Online
Complaint
visit nepal logo

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग

Commission for the Investigation of Abuse of Authority

भ्रष्‍टाचार विरुद्धको सहकार्य: सुशासनका लागि अपरिहार्य

नेपाल सरकारको लगानीमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय मातहत प्रधानमन्त्री कृषी आधुनिकीकरण परियोजना सम्बन्धमा दिइएका सुझावहरु ।


प्रेस विज्ञप्ति :- मिति २०७६।१२।०३ गते ।
--------------------------------------------------
नेपाल सरकारको लगानीमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय मातहत प्रधानमन्त्री कृषी आधुनिकीकरण परियोजनाले आ.ब.२०७४/०७५ र २०७५/०७६ को स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार लागत सहभागितामा आधारीत रही संचालन गरेको शित भण्डार गृह निर्माणमा अनियमितता भएको भन्ने समेत विषयको आयोगमा परेको उजुरी निवेदनका सम्बन्धमा छानविन गर्दा पछि थप प्रमाण प्राप्त भएमा सोही बमोजिम हुने गरी राज्यले शीत भण्डार गृह निर्माणको लागि अनुदान व्यवस्था गरेको भए पनि यी शीत भण्डार गृहको सञ्चालन मोडालिटी स्पष्ट नहुनु, त्यसबाट राज्यले पाउने प्रतिफलको बारेमा सम्झौतामा केही उल्लेख नहुनु, अनुदान दिँदा शीत भण्डार गृहको अलावा अन्य निर्माण कार्यहरुलाई पनि अनुदान दिनु, कार्यविधि बनाउदा राज्यको अनुकूल भन्दा पनि व्यक्तिगत फाइदाको लागि  पटक पटक संशोधन गरेको पाइएको।तसर्थ शीत भण्डार गृह निर्माण सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २८ को उपदफा (१) को (ख) र (ग) बमोजिम कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई देहाय बमोजिमका सुझाव लेखि पाइएको छ। साथै अध्ययन विश्लेषण प्रतिवेदनको लागि यहाँ क्लिक गर्नु होला
 
