-------------------------------------------------
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट जिल्ला महोत्तरी साविक सहोडवा गा.वि.स. वडा नं. ६ हाल पिपरा गाउँपालिका वडा नं. ५ स्थित रहेको ठूलो सुब्बा पोखरी ठेक्का (२०७१ साल भाद्र १ गतेदेखि मिति २०७६ साल आषाढ मसान्तसम्मको लागि रु.५४,६४,००६ सकार गर्ने जिल्ला महोत्तरी पिपरा गाउँपालिका वडा नं.५ का वडा अध्यक्ष शम्भु प्रसाद यादवले मिति २०७३।१०।०४ सम्ममा जम्मा रु.१९,४२,८०१/२०  मात्र साविक सहोडवा गा.वि.स.लाई बुझाएको र आफू वडाध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि पिपरा गाउँपालिकालाई बुझाउनु पर्ने कुनै पनि किस्ता रकम नबुझाई आफूलाई ठेक्का वापतको बाँकी रकम रु.३५,२१,२०४/८० बदनियतपूर्वक हानिनोक्सानी गराई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसूर गरेकोले निज वडाध्यक्ष शम्भुप्रसाद यादवलाई  भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ ले निर्देश गरे बमोजिम दफा ३(१) र दफा ३(१) को खण्ड (छ) बमोजिम सजाय हुन तथा हानिनोक्सानी भएको बिगो ऐ.ऐनको दफा १७ बमोजिम असुल उपर हुन,
मागदाबी लिई बिशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएकोमा प्रतिवादीहरुलाई बिषेश अदालतबाट मिति २०८०।०८।२७ मा निम्न आधारहरुमा सफाई दिएको:
 यी प्रतिवादीले सम्झौता गर्दाको अवस्थामा निर्वाचित पदाधिकारी रहेको नदेखिएको अवस्थामा निजलाई सार्वजनिक पदका व्यक्ति हुन् भनी अभियोजन पक्षले प्रमाणित गर्न सकेको नदेखिदा निजलाई प्रस्तुत अभियोगमा कारबाही हुने अवस्था नरहने।
 सार्वजनिक पदाधिकारीले गरेको अपकार्यकालागि मात्र आरोपित कसूरमा अनुसन्धान गरी कारबाही चलाउन सकिने कानूनी व्यवस्थालाई पछिबाट धारण गरेको सार्वजनिक पदलाई आधार मानी सो पदमा प्रवेश नहुदैको अवधिमा गरेको कामकारबाहीकोलागि सार्वजनिक पद हो भनी मुद्दा चलाउन न्यायोचित नहुने।
 सार्वजनिक पदमा नरहेको अवस्थामा भए गरेका व्यवहारका लागि निर्धारित समय अवधि पछिबाट प्राप्त सार्वजनिक पदको आधारमा कसूरमा संलग्न भएको भनी कसूर कायम गर्नु संविधान, कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्त विपरित हुन जाने।
 प्रतिवादीले अदालतको वयानमा “यदी रकम बाँकी तिर्न छ भनी मलाई जानकारी गराएको भए तिर्न तयार छु।विल भौचर देखाई हरहिसाब गरी बाँकी रहेको रकम तिर्छु भनी भनेको छु”भनी वयान गरेको देखिदा गाउँपालिकाको ठेक्का वापतको रकम हिनामिना हुने अवस्था समेत देखिदैन।यसरी गाउँपालिकाले पाउनुपर्ने रकम पनि नडुब्ने र यी प्रतिवादीले सामान्य नागरिकको हैंसियतमा गरेको ठेक्का कबुलियत सम्झौताको शर्त उल्लंघन गरेकोमा फौजदारी दायित्व पनि बेहोर्नु नपर्ने भएबाट Equity Justice  को दृष्टिकोणले पनि न्यायिक संतुलन हुन जाने देखिएको ।
बिशेष अदालतको उक्त फैसलाउपर चित्त नबुझी आयोगबाट देहायका आधारहरु लिई सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा मिति २०८१/०५/०९ मा पुनरावेदन गरिएको छ ।
देहाय:
क. जिल्ला महोत्तरी साविक सहोडवा गा.वि.स. वडा नं. ६ हाल पिपरा गाउँपालिका वडा नं. ५ स्थित रहेको ठूलो सुब्बा पोखरी ठेक्का (२०७१ साल भाद्र १ गतेदेखि मिति २०७६ साल आषाढ मसान्तसम्मको लागि रू. ५४,६४,००६/- सकार गर्ने जिल्ला महोत्तरी पिपरा गाउँपालिका वडा नं.५ का वडा अध्यक्ष शम्भु प्रसाद यादवले मिति २०७३।१०।०४ सम्ममा जम्मा रू. १९,४२,८०१/२० मात्र साविक सहोडवा गा.वि.स.लाई बुझाएको र आफू वडाध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि वडाध्यक्ष पदको प्रभाव पारेर बुझाउन पर्ने ठेक्का वापतको बाँकी रकम रू.३५,२१,२०४/८० हानिनोक्सानी गराएको निर्विवाद रुपमा पुष्टि भईरहेकोमा बुझाउने रकम नबुझाएको स्पष्ट हुंदाहुदै सम्झौता गर्दाको अवस्थामा निज राष्ट्रसेवक नभएको कुरालाई मात्र जोडी हाल निज राष्ट्रसेवक जनप्रतिनिधि रहेको समयावधिमा गरेको भ्रष्टाचारजन्य कसूर भएको भन्ने तथ्यगत यथार्थतालाई अनदेखा गरी सफाई दिने फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको।
