प्रेस विज्ञप्ति :- मिति २०८१।०८।१४ गते।

---------------------------------------------

 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट: 

• प्रतिवादी जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवं मुआब्जा निर्धारण समितिका अध्यक्ष बसन्तराज गौतम, गुठी संस्थान शाखा कार्यालय धनुषाका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख राजबाबु पाण्डे, गुठी संस्थान शाखा कार्यालय धनुषाका तत्कालीन सहायक प्रशासक मनोज कुमार शर्मा भनिने मनोज कुमार आचार्य र गुठी संस्थान शाखा कार्यालय धनुषाका तत्कालीन वरिष्ठ लेखा सहायक हरिचन्द्र भुसाल उपर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसूरमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ ले निर्देश गरे अनुसार सोही ऐनको दफा ३(१) बमोजिम जरिवाना गरी ऐ ऐनको दफा ३(१)(झ) बमोजिम कैद सजाय हुन र उक्त बिगो रु.१,१४,६६,६६७।- सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम निजबाट असुल उपर हुन,

 

• प्रतिवादी गायत्रीदेवी जयसवाल र निजका छोरा शत्रुधन जयसवाल उपर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ मा उल्लेखित कसुरजन्य कार्य गर्नका लागि मतियारको भूमिका पुष्टि भएको हुँदा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम सोही ऐनको दफा १७ ले निर्देश गरे अनुसार सोही ऐनको दफा ३(१) बमोजिम जरिवाना गरी ऐ ऐनको दफा ३(१)(ज) बमोजिम सजाय हुन र सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम बिगो रकम रु.८९,८३,३३४।– निजहरुबाट असुल उपर हुन,

 

• प्रतिवादी गुठी सस्थानका कर्मचारी र मुआब्जा भुक्तानी लिने बीच विचौलियाको भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिवादी सुमनकान्त ठाकुर उपर हानि नोक्सानी भएको रु.८९,८३,३३४।– बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा २२ मा उल्लेख भएबमोजिम मतियार कायम गरी सोही दफाको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा उल्लेख भए बमोजिम उक्त ऐनको दफा ३(१) बमोजिम जरिवाना र दफा ३(१)(ज) बमोजिम कैद हुन तथा सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम बिगो रकम असुल उपर हुन, 

 

• प्रतिवादीहरु उपेन्द्रलाल कर्ण तथा मनोजलाल कर्णले मिलेमतोमा मतियारको भूमिका खेली सरकारी निकाय गुठी सँस्थानलाई नै जानुपर्ने रकम आफू समेतले लिई गुठी सँस्थानलाई हानी नोक्सानी गरी/गराई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुरमा ऐ ऐनको दफा २२ बमोजिम मतियारको कसुर गरेको हुँदा ऐ.ऐनको दफा ३(१) बमोजिम जरिवाना र  ऐ.ऐनको दफा ३(१)(च) बमोजिम सजाय हुन र ऐ.ऐनको दफा १७ बमोजिम बिगो रु.२४,८३,३३३।–  निजहरुबाट असुल उपर हुन,

 

• प्रतिवादी सूर्यनारायण लालकर्णले मतियारको भूमिका खेली सरकारी निकाय गुठी सँस्थानलाई नै जानुपर्ने रकम आफू समेतले लिई गुठी सँस्थानलाई हानिनोक्सानी गरी/गराई मतियारको भूमिका निर्वाह गरेको हुँदा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुरमा ऐ ऐनको दफा २२ बमोजिम सजाय हुन मागदावी लिनुपर्ने अवस्था भएतापनि निजको मृत्यु भैसकेको देखिँदा मृत्यु भएका व्यक्तिको हकमा समेत सरकारी वा निजी बिगो, क्षतिपूर्ति वा बिगो रकम भराउन सकिने कानुनी व्यवस्था रहेकोले बिगो रु.२४,८३,३३३।–असुल उपर गर्ने प्रयोजनको लागि निज सूर्यनारायण लाल कर्णको हकमा प्रचलित कानुन बमोजिम निजको एकासगोलका अंशियारहरु एवं निजका हकवालाहरु भाई उपेन्द्रलाल कर्ण कायस्थ, श्रीमती बिन्दादेवी कर्ण र छोरा मनोजलाल कर्णबाट बिगो असुल उपर हुन,

• प्रतिवादीहरु डि.हविव साह र कामेश्वर राय उपर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १२ को कसुरजन्य कार्य गरेको पुष्टि भएको हुँदा निजहरुलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १२ बमोजिम कैद र जरिवाना हुन,

 

• लेखापढी व्यवसायी भनिएका प्रतिवादी प्रमोद कुमार कर्ण उपर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १२ बमोजिमको कसुरमा मतियारको भूमिका निर्वाह गरेको पुष्टि भएको हुँदा निजलाई सोही ऐनको दफा १२ ले हुने सजायमा ऐ ऐनको दफा २२ अनुसार सजाय हुन।

