प्रतिवादी घनश्याम दुवेसमेत रहेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको।
प्रेस विज्ञप्ति :- मिति २०८१।०८।०७ गते।
---------------------------------------------
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट विशेष अदालत, काठमाडौँमा दर्ता भएको गैरकानूनी लाभ वा हानि गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने प्रतिवादी घनश्याम दुवेसमेत भएको मुद्दामा :
प्रतिवादीहरु घनश्याम दुबे र ठाकुरप्रसाद गुरौलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ११ बमोजिमको कसूरमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ११ बमोजिमको कैद र जरिवाना हुन,
प्रतिवादीहरु शक्तिप्रसाद सापकोटा र पुष्पा सापकोटालाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ११ बमोजिमको कसूरको मतियार भई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २२ बमोजिमको कसूर गरेको देखिएकोले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २२ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशमा उल्लेख भए बमोजिम मुख्य कसूरदारलाई हुने सजाय सरह सजाय हुन,
मागदावी लिई विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएकोमा विशेष अदालतले निम्न आधारमा मिति २०8०।११।17 को फैसलाबाट सफाई दिएको-:
-
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को प्रयोजन र क्षेत्र विशिष्ट र स्वतन्त्र रही जग्गा (नाप जाँच) ऐन, २०१९ र जग्गा (नाप जाँच) नियमावली २०५८ भन्दा फरक हुँदा कानून अनुरुप भए नभएका त्रुटि जस्ता विषय सोही ऐन बमोजिम जाँचिने भएकाले जग्गा (नाप जाँच) ऐनमा जाँचिने विषयमा त्रुटि हुन गएमा सोही ऐन अन्तरगत जाँच गरिनु पर्ने, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ११ को ब्यवस्थाको आधारमा जग्गा (नाप जाँच) ऐन, २०१९ को उपचार प्रतिस्थापन वा विस्थापन हुने अर्थ गर्नु कानुनी व्यवस्थाको आधारभूत नियम विपरीत भएको,
-
व्यक्तिका जग्गाको क्षेत्रफलको विवादमा आयोगको क्षेत्राधिकार पुग्न नसक्नेमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा ११ बमोजिम दावी लिएको र सरकारी सम्पत्ति हिनामिनाको दाबी नरहेको अवस्था तथा मिति २०६७।९।२८ मा भएको कामका विषयमा मिति २०७९।१०।०५ मा प्रस्तुत आरोपपत्र दायर भएको देखिदा आयोगको क्षेत्राधिकार र हदम्याद समेतको आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन,२०४८ को दफा १३(२) बमोजिम खारेज भएको,
विशेष अदालतको उपरोक्त फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी देहायबमोजिमका आधार लिई सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा मिति २०८१।०८।०७ मा पुनरावेदन गरिएको छः-
देहाय:
-
प्रतिवादीहरुले रुपन्देही जिल्ला, साविक सेमलार गा.वि.स. वडा नं. 2ग कि.नं. 3594 कित्ताकाट गरी कि.नं. 4191 र 4192 कायम गर्दा कि.नं. 4191 लाई कि.नं. 3494 र कि.नं. 3588 को विचमा घुसाई कि.नं. 3483 को क्षेत्रफल घटाई नक्सा परिवर्तन गरी नापी कार्यालय सरकारी निकायको कागजातमा गैरकानूनी तरिकाले थपघट वा हेरफेर गर्ने कार्य गरेकोले निज प्रतिवादीहरुलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा 11 वमोजिम सजाय गरी पाउने मागदावी लिई आरोपपत्र दायर गरीएकोमा विशेष अदालतबाट प्रस्तुत मुद्दा फैसला हुँदा क्षेत्राधिकार समेतको आधारमा मुद्दा खारेज गरेको। मुद्दा खारेज गर्दा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ११ ले जग्गा (नाप जाँच) ऐन, २०१९ को दफा 11 मा रहेको त्रुटि सच्याउने प्रावधानलाई संकुचित र प्रतिस्थापान गर्न नपाउने भनी मुद्दा खारेज गरेको फैसला भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा ५९ को मर्म विपरीत देखिएको। भ्रष्टचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ११ को व्याख्या गर्दा सोही ऐनको दफा ५९ को मर्म अनुसार ब्याख्या गर्नु पर्नेमा जग्गा नाप जाँच ऐनको प्रावधानसँग तादम्यता कायम गर्न मुद्दा खारेज गरेको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको।
-
