प्रेस विज्ञप्ति :- मिति २०८१।०६।०२ गते ।

---------------------------------------------

 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाटः-

• प्रतिवादी नेपाने माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक शिवकुमार साहले तत्कालीन जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट आर्थिक बर्ष २०७३/०७४ मा ट्रस भवन मर्मत लगायतका निर्माण कार्यमा प्राप्त रकम रु.१३,३२,२९२।-हिनामिना गरेको पुष्टि हुन आएकोले निज शिवकुमार साहलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ११ र दफा १७ बमोजिमको समेत कसूरमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ११ बमोजिम सजाय हुनका साथै बिगो रु.१३,३२,२९२।-(तेह्र लाख बत्तीस हजार दुई सय बयानब्बे रुपैयाँ) कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ ले निर्देश गरे बमोजिम सोहि ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) र दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (च) बमोजिम सजाय गरी बिगोसमेत सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम असुल उपर हुन,

• प्रतिवादी शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइका प्राविधिक विकाश झाले शिवकुमार साहसँग मिलेमतो गरी ट्रस भवन मर्मतको रकम फर-फारक गर्नको लागि झुट्टा कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तथा नापी किताब तयार गरी रु.११,१०,०००।- हिनामिना दुरूपयोग गरे गराएको पुष्टी हुन आएकाले निजलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९को दफा १७ र दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिमको भ्रष्टाचारको कसूर भएकोले निजलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिम सजाय हुन साथै रु.११,१०,०००।- बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ ले निर्देश गरे बमोजिम सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) र दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (च) बमोजिम सजाय गरी बिगोसमेत सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम असुल उपर हुन,

मागदाबी लिई विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको ।

विशेष अदालतको मिति २०८०/०९/२४ को फैसलाबाट निम्न आधारहरू लिई उक्त आरोपमा आंशिक कसूर ठहर भएकोः-

• प्रतिवादी शिव कुमार साहले के कस्तो काम गरी दफा ११ ले निषेध गरेको कार्य गरेको भन्ने कुरा आरोपदावीमा स्पष्ट रुपमा उल्लेख नगरिएको अवस्थामा सो दफा ११ अनुसारको कसूर गरेको ठहर गर्न न्यायोचित हुने नदेखिएको।  

• प्रतिवादी विकाश झाले आरोपित कसूरमा इन्कार रहि वयान गरेको देखिएको।

• झुट्टा नापी किताब तथा कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन बनाई योजना फरफारक गर्ने कार्यमा प्रतिवादीको संलग्नता रहेको भनी अर्का प्रतिवादी शिवकुमार साहले पोल गरेको नदेखिएको।

• प्रतिवादीले अनुचित लाभ लिएको भन्ने मिसिल प्रमाणबाट नदेखिएको।

 

विशेष अदालतको उपरोक्त फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी देहायबमोजिमका आधार लिई सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा मिति २०८१।०६।०२ मा पुनरावेदन गरिएको छः-

 

देहाय:

क) प्रतिवादी शिव कुमार साहले गोरखा जिल्ला स्थित साविक केराबारी गा.वि.स. वाट विद्यालयलाई प्राप्त रकम रु.१६,१०,०००।- आ.व. २०७३/०७४ को रकम हो भनी खुलाई लेखाई दिएको। उक्त रकम फरफारकका लागि निज शिवकुमार साहले शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, गोरखामा पेश गरेको श्री नेपाने माध्यामिक विद्यालय गोरखाको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णय निज शिवकुमार साह आफैले प्रमाणित गरी शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईमा पेस गरेको। निजले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको पुरानो निर्णयलाई बदनियतपूर्वक फोटोकपी गरी सो फोटोकपिमा प्रस्ताव नं. थप गरी पुन: फोटोकपि गरी त्यसलाई रकम फर्छयौटका लागि पेश गरेको देखिएबाट विद्यालय ब्यवस्थापन समितिले तयार गरेको निर्णय जस्तो संवेदनशील कागजात किर्ते तथा हेरफेर गरेर विद्यालय व्यवस्थापन समितिको झुट्टा निर्णय तयार गरी रकम हिनामिना गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा ११ बमोजिमको कसूर गरेको प्रष्ट देखिदा देखिदैं संलग्न सबुद प्रमाणहरुलाई अनदेखा गरी कसूरबाट उन्मुक्ति दिने गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण देखिदा बदरभागी रहेको।

ख) प्रतिवादी विकाश झाले अनुसन्धानको क्रममा मैले नेपाने मा.वि. को ट्रस भवनको रु.१६,१०,०००।- को नापी किताब तथा कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरेको हो। यसमा भएको हस्ताक्षर  मेरै हो। सो नाँपजाँच मैले विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष र प्र.अ. को रोहवर तथा उपस्थितिमा गरेको हो।विद्यालयको ट्रस भवनको नापजाँच पनि स्थलगत रुपमा गरेको हो। समितिको निर्णय र मुचुल्काको आधारमा नापी किताब तयार गरेंको हो भनी वयान गरेको देखिएकोबाट संलग्न तथ्यगत सबूद प्रमाणहरुको मूल्याङ्कन नगरी यी प्रतिवादीलाई सफाई दिने गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण देखिंदा बदरभागी रहेको।

ग) विद्यालय व्यवस्थापन समिति एवं प्र.अ. ले निवेदन गरेपछि मैले गएर हेरेको हूँ। मैले सो सम्बन्धमा हेर्दा सबै कार्य सम्पन्न भइसकेको देखेकोले सो हेरी कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन दिएको हुँ” भनी निजले अरु मानिसहरुले देखाएको भरमा काम सम्पन्न भएको प्रतिवेदन दिएको स्वीकार गरेको।प्राविधिकको प्रतिवेदन महत्वपूर्ण कानूनी हैसियत राख्ने प्रमाणयोग्य कागजात भएको हुँदा निजको गलत प्रतिवेदनलाई न्यायिक निकायले गम्भिर रुपमा लिई न्याय निरुपण गर्नुपर्नेमा तथ्य प्रमाणहरुको सुक्ष्म रुपमा न्यायिक विवेचना गरीएको छैन।प्रस्तुत मुद्धामा प्रतिवादी स्वयंले अरुले काम भएको भनी देखाएको कार्यलाई वास्तविक कार्य हो भनी गैर जिम्मेवारपूर्ण कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरी सरकारी रकम हिनामिना गर्न मिलेमतो गरेको तथ्य तर्फ नजर अन्दाज गरी यी प्रतिवादीलाई सफाई दिनेगरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण भै बदरभागी रहेको।

 

 

प्रवक्ता

नरहरि घिमिरे