 मागदावी लिई विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएकोमा विशेष अदालतले निम्न आधारमा मिति २०8१।०२।०२ को फैसलाबाट सफाई दिएको-: 

 

क. गुठी अधिनस्त जग्गाहरुमा खास जोताहा किसान मोही हुन सक्ने कानूनी व्यवस्था बमोजिम नै मुआब्जा वापत एक तिहाई मोहीले पाउने रकम नै प्रतिवादी गायत्रीदेवी जयसवाल र सूर्यलाल कर्णलाई भुक्तानी गरेको।

ख. हदबन्दी भन्दा बढी जग्गामा मोही कायम गरी मुआब्जा वितरण गरेको विषयमा साधिकार निकाय भूमिसुधार कार्यालयले कारवाही किनारा गर्ने भएकोमा उक्त निकायमा उजूर परेको नदेखिएको र यी प्रतिवादीहरु उक्त साधिकार निकायका अधिकारी नभएको।

ग. विवादित जग्गाहरु गुठी संस्थान अन्तर्गतको रामचन्द्र र धनुषसागर रामायणीघाट गुठीको जग्गा देखिए तापनि भूमिसुधार कार्यालयबाट मोहियानी हकको प्रमाण पत्र जारी भएको, मालपोत तथा नापी कार्यालयको स्रेस्ता अभिलेख एवं फिल्डबुक उतारमा मोही जनिएको।

घ. रिट निवेदनको म्याद सूचना तामेल गर्ने क्रममा तल्ला तहका कर्मचारीहरुले भूल वा त्रुटिबस गरेको कार्यहरु सरकारी कागजात लुकाएको छिपाएको भनी कसूर स्थापित हुन नसक्ने।

 

विशेष अदालतको उपरोक्त फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी देहायबमोजिमका आधार लिई सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा मिति २०८१।०८।१४ मा पुनरावेदन गरिएको छः-

देहाय:

क) नेपाली सेनाको लागि अधिग्रहण भएको जग्गामा मुआब्जा वितरण गर्दा गुठीको स्वामित्व रहेको जग्गामा किर्ते मोही कायम गरी मुआब्जा वितरण गरी नेपाल सरकारको रु.१,१४,६६,६६७।- हिनामिना गरेको प्रस्तुत मुद्दाको फैसलामा विवादित जग्गाहरु राजगुठी अन्तरगत गुठी संस्थान मातहतको राजगुठी भएकोमा विवाद नभएको भन्ने उल्लेख रहेको। गुठी संस्थान शाखा कार्यालय, जनकपुरको पत्र अनुसार श्री रामायणी घाट सत्तल (घर) समेतको जग्गा गुठी संस्थान रामचन्द्र गुठी अन्तर्गत रही गुठी तैनाथी जग्गाको रुपमा दर्ता रहेको भनी स्पष्ट खुलाई आएको। प्रतिवादी गायत्रीदेवी जयसवालको पति पशुपतिप्रसाद जयसवालले चालिस विघा एक कट्ठा साढेसात धुर जग्गा रामायणीघाटमा पक्का भवन बनाई माथिल्ला तल्लामा श्री रामजानकी तथा अन्य देवताको मुर्ती सचित्र बनाई बालकाण्ड रामायण अंकित गरी पुजाअर्चना भई आएको हुनाले संचालक अध्यक्ष भई निजका पिता नरसिंह प्रसाद जयसवाल जिवित रहुन्जेलसम्म निजैले संचालन गर्ने र निजको शेष पछि छोरा नाती पनातीले आयस्ता पुजा अर्चना गर्ने गरी धनुषसागर रामायणीघाट गुठीको नाममा कायम गर्न निजले मिति २०२१।१२।२३ मा दानपत्रको लिखत पारित गरेको देखिएको।

 

ख) उक्त गुठीका अध्यक्ष निज नरसिंह प्रसाद जयसवाल, निजका छोरा पशुपति प्रसाद जयसवाल एवं निजका नाती पनाती समेत गुठीका रकमी कायम हुन जाने देखियो।यसरी गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २७ ले स्पष्ट रुपमा रकमीले त्यस्तो जग्गामा मोहियानी हक नपाउने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको अवस्थामा विचौलियाहरुको मिलेमतोमा मोही कायम गराई मुआब्जा वापत एक तिहाई रकम भुक्तानी गरी सरकारी रकम हिनामिना गरेको पुष्टि भई रहेको अवस्थामा “गुठी अधिनस्त जग्गाहरुमा खास जोताहा किसान मोही हुन सक्ने कानूनी व्यवस्था बमोजिम नै मुआब्जा वापत एक तिहाई मोहीले पाउने रकम नै प्रतिवादी गायत्रीदेवी जयसवाल र सूर्यलाल कर्णलाई भुक्तानी गरेको” भन्ने गैरकानूनी आधार ग्रहण गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदरभागी रहेको। 

