सम्माननीय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलज्यू समक्ष अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको चौतीसौं बार्षिक प्रतिवेदन (आर्थिक वर्ष २०८०/८१) पेश गरेको सम्बन्धमा।
प्रेस विज्ञप्ति :- मिति २०८१।०५।३० गते ।
-------------------------------------------------
• सम्माननीय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलज्यू समक्ष अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका माननीय प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राईले आज मिति २०८१ साल भदौं ३० गते नेपालको संविधानको धारा २९४ बमोजिम आयोगको चौतीसौं बार्षिक प्रतिवेदन (आर्थिक वर्ष २०८०/८१) राष्ट्रपतिको कार्यालय, शितलनिवास, महाराजगञ्जमा आयोजित विशेष समारोहकाबीच पेश गर्नुभयो।
• सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले आयोगको चौतीसौं बार्षिक प्रतिवेदन ग्रहण गर्नुहुँदै संविधानले परिकल्पना गरेको यस भूमिकालाई निर्वाह गर्ने क्रममा आयोगले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका विभिन्न रणनीतिहरु अबलम्बन गर्दै आएको र कार्य सम्पादन गर्दा आम नागरिक तथा राष्ट्रिय हितलाई मध्यनजर गरी सदाचार, निष्पक्षता र निर्भिकताको मूल मन्त्रलाई आत्मसात गरेकोमा खुशी व्यक्त गर्नु भयो।उहाँले सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा भ्रष्टाचारजन्य कसूरको पहिचान गर्ने, अनुसन्धान तहकिकात र अभियोजन सम्बन्धी कार्यलाई वैज्ञानिक, तथ्यपरक र नतिजामुखी बनाउने कार्य बढी महत्वपूर्ण रहेको बताउनु हुँदै यसका लागि आयोगको संस्थागत क्षमता विकास र कर्मचारीहरुको व्यावसायिक दक्षता अभिवृद्धि गर्दै आयोगका काम कारवाहीलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउनु अत्यावश्यक रहेको उल्लेख गर्नु भयो।
• उक्त अवसरमा बोल्नु हुँदै सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले आयोगले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका र माननीय प्रमुख आयुक्तले प्रस्तुतीको क्रममा उल्लेख गर्नु भएको भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी कामकारवाहीहरु प्रशंसनीय छन् भन्दै आयोगलाई आगामी दिनहरुमा नेपालको संविधान तथा प्रचलित कानून बमोजिमको जिम्मेवारी पूरा गर्नमा थप सफलता मिलोस भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्नु भयो।
• आयोगले आफ्नो संवैधानिक र कानूनी दायित्व पूरा गर्ने सन्दर्भमा आफूले गरेका काम कारवाहीहरु समेटेर पेश गरेको यो प्रतिवेदनमा उठाइएका महत्वपूर्ण विषयहरुलाई नेपाल सरकारले प्रभावकारी रुपमा सम्बोधन गर्नेछ भन्ने आफू विश्वास्त रहेको बताउनु भयो।
• आयोगको चौतीसौं बार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नुहुँदै आयोगका माननीय प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राईले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा आयोगले सम्पादन गरेका प्रमुख काम कारबाहीहरुको संक्षिप्त रुपमा विवरण प्रस्तुत गर्दै नेपालको संविधानले व्यवस्था गरे बमोजिम अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्न तथा अनुसन्धानबाट भ्रष्टाचार मानिने कुनै काम गरेको देखिएमा त्यस्तो व्यक्ति र सो अपराधमा संलग्न अन्य व्यक्तिउपर कानुनबमोजिम अधिकार प्राप्त अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने कार्य गर्दै आइरहेको बताउनु भयो।
• आयोगले आफ्नो कार्यालय टंगाल, काठमाडौं एवं आयोग मातहतका कार्यालयहरू इटहरी, बर्दिबास, हेटौंडा, पोखरा, बुटवल, सुर्खेत र कन्चनपुरमा तथा बुटवलको सम्पर्क कार्यालय नेपालगञ्जबाट कार्यसम्पादन गर्दै आइरहेको र हाल आयोगमा कुल ९९० कर्मचारीको दरबन्दी रहेको उल्लेख गर्दै आयोगबाट ३३ वटा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई अनुसन्धानसम्बन्धी अधिकार समेत प्रत्यायोजन गरिएको कुरा बताउनुभयो।
• आयोगले यस अवधिमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरीको प्रारम्भिक छानबिन एवं विस्तृत अनुसन्धान गर्ने, भ्रष्टाचार देखिएका उजुरीउपर सम्मानित विशेष अदालतमा आरोप-पत्र दायर गर्ने तथा सम्मानित विशेष अदालतबाट भएको फैसला उपर चित्त नबुझेमा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने कार्य सम्पादन भएको उल्लेख गर्दै उजुरीहरूको अनुसन्धानको क्रममा आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित निकायमा सुझाव लेखी पठाउने, मुल्तबीमा राख्ने र तथ्य प्रमाण नपुगेका उजुरी तामेलीमा राख्ने काम भएको र भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सदाचार संस्कृति प्रवर्द्धनका लागि विभिन्न निरोधात्मक, प्रवर्द्धनात्मक र संस्थागत सुदृढीकरणका कार्यहरू समेत यसै अवधिमा सम्पन्न भएको वताउनु भयो।