ख. स्थानीय तह निर्वाचन नियमावली,२०७३ को नियम ५ को उपनियम (१) सँग सम्वन्धित अनुसूची-१मा भएको अन्य कुराहरुको अतिरिक्त मनोनित उम्मेदवारले खुलाउनु पर्ने विषयको सम्बन्धमा प्रकरण नं.(च) मा उल्लेख भएको विषयमा “ गाउँपालिका वा नगरपालिका (साबिक गाउँ विकास समिति वा नगरपालिका समेत) लाई बुझाउनु पर्ने सबै जिन्सी वा नगदी बूझाई सकेको छु तथा गाउँपालिका वा नगरपालिकासंग  ठेक्का पट्टा वा चलअचल सम्पत्ति सम्बन्धी व्यवहारमा संलग्न भएको छैन”।(गाउँपालिका वा नगरपालिकाको सदस्यको उम्मेदवारको हकमा) भनी स्वघोषणा गरी स्थानीय निकायको पदाधिकारीमा निर्वाचनमा सहभागी हुन पाईने व्यवस्था रहेकोमा निज प्रतिवादी सहोडवा गा.वि.स.हाल पिपरा गाउँपालिकासंग ठेक्का पट्टा सम्बन्धी व्यवहारमा संलग्न हुंदाहुदै पनि निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने निज प्रतिवादीले निर्वाचनमा भागलिई निर्वाचित भएको र निर्वाचित भए पश्चात वडाध्यक्ष पदको प्रभाव पारेर हाल कायम हुन गएको साविक सहोडवा गा.वि.स.हाल पिपरा गाउँपालिकालाई बुझाउनु पर्ने कुनै पनि किस्ता रकम नबुझाई हानिनोक्सानी पुर्‍याएको पुष्टि भईरहेकोमा निजलाई सफाई दिनेगरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको।
ग. प्रतिवादीले आफूलाई फाईदा पुग्ने र नगरपालिकालाई हानिनोक्सानी पुर्‍याउने दुषित मनसायले वार्षिक रुपमा निरन्तर तिर्नु बुझाउनु पर्ने ठेक्का सम्झौता बमोजिमको किस्ता रकम नतिरेको नबुझाएको अबस्थामा राष्ट्रसेवक नरहेको अवधिमा गरेको सम्झौता अनुसार भए गरेको कार्य हुँदा सार्वजनिक पदाधिकारीले गरेको अपकार्यकालागि मात्र आरोपित कसूरमा अनुसन्धान गरी कारबाही चलाउन सकिने कानूनी व्यवस्थालाई पछि धारण गरेको सार्वजनिक पदलाई आधार मानी सो पदमा प्रवेश नहुदैको अवधिमा गरेको कामकारवाहिको लागि सार्वजनिक पद हो भनी मुद्दा चलाउन न्यायोचित नहुने भनी ब्याख्या गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको।
घ. प्रतिवादीले तिर्नु बुझाउनु पर्ने दायित्व बहन गर्न तयार रहेको भनी कसूर सावित बयानलाई फैसलामा देवानी दायित्वको विषय बनाई साहुको तमसुकी रकम तिर्न तयार भए जस्तो गरी भ्रष्टाचारको कसूरमा सावित प्रतिवादीलाई उन्मुक्ति दिने गरी भएको फैसला सरासर त्रुटिपूर्ण रहेको। 
ङ. प्रतिवादीले आपराधिक मनसायले नगरपालिकालाई तिर्नु बूझाउनु पर्ने रकम नतिरेको कार्य तथ्यगत रुपमा पुष्टि भएको अवस्था हुँदाहुँदै प्रतिवादीलाई भ्रष्टाचारजन्य फौजदारी कसुरको दायित्वबाट उन्मुक्ति दिनेगरी गाउँपालिकाले पाउनुपर्ने रकम पनि नडुब्ने र प्रतिवादीले सामान्य नागरिकको हैंसियतमा गरेको ठेक्का कबुलियत सम्झौताको शर्त उल्लंघन गरेकोमा फौजदारी दायित्व पनि बेहोर्नु नपर्ने भएबाट Equity Justice  को दृष्टिकोणले पनि न्यायिक संतुलन हुन जाने देखिएको भनी भ्रष्टाचार जस्तो गंभिर फौजदारी कसूरलाई अनदेखा गरी अनुमानमा आधारित रही तथ्य भन्दा फरक असान्दर्भिक ब्याख्या गरी मिसिल संलग्न तथ्य प्रमाणहरुको मुल्याङकन नगरी एवं भ्रष्टाचार सम्वन्धी कानूनी व्यवस्था समेतलाई नजरअन्दाज गरी प्रतिवादीलाई आरोपदावी बमोजिमको कसूर ठहर तथा सजाय नगरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण देखिएको।

(नोट: थप जानकारीको लागि डाउनलोडमा थिच्नुहोला)

प्रवक्ता
नरहरि घिमिरे