 

ग) गुठी संस्थान ऐन, २०२९ को दफा २६ (ग) को प्रतिवन्धात्मक व्यवस्थाको (१) मा यो ऐन वा भूमि सम्वन्धी ऐन, २०२१ वा अन्य प्रचलित नेपाल कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि गुठी तैनाथी जग्गामा संस्थानले लिखित मजुंरी गरी मोहियानी हक प्रदान गरेकोमा वाहेक २०३० साल चैत्र मसान्त सम्म त्यस्ता जग्गामा कसैले मोहियानी हक प्राप्त गर्ने छैन र सो अवधि भित्र संस्थानले आफै खेती, वागवानी वा पशुपालन गर्न चाहेमा प्रचलित कानून वमोजिम मोही पजनी गर्न सक्ने याम समयमा जग्गा झिक्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था भएवाट २०३० साल चैत्र मसान्त अघि गुठी तैनाथी जग्गामा केवल कमाई गरेको आधारबाट मात्र मोही कायम हुन सक्ने अवस्था रहेको नपाइने भनी ने.का.प. २०५४, अंक ३, नि.नं. ६३४१बाट प्रतिपादित सिद्धान्त प्रतिकूल रहेको प्रस्तुत फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको।

 

घ) गुठीको सिर्जनासँगै व्यक्तिको हक समाप्त हुन्छ।गुठी सिर्जना गर्दा व्यक्तिको हक समाप्त हुने र समूह, समूदाय वा सम्प्रदायको हक सिर्जना हुने प्रक्रिया भएकाले गुठी राख्नेले आफ्नो इच्छापत्र मार्फत व्यक्त इच्छालाई नमासिने गरी जोगाई निरन्तरता (perpetual continuity) प्रदान गर्नु राज्य वा राज्यको अङ्ग अर्थात् सरकारको अङ्गका रुपमा रहेका गुठी संस्थान जस्ता Agency वा Instrumentality of the State को कानूनी कर्तव्य हुने भन्ने (ने.का.प. २०६४, अंक १०, नि.नं. ७८८५  जनहित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट अधिवक्ता प्रकाशमणी शर्मा समेत बिरुद्ध विपक्षी/वादी : नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् सचिवालय सिहंदरवार, काठमाडौ समेत भएको उत्प्रेषण परमादेश समेत) सिद्धान्त प्रतिपादन भएकोले उक्त नजिर सिद्धान्त समेतको प्रतिकूल हुने गरी भएको प्रस्तुत फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको।

 

ङ) मोहीको नाम पशुपति प्रसाद, उत्तिमलाल कायस्त र नरसिंह कलवार उल्लेख भएका मोहियानी हकका प्रमाणपत्रहरु कुन मितिमा जारी भएको हो भन्ने नखुलेको, उक्त प्रमाणपत्रहरु भूमिसुधार कार्यालयको निर्णयबाट नबनेका, अनुसूचि नं. १ मोहिको लगत भरेको फाराम नभएको र अनुसूचि नं. २फाराम प्रकाशित नभएको व्यहोरा भुमिसुधार कार्यालय धनुषाको च.नं. ३२ मिति २०७३/0४/११, च.नं. १७५ मिति २०७३/0७/२९ र च.नं. ३५१ मिति २०७५/0८/१२ का पत्रबाट उल्लेख भई आएकोले उक्त प्रमाणपत्रहरु प्रचलित कानुनले तोकेको विधि र प्रकृया विपरीत एवं साधिकार निकायको निर्णय/अभिलेख विना नै सिर्जना गरे/गराएको देखिएको। 

 

च) गुठी सस्थान शाखा कार्यालय धनुषाको पत्रबाट वि.सं. २०६५ सम्म श्री हरिशरण दासले जोतेकोमा निजबाट रामचन्द्र गुठीका अध्यक्ष पशुपति प्रसाद जयसवालले १५० मन धान कुत बुझिलिएको भरपाई तथा धनुषसागर रामायणी घाट गुठीको नाममा रहेको जग्गा श्री राम प्रकाश दासले वि.सं. २०६० सम्म जम्मा २३-२-२ विगाह जग्गा जोतेकोमा कुत वापत ३५० मन धान धनुषसागर रामायणी घाट गुठीका अध्यक्ष पशुपति प्रसाद जयसवालले बुझिलिएको भरपाईको प्रमाणित प्रतिलिपिले समेत गायत्रीदेवी जयसवालले मोही दाबी गरी मुआब्जा रकम बुझेका उक्त जग्गाहरुको वास्तविक जोताहा (मोही) पशुपति प्रसाद जयसवाल र निजको श्रीमती गायत्रीदेवी जयसवाल हो भन्ने कुरालाई खण्डित गरेको।