• आयोगलाई प्राप्त संवैधानिक जिम्मेवारीका साथै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन प्रवर्द्धन गर्न र राज्यको नीति निर्भिकता, निष्पक्षता र तटस्थताका साथ कार्यान्वयन गर्न आयोग प्रतिवद्ध रहेको उल्लेख गर्नु भयो।
• मुलुकमा सुशासनको लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कार्यमा सरकारका तीनै तह एवं निकायहरू, गैरसरकारी र निजी क्षेत्र, सञ्चारकर्मी, नागरिक समाज, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय एवं आम नागरिकबाट प्राप्त साथ, सहयोग र ऐक्यवद्धताका लागि आयोग परिवारको तर्फबाट धन्यबाद दिँदै आगामी दिनमा समेत सबैको सहयोग र सहकार्यको निरन्तरताको आयोगले अपेक्षा गरेको छ भन्नु भयो।
• आगामी दिनमा आयोगलाई अझ बढी सक्रिय, सक्षम र कर्तव्यनिष्ठताका साथ अगाडि बढ्न मार्ग निर्देशन र सुझावको समेत अपेक्षा गर्दै आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यक्रमका लागि समय उपलब्ध गराई दिनु भएकोमा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूसमक्ष हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्नु भयो।
• आयोगको चौतीसौं बार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्ने समारोहमा आयोगका आयुक्तहरु माननीय किशोर कुमार सिलवाल, माननीय जय बहादुर चन्द, माननीय डा. हरि पौडेल, माननीय डा. सुमित्रा श्रेष्ठ अमात्य, आयोगका सचिव, महाशाखा प्रमुख र कर्मचारीहरुका साथै राष्ट्रपतिको कार्यालयका सचिव तथा कर्मचारीहरुको समेत उपस्थिति रहेको थियो।
प्रतिवेदनमा उल्लिखित मूल बिषयहरु देहायबमोजिम रहेका छन्:
१. आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा आयोगमा विभिन्न माध्यमबाट प्राप्त भएका २६,९१८ उजुरीहरू र अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका ९,२६८ उजुरीहरू समेत गरेर कारबाही गर्नुपर्ने जम्मा उजुरीको संख्या ३६,१८६ रहेकोमा ७६.५९ प्रतिशत उजुरी (२७,७१४) स्क्रिनिङ तथा प्रारम्भिक छानबिनबाट फर्छ्यौट भएको छ।
२. प्राप्त उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी संङ्घीय मामिला (स्थानीय तह समेत) सँग सम्बन्धित ३८.९१ प्रतिशत रहेका छन्। त्यसपश्चात, क्रमश: शिक्षा (स्थानीय तहसमेत)१५.७९ प्रतिशत, गैरकानुनी सम्पत्ती आर्जन ६.९८ प्रतिशत, भूमि प्रशासन ६.४९ प्रतिशत, नक्कली शैक्षिक प्रमाण-पत्र ४.७१ प्रतिशत, वन तथा वातावरण ३.८२ प्रतिशत, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या ३.६८ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात ३.६१ प्रतिशत, गृह प्रशासन ३.५२ प्रतिशत, अर्थ २.१३ प्रतिशत, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ २.१० प्रतिशत खानेपानी तथा शहरी विकास १.६१ प्रतिशत र अन्य निकाय/क्षेत्रसँग सम्बन्धित उजुरीहरू ६.६५ प्रतिशत रहेका छन्।
३. यस अवधिका उजुरीमध्ये २७,७१४ वटा उजुरी अर्थात् ७६.५९ प्रतिशत स्क्रिनिङ र प्रारम्भिक छानबिनबाट फर्छ्यौट भएका छन्। जसमध्ये ९३२ वटा उजुरीउपर विस्तृत अनुसन्धान गरिएको, १३,५०० उजुरी तामेली गरिएको, ४९६ उजुरीउपर सुझाव दिई तामेली गरिएको र १२,७८६ उजुरीउपर कानुनबमोजिम अन्य आवश्यक कारबाहीको लागि लेखी पठाइएको छ। प्रारम्भिक छानबिनको क्रममा रहेका ८,४७२ उजुरी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा जिम्मेवारी सरेर आएका छन्।
४. आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १०५० वटा फाइलहरूको विस्तृत अनुसन्धान सम्पन्न भइ आयोग समक्ष पेश भएकोमा कुल ८६ वटा बैंठक बसी २०१ वटा मुद्दा दायर गर्ने निर्णय सहित विभिन्न विषयहरूमा जम्मा १,२९४ वटा निर्णयहरू भएका छन।
५. आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा विशेष अदालतमा दर्ता भएका २०१ वटा आरोपपत्रमध्ये गैरकानुनी लाभ हानिसँग सम्बन्धित ५८ वटा, घुस/रिसवतसँग सम्बन्धित ४८ वटा, झुटा/नक्कली शैक्षिक योग्यताको नक्कली प्रमाणपत्रसम्बन्धी ३४ वटा, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानीसँग सम्बन्धित ३३ वटा, राजस्व चुहावटसम्बन्धी १३ वटा, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी ११ वटा, र विविध विषयका ४ वटा रहेका छन। उल्लिखित आरोपपत्रहरूबाट कुल १५४५ जनालाई प्रतिवादी बनाई रु. ८ अर्ब ४० करोड ६ लाख ४९ हजार ४ सय ७ रुपैयाँ बिगो मागदाबी लिइएको छ। क्रमश...
(नोट: थप जानकारीको लागि डाउनलोडमा थिच्नुहोला)
प्रवक्ता
नरहरि घिमिरे
Download
Download
Tweet