१. प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, परियोजना व्यवस्थापन इकाई खुमलटारबाट आ.व.२०७५/०७६को लागि वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार स्वीकृत भएका ८ कम्पनी मध्ये पाँचवटा कम्पनीहरुलाई प्रथम किस्ता स्वरुप पेश्की रकम रु. १०,९३,६०,०००/-भुक्तानी दिइएकोमा पेस्की लिएर अझै सम्म निर्माण कार्य सुरु नगरेको फर्महरुको सम्बन्धमा कानून बमोजिम  आवश्यक कारबाही गर्ने गराउने ।  
२. कार्यविधि अनुसार प्रथम किस्ता भुक्तानीका लागि तय भएका क्रियाकलापहरु जस्तै होडिंगबोर्ड,  main building structures work र foundation of column and beams  आदि सम्पन्न भएपछी  mobilization बापत प्रथम किस्ता पेस्की दिने भनेकोमा कतिपय शीत भण्डार गृह निर्माणको लागि यी सर्त पुरा नहुदै पनि पेस्की रकम दिएको देखिएकोले पेस्की दिने जिम्मेवार कर्मचारीलाई कानून बमोजिम आवश्यक कारबाही गर्ने र आयोगलाई जानकारी गराउने।
३. सम्भाव्यता अध्ययन र कुनै आधार बिना शीत भण्डारलाई अनुदान दिने भनी सुनियोजित   तरिकाबाट जिल्लाहरु नै तोकेर बजेट र कार्यक्रम राखिएको, ती जिल्लाका स्थापित निजी क्षेत्रबाट संचालित शीत भण्डार गृह पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकिरहेको अवस्थामा यी नयाँ वन्ने शीत भण्डार गृहको दिगोपनाको बारेमा पनि बेलैमा सोच्नुपर्ने, तुलनात्मकरुपमा संरचना निर्माणको लागत धेरै देखिएको र निजि उद्यमी र सरकारी अनुदानको लगानी क्षेत्र स्पष्ट नभएको देखिएकोले अनुदान दिँदा शीत भण्डार गृह र सोसँग सम्बन्धितलाई मात्र दिने व्यवस्था मिलाउने। 
४. परियोजनाले सार्वजनिक-निजी साझेदारी अवधारणा अन्तर्गत तयार गरेको शीत भण्डार गृह निर्माण कार्यविधि २०७४ नेपाल सरकारको पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी लगानी सम्बन्धी ऐन, २०६३ अनुसार भएको नपाइएकोले सो अनुसार कार्यविधि परिवर्तन वा संशोधन गर्ने। 
५. निजि क्षेत्रका लगानीमा वनेका शीत भण्डार गृहहरु पनि कच्चा पदार्थ अभावमा पूर्ण क्षमतमा सञ्चालन  हुन् नसकेको अवस्थामा सम्भाव्यता अध्ययन बिना नै नेपाल सरकारकै लगानीमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत विभिन्न परियोजनाहरु, प्रदेश भूमि ब्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयहरु बाट निर्माण गरीने यी नयाँशीत भण्डार गृहको  दिगोपनाको लागि संघिय मन्त्रालयले बेलैमा समन्वय र सहजीकरण गर्ने ।  
६. संशोधित कार्यबिधि, २०७४ को बुदा ९ को (६) मा अनुदानको सही सदुपयोग सन्तोषजनक प्रगति तथा बित्तिय प्रगतिको आधारमा निकाशा दिइने, सम्झौता अनुसार निर्माण हुने शीत भण्डारगृह निर्माण पश्चात स्थानीय निकायमा समन्वय गरी गर्नु पर्ने, कम्तिमा तीन ओटा निर्माण व्यवसायीसंग दर भाउपत्र माग गरी न्यून रकम कबोल गर्ने निर्माण ब्यवसायी मार्फत निर्माण कार्य अगाडी वढाउनुपर्ने छ भनिएको छ ,यसरि राज्यबाट प्रदान गरीने करोडौ अनुदान रकम दर भाउपत्र मार्फत निर्माण गरीनु सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली, २०६४ बिपरित कार्य भएको देखिएको र उक्त दर भाउ पत्र मार्फत निर्माण गर्दा कम रकम बोल कबोल भएमा शीत भण्डार गृह निर्माण कार्यमा वचत भएको रकमको बारेमा सम्झौतामा केही उल्लेख नभएकोले सम्झौता गर्दा निर्माण गर्दा वचत हुन जाने रकमको दायित्व नेपाल सरकारको कोषमा फिर्ता हुने ब्यवस्था गर्ने।