 

छ) गायत्रीदेवी जयसवाललाई मुआव्जा रकम भुक्तानी दिएको विषयलाई लिएर दायर भएको रिट नं. ०७३-WO-०१९८ मा उच्च अदालत जनकपुरबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषा र गुठी संस्थान शाखा कार्यालय जनकपुरका नाममा जारी भएको म्याद सूचना मनसाय पूर्वक नै रितपूर्वक तामेल हुन नदिइ पक्षलाई लिखित जवाफ पेश गर्ने मौकाबाट बन्चित गराई रिट निवेदन सार्वजनिक सरोकारको विषय अन्तर्गतको देखिन नआएको भनी एक तर्फी रुपमा फैसला भएको। विविध तथ्य र प्रमाणहरुको अनदेखा गरी आरोपदावीबाट सफाई दिने मनसायले “प्रतिवादीहरुको कार्यलाई बदनियतपूर्ण रुपमा सरकारी रकम हिनामिना गरेको मान्न नसकिने भन्ने” आधार ग्रहण गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदरभागी रहेको।

 

ज) गुठी संस्थान शाखा कार्यालय धनुषाका तत्कालिन कार्यालय प्रमुख एवं भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको मिति २०७३/०६/२० को निर्णयानुसार गठित छानबिन समितिका सदस्य नवराज पौडेलले बयानको क्रममा “जनकपुर उच्च अदालतमा परेको ०७३-WO-०१९८ मुद्दाको विषयमा मलाई कुनै जानकारी छैन, प्रमोद कुमार कर्ण मेरो सहयोगी होइनन्, निजले बुझेको भनिएको म्याद सूचना सम्बन्धमा मलाई कुनै जानकारी गराइएको छैन प्रमोद कुमार कर्णले के कुन हैसियतमा सूचना बुझी लिएका हुन् निजैले जानुन्” भन्ने समेत व्यहोरा उल्लेख गरेको।

 

झ) प्रचलित कानुनले तोकेको विधि/प्रक्रिया विपरीत र आफूलाई तोकेको पदीय कर्तव्यबाट च्युत भई गलत वतनमा म्याद सूचना तामेल गर्ने कार्यालयको नामको म्याद सूचना व्यक्तिले बुझी सम्बन्धित कार्यालय र जिम्मेवार अधिकारी समक्ष पेश नगर्ने नियतका साथ अदालतबाट जारी भएको म्याद सूचना एवं सोसाथ संलग्न भई आएका अदालती कारबाहीका कागजातहरु लुकाई छिपाई गर्ने र आफूहरुले फाइदा लिने उद्धेश्यले अदालती सरकारी कागजात लुकाईछिपाई/नष्ट गरेको कारण गुठी सँस्थान शाखा कार्यालय धनुषा र जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाले लिखित जवाफ फिराउन नसकी म्याद गुज्रिएको तथा मुआब्जा बुझ्ने व्यक्ति निज गायत्रीदेवी जयसवालको तर्फबाट एकतर्फी रुपमा लिखित जवाफ पेश हुन गई कानुन विपरीतका मोहीलाई भुक्तानी गरेको रकम गुठी सँस्थानको खातामा फिर्ता हुन नसकेको स्पष्टै देखिएकोले प्रतिवादीहरुलाई सफाई दिने ठहर गरी भएको फैसला कानूनको रोहमा त्रुटिपूर्ण हुँदा बदरभागी रहेको।

 

ञ) यसै मुद्दासँग सम्वन्धित मुद्दा नं. ०७६-CR-०२२२ को घुस/रिसवत मुद्दाको फैसलामा प्रतिवादीहरुलाई कसूर ठहर गर्दा, प्रतिवादीहरुले बैंकिङ् च्यानलबाटै चेकमार्फत सटही गरी रकम लिएको Bank Statement  ले पुष्टि गरेको। सदैव घुस/रिसवतको रकम प्रतिवादीको साथबाट नगदै बरामद हुनु पर्छ भन्ने पनि घुस रकमको आंशिक हकहिस्सा सेवाग्राही स्वयम् वा निजको मान्छेले जारी गरेको चेक सटही गरी प्रतिवादीहरुले रकम प्राप्त गरेको देखिनु नै घुस रिसवत लिएको कसूर ठहर हुने भनी ब्याख्या गरेको अवस्था रहेको। मिलेमतोमा मोही कायम गरी बद्‌नियतसाथ मुआब्जा भुक्तानी गरे/गराएको तथ्य पुष्टि भई रहेको अवस्थामा प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादीहरुलाई सफाई दिने ठहर गरी भएको त्रुटिपूर्ण फैसला बदरभागी रहेको।

 

प्रवक्ता

नरहरि घिमिरे