जिल्ला शिक्षा कार्यालय, खोटाङका तत्कालीन जिल्ला शिक्षा अधिकारी बालकृष्ण चापागाईं, गणेश प्रसाद भट्टराईसमेत ९ जना उपर गैरकानूनी लाभ तथा हानी पुर्याई भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोपपत्र दायर।
प्रेस विज्ञप्ति:- मिति २०८२।०३।२६ गते।
------------------------------------------
जिल्ला खोटाङ, दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिका वडा नं. ४ स्थित श्री जनता उच्च माध्यमिक विद्यालयलाई जिल्ला शिक्षा कार्यालय, खोटाङबाट बिभिन्न विषयमा प्राप्त अनुदान रकम हिनामिना गरेको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा बिद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत आ.ब. २०७०।७१ मा रु.१०,००,०००।–र २०७१।०७२ मा रु.१४,००,०००।– गरी जम्मा रु.२४,००,०००।– तत्कालीन जिल्ला शिक्षा कार्यालय, खोटाङले जनता उच्च माध्यमिक विद्यालयको लागत अनुमान रु.३२,१०,८६४।९० भएको ४ कोठे आर.सी.सी. भवन निर्माण कार्यको लागि अनुदान दिने भनी मिति २०७०।११।१२ मा सम्झौता भएकोमा RCC frame तथा गारोको जग खनी DPC Tie beam सम्मको कार्य सम्पन्न भएपछि कुल अनुदान रकमको बढीमा २० प्रतिशत र कार्यसम्पन्न भएपश्चात अन्तिम किस्ता बापतको रकम निकासा गर्ने भनिएकोमा सम्झौताको शर्त विपरीत DPC सम्मको काम सम्पन्न नहुँदै अन्तिम किस्तासमेत गरी रु.२४,००,०००।- रकम जिल्ला शिक्षा कार्यालय, खोटाङले जनता उच्च माध्यमिक विद्यालयलाई निकासा गरे गराएको, आ.व. २०७४।७५ मा पुस्तकालय व्यवस्थापन तथा किताब खरिदको लागि तत्कालीन जिल्ला शिक्षा कार्यालय, खोटाङबाट विद्यालयलाई प्राप्त भएको रु.६,५०,०००।- समेत बद्नियत राखी उक्त चारकोठे विद्यालय भवन निर्माणमा प्रयोग गरे गराएको,
दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाको प्राविधिक टोलीले जनता उच्च माध्यमिक विद्यालय बतासेमा निर्माण भएको चारकोठे आर.सी.सी. भवन निर्माण कार्यमा रु.१६,२५,९४६।- रकम बराबरको काम भएको, उक्त भवनको निर्माण कार्य Drawing and design अनुसार नभएको, Ground floor मा PCC नभएको, Pillar बाट wall छुट्टिएको, Foundation Tie beam नभएको, Slab को मोटाई १० सेन्टिमिटर हुनुपर्नेमा ७ सेन्टिमिटर मात्र रहेको, बिम चर्केको, उक्त भवनमा थप संरचना निर्माण गर्ने अवस्था नरहेको र विद्यालय भवनमा विद्यार्थीलाई राखी अध्यापन गराउँदा कुनैपनि अवस्थामा दुर्घटना हुनसक्ने प्राविधिक टोलीले पेश गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख भई आएको साथै आयोगको स्थलगत नापजाँच तथा प्राविधिक प्रतिवेदनमा कम गुणस्तरको विद्यालय भवन निर्माण कार्य भएको, भवन निर्माण कार्य सम्पन्न नभएको र उक्त संरचनालाई कायम राखी थप निर्माण कार्य गर्दा समेत विद्यालय प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्न नसकिने भन्नेसमेत व्यहोरा उल्लेख भएको देखिएबाट प्रतिवादीहरू तत्कालीन जिल्ला शिक्षा अधिकारी बालकृष्ण चापागाईं, तत्कालीन जिल्ला शिक्षा अधिकारी गणेश प्रसाद भट्टराई, तत्कालीन लेखा अधिकृत भुवन प्रसाद आचार्य, तत्कालीन प्रधानाध्यापक हेम्वर बस्नेत, तत्कालीन सव-इन्जिनियर शिवराज राई, तत्कालीन लेखापाल सुरेश कुमार श्रेष्ठ, तत्कालीन विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष दिलिप कुमार राई, तत्कालीन विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष चर्च बहादुर विश्वकर्मा, भवन निर्माण गर्ने व्यक्ति बबेन्द्र राई समेतले आफूहरूलाई लाभ र नेपाल सरकार/सार्वजनिक संस्थालाई हानि पुर्याउने बद्नियतले निर्माण सम्झौताको शर्त विपरीत कम गुणस्तरको सामग्री प्रयोग गरी गराई निर्माण कार्य गरे गराएको, निर्धारित मापदण्ड विपरीत कार्य गरे गराएको एवं झुट्टा बिल भरपाई लगायतको कागजात तयार गरी रु.३०,५०,०००।- बराबरको रकम भुक्तानी लिए दिएको हुँदा उक्त कार्यमा संलग्न प्रतिवादीहरु उपर देहाय बमोजिमको सजाय हुन मागदाबी लिई आज विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ। क्रमश...
(नोट: थप जानकारीको लागि डाउनलोडमा थिच्नुहोला)
प्रवक्ता
राजेन्द्र कुमार पौडेल
आरोपत्र प्रेश बिज्ञप्ति
आरोपत्र प्रेश बिज्ञप्ति