प्रतिवादी हिरा केवटसमेत रहेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको
प्रेस विज्ञप्ति :- मिति २०८१।०८।०६ गते।
---------------------------------------------
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट विशेष अदालत, काठमाडौँमा दर्ता भएको सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने प्रतिवादी हिरा केवटसमेत भएको मुद्दामा :
प्रतिवादीहरु हिरा केवट, राजु नेपाल, रविलाल पाण्डेय र सुवोधराज भट्टराईलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को खण्ड (ज) बमोजिम बमोजिमको कसुरमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम कैद सजाय र बिगो रु.20,75000/-बमोजिमको जरिवाना र हानी नोक्सानी भएको बिगो रकम रु.20,75000/- समेत निज प्रतिवादीहरुबाट असुल हुन,
प्रतिवादीहरु उमेश केवट, नरेन्द्र प्रसाद चौधरी र दुर्गावती केवटलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिमको कसुर भएको हुँदा बिगो रु 20,75000/- कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिम गरी कैद सजाय गरी उक्त्त बिगो समेत जफत हुन,
मागदावी लिई विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएकोमा विशेष अदालतले निम्न आधारमा मिति २०8०।११।२३ को फैसलाबाट सफाई दिएको-:
-
अनुदान रकम व्यावसायिक माछा ब्लक संचालक समितिको नाममा भुक्तानी भएको,
-
सहनी स:मिल संचालक प्रतिवादी दुर्गावती केवट उक्त संचालक/व्यावसायिक समितिको सदस्य समेत भएको,
-
निज प्रतिवादीले ५०% रकम लगानी गरेको अवस्थामा निजको नाममा दर्ता भए पनि सो व्याकुलोडर दुरुपयोग भएको पुष्टि नभएको,
-
हाल उक्त व्याकुलोडर माछा ब्लक संचालक समितिको नाममा दर्ता रहेको देखिएको, केही कार्यविधिगत् त्रुटि भएको भन्ने मात्र आधारमा प्रतिवादीहरुले बदनियतपूर्वक सार्वजनिक सम्पत्तिको हानी नोक्सानी गरेको भन्ने नदेखिएको,
विशेष अदालतको उपरोक्त फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी देहायबमोजिमका आधार लिई सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा मिति २०८१।०८।०६ मा पुनरावेदन गरिएको छः-
देहाय:
-
जिल्ला रूपन्देही ओमसतीया गाउँपालिकाका अध्यक्ष हिरा केवट समेतले माछा ब्लक संचालक समितिलाई नेपाल सरकारको ५0 प्रतिशत अनुदान रकम रु.20,75000/- तत्कालिन माछा ब्लक संचालक समितिको नाममा भुक्त्तानी दिई अनुदानबाट खरिद गरेको सामग्री न्यू होल्याण्ड ब्याकु लोडर (New Holand Backhoe Loader) को सवारी दर्ता प्रमाणपत्र सहानी स-मिलको नाममा राखी सो को आम्दानी खर्चमा समेत पारदर्शिता कायम नगरी रु.20,75000/- सरकारी सम्पत्तिको हानी नोक्सानी गरेको तथ्य रहेको प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादीहरुले सार्वजनिक खरिद नियमावली,2064 विपरित उक्त खरिद कार्य गरेको तथा व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (व्लक) विकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७३ को दफा ६.४ (घ) मा भएको व्यवस्था बमोजिम खरिद गर्न नसक्ने भनी गाउँपालिका समक्ष निवेदन दिएको नदेखिएको । साथै गाउँपालिकाले पनि लोडर खरिद गर्न चाहने अन्य कृषि उद्यमीहरुलाई कुनै सुचना नदिईकन उक्त्त कार्यविधि विपरित हुने गरी सहानि सःमिल र व्यवसायिक माछा व्लक संचालक समिति विच सम्झौता गरी Backhoe Loader खरीद गरेको देखिएको।
-
व्यवसायिक माछा ब्लक संचालक समितिलाई New Holand Backhoe Loader खरिद गरेको भनी B.K.B. मोटर्स प्रा.लि. लाई, मिति 2075/03/19 को ब्याकुलोडर (Backhoe Loader) को रू.४१,५०,०००।- को बिल अनुसार सो को ५० प्रतिशतले हुने रकम रु 20,७५,०००/- ओमसतीया गाउँपालिकाबाट व्यवसायिक माछा ब्लक संचालक समितिलाई भुक्तानी गरे तापनि सरकारी कोष प्रयोग गरी खरीद गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावलीले तोकिएको कुनै प्रकृया अवलम्वन नगरी सम्झौता विपरित सहानी स-मिलले बैङ्क लोनमा खरिद गरेको देखाई उक्त्त Backhoe Loader को ब्लुबुक समेत गाउँपालिका अध्यक्ष हिरा केवटको सहोदर भाउजु दुर्गावती केवटको नाममा रहेको सहानी स-मिलको नाममा नै रहेको देखिएको। साथै, ब्याकुलोडर (Backhoe Loader) को खरिद मूल्यको ५० प्रतिशतले हुने रकम पुनः सहानी सःमिल लाई मत्स्य व्लक संचालक समितिको खाताबाट मिति 2075/04/06 मा चेक मार्फत भुक्तानी गरेको देखिएको। तसर्थ अनुदान रकम व्यावसायिक माछा ब्लक संचालक समितिको नाममा भुक्तानी भएको भन्ने आधार ग्रहण गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदरभागी हरेको।
