,९९,०००/- कूल अनुदान दिने गरी राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान तथा विकास कोष र नेपाल नागरिक समाज(सिस नेपाल) बीच सम्झौता भएको र उक्त आयोजनाको अवधि २०७३ साल चैत्रदेखि २०७६ साल फाल्गुण मसान्तसम्म रहेको। व्यवसायिक अदुवा खेति आयोजनाको कार्यान्वयनका क्रममा नभए/नगरेको काम गरेको भनी सो सम्बन्धी झुट्ठा विल भरपाई तयार गरी भुक्तानी समेत लिई रु.१३,३७,०२०/- बराबरको सरकारी सम्पत्ति बदनियतपूर्वक हानि नोक्सानी गरेको पुष्टि हुँदाहुदै मिसिल संलग्न सर्वत्र तथ्य प्रमाणहरुको मुल्याङ्कन नगरी विशेष अदालतबाट प्रतिवादीहरुलाई आरोपित कसूर अपराधबाट उन्मुक्ति दिने गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण देखिएको।

घ) मौकामा आफुहरुले गरेको कागज समर्थित हुने गरी बादी साक्षीहरु समेतले अदालतमा उपस्थित भइ बकपत्र गरेका। यसैगरी वादीका अन्य साक्षीले मौकाको घटना विवरण कागज सनाखत गरी प्रति व्यक्ति ५० किलोको दरले अदुवाको वीउ वाड्नु भएको थियो ।वीउ राम्रो नभएकोले मैले २० किलो मात्र लिएको थिएँ भनी बकपत्र गरेको र अर्का वादी साक्षीले मौकाको कागज समर्थन र सनाखत गरी नेपाल सरकारको सहयोग, अनुदान,वा लगानी छ भने भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्न सक्छ भनी बकपत्र गरे समेतबाट यी प्रतिवादीहरुले आरोपदावी बमोजिमको भ्रष्टाचारजन्य कसूर गरेको मिसिल संलग्न सर्वत्र सबूद प्रमाणहरुबाट पुष्टि भईरहेकोमा भ्रष्टाचार जस्तो गम्भिर कसूरमा मिसिल संलग्न तथ्य प्रमाणहरुलाई अनदेखा गरी  प्रतिवादीहरुलाई आरोपित कसूरबाट सफाई दिने गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको।

 

प्रवक्ता

नरहरि घिमिरे