प्रस्तुत मुद्दा देवानी प्रकृतिको भएको र देवानी विषयमा फौजदारी कसुर आकर्षित नहुने, क्षेत्राधिकार र हदम्यादको अभाव देखाई मुद्दा खारेज गर्ने गरी फैसला भएको।प्रस्तुत मुद्दाको विवादको विषय प्रतिवादी मध्येका पुष्पा सापकोटाले निजका पति प्रतिबादी शक्तिप्रसाद सापकोटाबाट हालैको वकसपत्रबाट रुपन्देही जिल्लाको साविक सेमलार गा.वि.स.को वडा नं २(ग) कित्ता नं ३४३७ को साविक जग्गाको अवस्था हेर्दा क्षेत्रफल ६-१९३/४मध्ये दिने मोहन वस्याल र प्रेम वस्याल लिने उषा बेल्बासेलाई कित्ताकाट गरी कि.नं. ३४८३ क्षेत्रफल ज.वि. ०-०-११ कैफियतमा पश्चिम मोहडा ५० फिट कायम रहने गरी भन्ने व्यहोरा जनाई मालपोत कार्यालय रुपन्देहीबाट पारित भएको देखिएको। विवादित कित्ताको विभिन्न मितिमा कित्ताकाट भई यस प्रकार कायम हुन आएको देखिएको।
|
कित्ताकाट भएको मिति |
काटिएका कित्ता नं. |
कायम भएका कित्ताहरु |
|
2067/04/18 |
3420 |
3433, 3434, 3435, 3436, 3437 |
|
2067/09/28 |
3437 |
3482, 3483, 3484, 3485, 3486 |
|
2068/07/22 |
3486 |
3586, 3587, 3588, 3589 |
|
2068/07/30 |
3589 |
3594, 3595 |
|
2071/04/02 |
3594 |
4191, 4192 |
कित्ताकाट हुँदाको कि.नं ३४८३ को ट्रेश नक्सा र हाल प्रचलनमा रहेको नक्सा फरक परेको र क्षेत्रफल घटेको देखिएको। फिल्डमा उक्त कि.नं. ३४८३ को क्षेत्रफल ज.वि. ०-०-९ मात्र रहेको देखिएको।भोग चलनमा रहेको जग्गा पनि नक्सा अनुसार नै रहेको भन्ने स्थलगत नापजाँच तथा प्राविधिक प्रतिवेदनबाट देखिएको। जब उक्त जग्गाको कित्ता नं ३५९४ कित्ताकाट भई कि.नं. ४१९१ र ४१९२ कायम हुँदाको नक्सा फरक परेको देखिएको। यसरी साविक ३४३७ बाट कित्ताकाट भई ३४८६ समेत भएको,३४८६ कित्ताकाट हुँदा ३५८९ कायम भएको, ३५८९ बाट कित्ताकाट हुँदा ३५९४, ३५९४ बाट कित्ताकाट हुँदा ४१९१ र४१९२ भएको देखिएको। उक्त ४१९१ कित्ताको जग्गा प्रतिवादी शक्तिप्रसाद सापकोटाको श्रीमती पुष्पा सापकोटाको नाममा कायम गरी कित्ता नं ३४३४ र ३५८८ को बीचमा घुसाई साविक कित्ता नं ३५९४ कित्ता जग्गालाई कित्ताकाट गरी सो ठाउँमा कि.नं ४१९२ मा भोग गर्ने र नयाँ ठाउँमा कि.नं. ४१९१ बाट थप ज.वि.०-०-६.५ क्षेत्रफल जग्गा गरी आफूहरूले फाइदा लिने उद्देश्यले कित्ता नं. को जग्गा ३४८३ को क्षेत्रफल घटाइ फाइदा लिएको र उक्त कार्यमा प्रतिबादी घनश्याम दुवे र ठाकुरप्रसाद गुरौले आफ्नो पदिय जिम्मेवार वमोजिमको कार्य नगरी गलत तरिकाले नक्सा सच्याई जग्गाको क्षेत्रफल नै फरक पारी सरकारी कागज सच्याएको पुष्टि भएको अवस्थामा दुनियावादी मुद्दाको विषय भनि गलत व्याख्या गरी आयोगको क्षेत्राधिकारलाई नै सिमित तुल्याउने खुम्च्याउने गरी मुद्दा खारेज गर्ने गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण भएको।
-
प्रतिबादीहरू उपर आरोपदावी गर्दा हदम्याद समेत सकिएको भन्ने विशेष अदालतबाट लिएको आधार समेत त्रुटिपूर्ण रहेको । प्रस्तुत मुद्दाको उजुरी मिति २०७७।४।२० मा यस आयोगमा उजुरी परी आयोगबाट मिति २०७७।०४।२१ मा उजुरी दर्ता भई मिति २०७९।१०।०५ मा २ वर्ष करीब १४ दिनमा भित्रै अभियोग दर्ता भएकोमा उक्त प्रमाणहरूलाई अन्देखा गरी मिति २०६७।०९।२८ मा राजिनामा पारित भएको सोही मितिमा कित्ताकाट भएको कुरालाई आधार मानी सोही मितिबाट ५ वर्ष भित्र मुद्दा दायर नभएको भनी मुद्दा खारेज गरेको विशेष अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको।यसै सन्दर्भमा प्रमिला राई श्रेष्ठ विरुद्ध नेपाल सरकार ने.का.प. 2068 नि.नं. 6897 मा वारदात भएको मितिलाई व्याख्या गर्दा वारदात पहिला भएको र त्यसको प्रकाश पछी भएको अवस्थामा वारदात भएको मितिलाई मात्र वारदात भएको मिति मानेर सिमित हदम्यादको व्याख्या गर्न नमिल्ने भनि सिद्धान्त प्रतिपादित भइरहेको सन्दर्भमा भ्रष्टाचारजन्य मुद्दामा कार्य भएको मिति मानेर सो मितिले सिमित हदम्यादको व्याख्या लागु गर्न नमिल्ने सिद्धान्त अनुसार पनि प्रस्तुत मुद्धामा 2067/9/28 मा राजिनामा पारित भएको, सो समयमा भ्रष्टाचारजन्य कसुरको प्रश्न नउठी गोप्य नै रहेको र मिति 2077/4/21 मा उजुरी दर्ता भई 2079/10/05 मा आरोपपत्र दायर भएको देखिँदा प्रस्तुत आरोपपत्र हदम्याद भित्रको देखिँदा देखिँदै खारेज गर्ने गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको।
प्रवक्ता
नरहरि घिमिरे
Tweet