प्रतिवादी देवी प्रसाद पाण्डेसमेत रहेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको।
प्रेस विज्ञप्ति :- मिति २०८१।०८।०६ गते।
---------------------------------------------
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट विशेष अदालत, काठमाडौँमा दर्ता भएको सिड्डीखोला सिँचाइ कुलो निर्माणको रकम हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने प्रतिवादीहरू देवी प्रसाद पाण्डेसमेत भएको मुद्दामा :
प्रतिवादी देवी प्रसाद पाण्डेलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (ङ) बमोजिमको कसुरमा निजलाई रु.14,17,935.55 विगो कायम गरी ऐ.ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम कैद र जरिवाना हुन एवं विगो समेत असुलउपर हुन,
प्रतिवादी महेश सिंहलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (ङ) बमोजिमको कसुरमा निज उपर रु.12,36,901.05 विगो कायम गरी ऐ.ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम कैद र जरिवाना हुन एवं विगो समेत असुलउपर हुन,
प्रतिवादी भिम बहादुर रोकायालाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन,2059 को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (ङ) बमोजिमको कसुरमा निज उपर रु.1,91,206.08 विगो कायम गरी ऐ.ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम कैद र जरिवाना हुन एवं विगो समेत असुलउपर हुन,
प्रतिवादी सर्जन साहीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन,2059 को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (ङ) बमोजिमको कसुरमा निज उपर रु.10,45,694.96 विगो कायम गरी ऐ.ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम कैद र जरिवाना हुन एवं विगो समेत असुलउपर हुन,
प्रतिवादीहरु दिपादेवी शाही, पूर्ण बहादुर शाही र फुल्टउरा शाहीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन,2059 को दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिम कसुरमा निजहरु दिपादेवी शाही, पुर्ण बहादुर शाही र फुल्टउरा शाहीलाई जनही रु.14,17,935.55 विगो कायम गरी ऐ.ऐनको दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिमको कैद र जरिवानाको सजाय गरी उक्त विगो समेत असुल उपर हुन,
मागदावी लिई विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएकोमा विशेष अदालतले निम्न आधारमा मिति २०8१।०३।२६ को फैसलाबाट सफाई दिएको-:
-
प्रतिवादीहरुले अनुसन्धान अधिकारी र अदालत समक्ष कसुरमा इन्कार रही वयान गरेको।
-
आयोजना सम्पन्न भएको लामो अवधि पछि जाँचबुझ गरिएबाट प्राकृतिक प्रकोप समेतका कारणले गर्दा सम्पन्न कार्य निर्माण अवधिमा जस्तै दुरुस्त अवस्थामा नरहनु स्वाभाविक भएको।
-
स्थलगत प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार अन्तिम विन्दुसम्म कुलो सुचारु रहेको तथा स्थानीय उपभोक्ताको मौकाको भनाई हेर्दा पनि आयोजना सफल रुपमा संचालन रहेको देखिएको
विशेष अदालतको उपरोक्त फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी देहायबमोजिमका आधार लिई सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा मिति २०८१।०८।०६ मा पुनरावेदन गरिएको छः-
देहाय:
-
प्रस्तुत मुद्दामा यी प्रतिवादीहरुले अनुसन्धानको क्रममा र अदालत समेत कसुरमा इन्कार रही वयान गरे तापनि मिसिल संलग्न अन्य प्रमाणहरु निवेदकले दिएको किटानी उजुरी निवेदन, दुई पक्ष विचको सम्झौता पत्र, उपभोक्ता सम्वन्धी विल, नापी किताब, कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन, आयोगको टोलीले गरेको स्थलगत मुचुल्का र उक्त टोलीको प्रतिवेदन, आयोगका प्राविधिक टोली समेतले गरेको मिति २०७७।०७।