प्रेस विज्ञप्ति :- मिति २०८२।०८।२८ गते।

---------------------------------------------

 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्ष र खानेपानी मन्त्रालयका सचिवहरु डा.संजय शर्मा, भीमप्रसाद उपाध्याय, गजेन्द्रकुमार ठाकुर, मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका तत्कालीन बोर्ड सदस्य मुकुन्दप्रसाद पौडेल समेतका प्रतिवादीहरु उपर मेलम्ची खानेपानी विकास समितिबाट काठमाडौं उपत्यकामा पानी ल्याउन भनी हचुवाको भरमा बिना विश्लेषण  Mile Stone तय गरेको,  ठेक्का सम्झौता तथा मौजुदा कानूनको परिधिभित्र नरही निर्माण व्यवसायीको क्षमता तथा नगद प्रवाह कमजोर भएको कारण आयोजनाको प्रगति सुस्त भएको थाहा हुँदाहुँदै सम्झौताको प्रावधान तथा प्रचलित सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको विपरीत निर्माण व्यवसायीलाई आर्थिक लाभ हुने गरी काम कारबाही गरेको, सम्झौता विपरीत तथा कानूनले तोकेभन्दा बढी ठकेदारलाई दुई किस्तामा अतिरिक्त मोबिलाईजेसन पेश्की दिएको, सम्झौताको प्रावधानबमोजिम परामर्शदाता र व्यवस्थापन समितिले भुक्तानीको लागि पेश गरे पछिका कुनै पनि Bill मा समायोजन गरी Provisional Payment वापतको रकम असुली नगरेको, प्रत्येक IPC मा Rental charge मूल्याङ्‍कन गर्दै बिलबाट कट्टी गरी असूल उपर गर्नुपर्ने दायित्व परामर्शदाता तथा व्यवस्थापन पक्षले निर्वाह गरेको नदेखिएको हुँदा सरकारी सम्पत्ति हानिनोक्सानी तथा निर्माण व्यवसायीलाई लाभ पुर्‍याई भ्रष्टाचार गरेकोले फरक फरक प्रतिवादीहरुलाई फरक फरक बिगो रकम कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ को कसुरमा सोही दफाले निर्देश गरे बमोजिम सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम कैद र जरिबाना गरी दफा १७ बमोजिम बिगो असुल हुन र ऐ.ऐनको दफा २४ बमोजिम थप सजाय गरी पाउन समेतको मागदाबी लिई विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएकोमा विशेष अदालतले मिति २०८१।०५।१६ को फैसलाबाट आंशिक सफाई दिएकोले उल्लिखित फैसलाउपर चित्त नबुझी मिति २०८२।०८।२८ गते सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको निवेदन दर्ता गरिएको छ।

 

सहायक प्रवक्ता

गणेश बहादुर अधिकारी