प्रतिवादी सुन्दर भट्टराईसमेत रहेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको।


प्रेस विज्ञप्ति :- मिति २०८२।०३।१९ गते।
---------------------------------------------

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट यातायात ब्यवस्था कार्यालय, सुकेधारा, काठमाडौँका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख उपसचिव सुन्दर भट्टराई उपर गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेकोले साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १५ र प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० को उपदफा (१) बमोजिमको कसूरमा बिगो रु.१,१५,२९,१९३।७१ कायम गरी साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ दफा ३ तथा दफा २९ को उपदफा (२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम हुन र प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० को उपदफा (२) बमोजिमको कैद तथा जरिवाना हुन साथै साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १६ग., दफा २९ को उपदफा (१) तथा प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ४७ बमोजिम गैरकानूनी रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्ति जफत हुन मागदाबी लिई विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएकोमा विशेष अदालतले मिति २०८१।०२।२९ को फैसलाबाट आंशिक सफाई दिएकोले उपरोक्त फैसलाउपर मिति २०८२।०३।१९ गते सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको छ।


प्रवक्ता
राजेन्द्र कुमार पौडेल

 

पुनरावेदन प्रेश बिज्ञप्ति पुनरावेदन प्रेश बिज्ञप्ति पुनरावेदन आरोपपत्र पुनरावेदन आरोपपत्र
  

Other Press Release

प्रतिवादी अमरेन्द्र कुसियैतसमेत रहेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको।
2025/07/27
प्रतिवादी रमेश बहादुर दाहालसमेत रहेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको।
2025/07/25
प्रतिवादी सुरेश साह सोनारसमेत रहेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको।
2025/07/23
प्रतिवादी सुनिल पौडेलसमेत रहेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको।
2025/07/23
प्रतिवादी सरोज कुमार सिंहसमेत रहेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको।
2025/07/23