१६ मा दिएको प्राविधिक प्रतिवेदन, स्थलगत नापजाँच तथा प्राविधिक प्रतिवेदन, वादी पक्षका साक्षीले अदालतमा गरेको वकपत्र तथा प्रतिवादी दिपादेवी शाही समेतले अनुसन्धानका क्रममा गरेको वयानमा “सिचाई कुलोमा पाईप जोड्ने जोर्नी (Flange Set) हामीले राखेको थिएनौ। हामीले पाईप पन्यूले ततायर जोडेको मात्र हो। ईन्जिनियरले हमीलाई केही कुरा भनेनन् तर हामीले प्राविधिकले कार्य सम्पन्न भएको भनेकाले योजनाको सम्पूर्ण रकम लिएका हौं। यसरी काम नभएको भए, भएको भन्ने ईन्जिनियर, अन्य प्राविधिक, हाम्रो उपभोक्ता समिति, पैसा दिने लेखापाल, हाकिमलाई समेत कारबाही हुनु पर्ने हो” भनी उल्लेख गरेको तथ्यलाई प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ९(२) (क) अनुसार प्रमाणमा लिन योग्य नै देखिदा सो वयानलाई प्रमाणमा नलिई अनुसन्धानमा गरेको वयान कागज लगायतका प्रमाणहरुले प्रतिवादीहरुको अदालत समक्षको ईन्कारी वयानलाई खण्डित गरी निज प्रतिवादीहरुको संलग्नता स-प्रमाण पुष्टि भै रहेको अवस्थामा केवल आरोपित कसूर तथा सजायवाट उन्मुक्ति पाउने मनसायले गरेको कसूरमा ईन्कारी वयानलाई आधार वनाई सफाई दिएको उक्त फैसला त्रुटीपूर्ण हुँदा बदरभागी रहेको।
-
प्रतिवादीहरुको मिलेमतोमा भुक्तानी गरेको रकमबाट सिड्डीखोला सिंचाई आयोजनामा नापी किताब, कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन अनुसार RCC Canal Lining works, Pipe Line works को रु. 14,17,935।55 बराबरको फिल्डमा नभएको कामलाई गरेको भनी भुक्तानी फरफार गरिएको । साथै प्रतिवादी सर्जन शाहीले इन्कारी वयान गरे तापनि निज आफैले दोस्रो र तेस्रो रनिङ्ग विलमा हस्ताक्षर गरेको हुँ भनी स्वीकार गरेको, अख्तियारको डोर टोलीले नापजाँच गरेको स्थलगत मुचुल्कामा समेत आफै साक्षी रोहवरमा वसेका, वयानमा उक्त योजनामा म आफै बसी खटिई विल र नापी किताब तयार गरिएको हो भनी स्वीकार गरेका अवस्थामा निज सर्जन शाही उक्त सिंचाई योजनामा काम गर्ने कर्मचारी होइनन भन्ने आधार प्रमाण नदेखिएको। त्यसैगरी सिड्डीखोला फुकलछडा जल उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष दिपादेवी शाही, सचिव पुर्ण बहादुर शाही र कोषाध्यक्ष फुल्टउरा शाहीले सिचाई योजनामा नापी किताब तथा कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन बमोजिम काम नभएको विषयमा स्वीकार गरेको । आयोजना सम्पन्न भएको लामो अवधि पछि प्राकृतिक प्रकोप समेतका कारणले गर्दा सम्पन्न कार्य निर्माण अवधिमा जस्तै दुरुस्त अवस्थामा नरहनु स्वाभाविक भएपनि निर्माण कार्यमा सम्झौता विपरितका सामान प्रयोग भएको होइन भन्ने उक्त स्थलमा प्रयोग भएको सामानले सम्झौता विपरित उक्त कार्य भएको होइन भन्ने निर्क्यौल गर्न कठिन नरहेको कुरा स्थलगत प्रतिवेदनले देखाएको अवस्था र प्रतिवादीहरुको कसूरमा स्वीकार गरेको वयान व्यहोराले पनि कार्य सम्झौता बमोजिमको कार्य सम्पादन नभएको तथ्य विश्लेषण नगरी सफाई दिने गरी भएको फैसला त्रुटीपूर्ण भएकाले बदरभागी रहेको ।
-
कुनै पनि आयोजनाको लागत अनुमान सम्झौतामा तोकिएको शर्त बमोजिम सिड्डिखोला सिंचाई आयोजनामा आर.सि.सि कुलो निर्माण गर्नुपर्नेमा आयोजना स्थलमा ९०.५ मिटर मात्र HDPE पाईप रहेको। उक्त पाइपलाइनमा पाइपहरु जडानका लागि प्रयोग गरी भुक्तानी भएका ४२ वटा Flange set हरु पनि प्रयोग भएको नदेखिएको। आर सि.सि. पक्कि कुलोमा ८ मिलिमिटर व्यासको ७ वटा छड प्रयोग गरी भुक्तानी दिइएको भए तापनि जम्मा ४ वटा छडहरु मात्र प्रयोग गरेको पाईएको भन्ने बेहोराको स्थलगत प्रतिवेदनले स्पष्ट गरेकोमा सोही तथ्यलाई स्वीकार गरी अनुसन्धानका क्रममा प्रतिवादीहरुले वयान गरेको र उक्त आयोजना स्थलमा आयोजनाको कार्य हुनु पूर्व पनि सिचाई सुविधा थियो भन्ने तथ्यलाई वादी तथा प्रतिवादीका साक्षीहरुले अदालत समक्षको वकपत्रमा स्पष्ट खुलाएको हुँदा कुलोलाई आर सि.सि. पक्कि कुलो बनाउनका लागि उक्त आयोजनाको सम्झौता भएकोमा, सम्झौता बमोजिमको मापदण्डमा कार्य नभएको स्पष्ट देखिएको अवस्थामा, अन्तिम विन्दुसम्म कुलो सुचारु रहेको तथा आयोजना सफल रुपमा संचालन रहेको भन्ने आधार लिई प्रतिवादीलाई सफाई दिने गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण रही बदरभागी छ।
(नोट: थप जानकारीको लागि डाउनलोडमा थिच्नुहोला)
प्रवक्ता
नरहरि घिमिरे
Tweet