-
व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र व्लक विकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७३ र ओमसतीया गाउँपालिका र मत्स्य व्लक संचालक समिति बिच भएको सम्झौता तथा व्यावसायिक माछा ब्लक समितिको New Holand Backhoe Loader खरिद गर्ने गर्ने बारेको बैठकको निर्णय नं. २ मा समेत “नेपाल सरकारबाट इजाजत प्राप्त व्यवसायी फर्म दर्ता भएको व्यक्ति इच्छुक भएमा बैंकबाट लोन (ऋण) लिई खरिद गर्न दिने र खरिद भएको मेसिनरी औजार भेकु लोडर यस ब्लकको अधिनमा रहने गरि खरिद गर्ने” भन्ने व्यहोरा विपरित सहानि सःमिल र मत्स्य व्लक संचालक समितिका बिचमा भएको सम्झौता विपरित नेपाल सरकारको ५0 प्रतिशत अनुदान रकम रु.20,75,000/- तत्कालिन माछा ब्लक संचालक समितिको नाममा भुक्त्तानी लिई उक्त अनुदानबाट खरिद गरेको New Holand Backhoe Loader सवारी दर्ता प्रमाणपत्र आफ्नै नाममा राखी सो को आम्दानी खर्चमा समेत पारदर्शिता कायम नगरी सरकारी सम्पत्ति हानी नोक्सानी पुर्याउने कार्य गरेको पुष्टी भई रहेको अवस्थामा यी विविध आधारहरुलाई प्रमाणमा ग्रहण नगरी केवल सजायबाट उन्मुक्ति दिने एकमात्र अभिप्रायले सहनी स:मिल संचालक प्रतिवादी दुर्गावती केवट उक्त समितिको सदस्य समेत रहेकाले निजको नाममा रहेको सहनि स: मिलको नाउमा दर्ता रहे पनि सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग नभएको भन्ने आधार ग्रहण गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण भई बदरभागी रहेको।
-
सरकारी कोषको प्रयोग गरी खरिद भएको सामान व्यक्तिको नाममा रहेको साथै व्यवसायिक माछा व्लक संचालक समिति ओमसतीया गाउँपालिका, रूपन्देहीको नाममा रहेको कृषि विकास बैङ्कको स्टेटमेन्ट अध्ययन गर्दा ओमसतीया गाउँपालिकाबाट प्राप्त अनुदान रकमको आम्दानी खर्च बाहेक ५० प्रतिशत अनुदानमा खरिद गरेको New Holand Backhoe Loader संचालनबाट प्राप्त आम्दानी रकमको कुनै हिसाब किताव नपाईएको र वैङ्क दाखिला हुन आएको नदेखिएको। ओमसतीया गाउँपालिका र माछा ब्लक संचालक समिति विच भएको सम्झौता बमोजिम औजार सहुलियत दरमा चल्ती दरभन्दा ५० प्रतिशत कम शुल्कमा समितिका सदस्यलाई सेवा प्रदान गर्नुपर्ने उक्त औजारको मर्मत संभार, संचालन तथा रेखदेखको सम्पूर्ण जिम्मेवारी ब्यवसायीक माछा ब्लक संचालक समितिको हुने, उक्त्त औजारको आम्दानी खर्चको वार्षिक रुपमा लेखा परिक्षण गराउने दायित्व माछा ब्लक संचालक समितिको हुने भन्ने लगायतका शर्तहरु रहेकोमा उक्त शर्तहरु विपरित Backhoe Loader को आम्दानी पनि समितिले नभई सहानी स-मिलले नै प्राप्त गर्दे आएको तथ्य पुष्टि भईरहेको मिसिल संलग्न कागजातबाट पुष्टि भई रहेको अवस्थामा, प्रतिवादीले ५०% रकम लगानी गरेको अवस्थामा निजको नाममा दर्ता भए पनि सो व्याकुलोडर दुरुपयोग भएको पुष्टि नभएको भन्ने आधार ग्रहण गरी प्रतिवादीलाई सजायबाट उन्मुक्ति दिने ठहर गरी भएको फैसलामा त्रुटिपूर्ण हुँदा बदरभागी रहेको।
-
व्यावसायिक माछा ब्लक समितिको New Holand Backhoe Loader खरिद गर्ने निर्णय ओमसतीया गाउँपालिका र मत्स्य व्लक संचालक समिति बिच भएको सम्झौता विपरित चेक मार्फत सहानी सःमिल लाई भुक्तानी गरेको सहनी स:मिलले उक्त Backhoe Loader संचालनबाट प्राप्त आम्दानी रकमको कुनै हिसाब किताब नपाईएको र बैंक दाखिला हुन आएको समेत नदेखिएको, गाउँपालिका अध्यक्षको सहोदर भाउजुको नाममा रहेको स:मिल संग कुनै तात्विक सरोकार नरहेको Backhoe Loader खरिद गरी स:मिलको नाउमा दर्ता गर्नु यी सबै मनसाय पूर्वक र वदनियतपूर्वक गरिएका त्रुटिहरुलाई अनदेखा गरी, रकम भुक्तानी भएको ५ बर्ष भन्दा वढी अवधि पछि मात्र,उक्त व्याकुलोडर माछा ब्लक संचालक समितिको नाममा दर्ता रहेको देखिएको। यति लामो अवधिमा भएको कारोबारको कुनै हिसाब किताव समेत नहेरी केवल प्रतिवादीहरुलाई सजायबाट उन्मुक्ति दिने अभिप्रायले प्रतिवादीहरुको केही कार्यविधिगत त्रुटिसम्म भएको हो वदनियतपूर्वक सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानी भएको नदेखिएको भन्ने आधार ग्रहण गरी भएको फैसलामा गम्भीर कानुनी त्रुटि रहेकोले उक्त फैसला बदरभागी छ ।
प्रवक्ता
नरहरि घिमिरे
Tweet