प्रेस विज्ञप्ति :- मिति २०८१।०६।१५ गते।

---------------------------------------------

 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट प्रतिवादी पद्म विनोद पोखरेललाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) को कसुरमा बिगो रू.१,००,०००।–(एक लाख रूपैयाँ) कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को  दफा ३ को उपदफा (१) देहाय (ग) बमोजिम कैद सजाय गरी सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) अनुसार बिगो बमोजिम जरिवाना सजाय समेत हुन,

मागदावी लिई विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएकोमा विशेष अदालतले निम्न आधारमा मिति २०८०।११।१८ को फैसलाबाट निम्न आधारमा सफाई दिएको-: 

• प्रतिवादीले अनुसन्धानका क्रममा र अदालत समक्षको वयानमा कसूरमा ईन्कार रहेको।

• उजुरकर्ताले २०७९।०६।३१ मा फाइनल विल सम्वन्धमा भन्ने निवेदन मात्र दर्ता गराएको, निवेदन साथ अन्य विल भरपाई कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन आदी केही पेश नगरेको तथा मिति २०८०।०९।२५ गते सम्म निज उजुरकर्ताले सकार गरेको ठेक्काको कार्य नै सम्पन्न नभएको हुँदा प्रतिवादीले भुक्तानी दिन इन्कारी गरी पटक-पटक रोकेको भन्ने तथ्य झुटा देखिएको।

विशेष अदालतको उपरोक्त फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी देहायबमोजिमका आधार लिई सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा मिति २०८१।०६।१५ मा पुनरावेदन गरिएको छः-

देहाय:

• प्रतिवादीलाई आरोपदावीबाट सफाई दिने गरी फैसला गर्दा लिएको आधारका सन्दर्भमा  Common Law System  अन्तर्गतको फौजदारी न्याय प्रक्रियामा पिडकलाई समेत Right to Silence को साथै Self Criminalization गर्न वाध्य नपारिने हक रहेको। प्रमाण ऐन, 2031 को दफा ९ को उपदफा (१) मा मुद्दाका कुनै पक्षले व्यक्त गरेको कुनै कुरा निजका विरुद्ध प्रमाणमा लिन हुन्छ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेकोमा सो कानूनी व्यवस्थाको गलत अर्थ लगाई प्रमाणमा ग्रहण नगरी उजुरकर्ताको उजुरी निवेदन, प्रवेश मुचुल्का, खानतलासी बरामदी मुचुल्का, अडियो/भिडियो रेकर्ड र निज उजुरकर्ताले निवेदनमा उल्लेख गरे बमोजिमकै नम्वर भएको नगद निज प्रतिवादीको साथबाट बरामद भएको अवस्था र निज उजुरकर्ता लगायत वादी पक्षका साक्षीहरुले अदालत समक्ष गरेको वकपत्रमा उल्लेख गरेको व्यहोरा लगायतका कागजातहरुलाई प्रमाणमा ग्रहण नगरी केवल आरोपित कसूर तथा सजायवाट उन्मुक्ति पाउने मनसायले प्रतिवादीको ईन्कारी वयानलाई आधार वनाई प्रतिवादीलाई सफाई दिएको उक्त फैसला त्रुटीपूर्ण रहेको। 

 

• ठेक्का नं.RDLHN/33701143-4/076-077/065 को काम मिति २०७९।०७।३१ गते सम्ममा सम्पन्न गर्ने गरी थप भएको म्याद भित्र नै कार्य सम्पन्न गरी अन्तिम बिल भुक्तानी माग गर्दा निज प्रतिवादीले विभिन्न वहानामा उजूरकर्ताबाट घुस/रिसवत माग गरेकोले रकम समेत उजूरकर्ताले नै व्यवस्था गरी सोही उजूरीमा उल्लेख भए बमोजिमकै रकम निज प्रतिवादीले सेवाग्राहीसंग लिएको अवस्थामा बरामद भएको भन्ने बरामदी मुचुल्काले पुष्टि गरेको।निजले घुस/रिसवत रकम माग गरेको भन्ने तथ्यलाई उजूरकर्ताले पेश गरेको अडियो/भिडियो रेकर्डमा मोलमोलाई गरेको स्पष्ट रुपमा नै सुन्न सकिने, उक्त रेकर्डलाई प्रतिवादीले समेत आफ्नो हो भनी सनाखत गरेको।रकम भुक्तानीको लागि पेश गरेको निवेदनमा उजुरकर्ताले ठेक्का सम्झौताको सम्पूर्ण निर्माण कार्य सम्पन्न भईसकेकाले सो कार्यको नाप जाँच गरी फाईनल विल भुक्तानी गरिदिनु हुन भनी अनुरोध गरिएको व्यहोरा रहेको।सो निवेदनमा कार्यालयले सम्झौता बमोजिमको कार्यको नाप जाँच गरिदिनु हुन भनी अनुरोध भएको।उक्त निवेदन बमोजिमको नापजाँचको कार्य कार्यालयले गरेको अवस्था देखिदैन र यस विचमा नै उजूरी परी मुद्दा दायर भए पश्चात ठेक्का सम्झौता सम्पन्न हुन नसकेको प्रष्टै भएको अवस्थामा प्रतिवादीलाई कसूरको सजायबाट उन्मुक्ति दिने एक मात्र उद्देश्यले ठेक्काको कार्य नै सम्पन्न नभएको हुँदा प्रतिवादीले भुक्तानी दिन इन्कारी गरी रोकेको भन्ने तथ्य झुटा देखिएको भन्ने मनोगत आधार ग्रहण गरी भएको उक्त फैसला त्रुटीपूर्ण रहेको।

 

सहायक प्रवक्ता

देवी प्रसाद थपलिया