७. निर्माण व्यवसायी छनौट गरी Contract award गर्दा एकै पटक सबै निर्माण कार्यको  लागि ठेक्का दिने कि सिभिल निर्माण, मेसिनरी जडान र Puf-panel लाई अलग अलग गरेर award गर्न  सकिने  नसकिने सम्बन्धमा के गर्ने  र सम्बन्धित कोल्ड स्टोरको नाममा VAT बिल जारी गर्ने कि निर्माण व्यवसायीले जारी गरेको VAT विल कार्यालयमा पेश गर्ने भन्ने  बिषयहरु सम्झौतामा नै उल्लेख गर्ने।
८. शीत भण्डार गृहको डिजाइन र इष्टिमेट तयार गर्दा एउटै प्रकृतिको शीत भण्डार गृह निर्माण कार्यको लागत पनि फरक फरक गरेको, अनुदान रकम पनि फरक गरेको र अनुदान दिदा स्पष्ट कार्यबिधि बिना व्यक्ति बिशेषको आधारमा धेरै थोरै गरेको र निलाम्बरी कोल्ड स्टोर्स सर्लाही र ग्रीन फरेस्ट्री प्रा.लि धनुषा एकै परिवार लाई दुई वटा अनुदान दिएको र अनुदान दिदा शीत भण्डार गृह निर्माण अलावा अन्य निर्माणहरु ( कर्मचारी आबास, चौकीदार घर, पर्खाल निर्माण ...) लाई पनि अनुदान दिएको कारण निर्माण लागत वढी हुन गएको देखिएको शीत भण्डार गृह निर्माणको लागत र अनुदान रकम पुनर्विचार गर्नु पर्ने तथा लगत इष्टिमेटमा नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको Norms पालना हुनुपर्ने ।
९. कार्यविधिको बुदा नं ३ मा कृषि उपज भण्डारणको लागि शीत भण्डार गृह स्थापना गर्न कम्तिमा ५००० मेट्रिक टन क्षमताको मल्टी च्याम्बर शीत भण्डार गृहको लागि न्युनतम ६५००० वर्ग मिटर (१ बिघा) उपयुक्त जग्गा कम्पनीको आफ्नो नाममा वा प्रोपाइटरको नाममा हुनुपर्ने छ करार नामको जग्गा मान्य हुने छैन भनि उल्लेख भएकोमा संशोधित कार्यविधि २०७५ शेयर होल्डरको नामको जग्गामा पनि गर्न सकिने प्रावधान राखिएकोले उक्त बुंदा हटाई कम्पनीको नाममा मात्र जग्गा हुनु पर्ने ब्यवस्था गर्ने।
१०.निजि सेवा प्रदायक संस्थाले सञ्चालन गरेका शीत भण्डार गृहहरुको भाडादर भन्दा प्रस्तावित  नेपाल सरकारको अनुदानमा निर्माणाधीन शीत भण्डार गृहको भाडा दर धेरै नै वढी देखिएकोले उक्त शीत भण्डार गृह निर्माणबाट राज्यले प्राप्त गर्ने प्रतिफल सुनिश्चित गर्ने।
११.प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले टपकन ईन्जिनियरिङ्ग कन्सलटेन्सि मार्फत शीत भण्डार गृहको डिजाइन इष्टिमेट र लागत अनुमान तयार गरे तापनि आयोजनाले प्रस्ताव आव्हान गर्दा आफ्नो आवश्यकता (requirements) र standard design उल्लेख नगरी सूचना प्रकासन गरेको कारण अनुदानग्राहीले आफ्नै किसिमले डिजाइन र इष्टिमेट पेशगरी अनुदान लागत वढाउने मनसाय देखिएकोले अनुदान दिदा मुख्य कोल्ड स्टोर गृहको सिभिल कार्य र मेसिनरी औजारमा मात्र निश्चित प्रतिशत अनुदानको ब्यवस्था गर्नु पर्ने देखिन्छ| यसै सन्दर्भमा कर्णाली प्रदेश भूमि ब्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले तयार गरेको कार्यविधि अनुसार सिविल निर्माण कार्यमा ३०% र मेसिनरी औजारमा ५०% अनुदानको ब्यवस्था परियोजनाले पनि अनुसरण गर्ने र अन्य निर्माण कार्यमा अनुदान नदिने ब्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने | 
१२.प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना लगायत अन्य बैदेशिक लगानीमा संचालित  आयोजनाहरु, प्रदेश मन्त्रालयहरु, स्थानीय निकायहरुले समेत सम्भाव्यता अध्ययन बिना नया  शीत भण्डार गृह निर्माणमा अनुदान दिनु भन्दा उत्पादन मुलक कार्यमा लगानी गर्नुपर्ने र आगामी दिनहरुमा कृषि उपजहरु उत्पादन र खपतको आधारमा विभिन्न क्षमताका शीत भण्डार निर्माण गर्न  स्थानीय निकाय, प्रदेश सरकार र संघिय सरकार बीच सहकार्य र  प्रभाबकारी समन्वय सुनिश्चित गर्ने ।
 
प्रवक्ता
प्रदीपकुमार कोइराला

Download Now
  

Other Press Release