प्रेस विज्ञप्ति:- मिति २०८२।०३।२७ गते।

------------------------------------------

 

राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रबाट आ.ब. ०७६/७७ मा ठेक्का नं. NITC/G/NCB-7-076/77 Supply, Delivery, Installation and Commissioning of High Compute Infrastructure खरीद कार्यमा अनियमितता गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र, सिंहदरबारबाट आ.ब. ०७६/७७ मा गुरुयोजना तयार नगरी मिलेमतोमा  High Compute Infrastructure खरिदका लागि स्पेशिफिकेशन तथा भ्याटसहित रु.३०,९९,९९,९९९।७९ को लागत अनुमान तयार गरी बोलपत्र आह्‍वान गर्दा World Distribution Nepal Pvt. Ltd, Kantipath, Kathmand को भ्याट सहित रु.३०,६५,५५,७६३।१८ को बोलपत्र स्वीकृत गरी राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र, सिंहदरबार, काठमाडौँ र वर्ल्ड डीष्ट्रीव्युसन नेपाल प्रा.लि., कान्तिपथ, काठमाडौँ बीच मिति २०७६/१०/१५ गते सम्झौता भई गरिएको सार्वजनिक खरिदमा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको स्वीकृत प्राविधिक स्पेशिफिकेशन, बिड डकुमेण्ट र वर्ल्ड डीष्ट्रीव्युसन नेपाल प्रा.लि., कान्तिपथ, काठमाडौँले पेश गरेको Bid Response Document मा The Storage Controller equipped with dual cluster HA Controller with each controller having 2x24-core 2.4 GHz Intel® Xeon® Processors and 1.5 TB DRAM Cache Memory भन्ने उल्लेख रहेकोमा उक्त Oracle ZFS Storage Appliance ZS7-2 Controller मा 2.1 GHz Intel® Xeon® Processors जडित रहेको देखिएकोले 2.4 GHz भएको प्रोसेसरले 2.1 GHz भएको प्रोसेसरले भन्दा प्रति सेकेन्ड ३०० मिलियन बढी निर्देशन वा डाटा प्रोसेस गर्ने तथा प्रोसेसरको कार्य क्षमता (Performance Capacity) करिब १४.२८% ले बढी हुने हुँदा प्रतिवादीहरु राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेल, निर्देशक सफल श्रेष्ठ, सहायक निर्देशक रमेश पोख्रेल, कम्प्युटर इन्जिनियर रामशरण गायक, लेखा अधिकृत  निम बहादुर वली र वर्ल्ड डीष्ट्रीव्युसन नेपाल प्रा.लि. कान्तिपथ, काठमाडौंका अध्यक्ष तथा प्रवन्ध निर्देशक अरुण श्रेष्ठले आपसी मिलोमतो तथा योजनामा प्रतिवादीहरुलाई गैरकानूनी लाभ पुर्‍याउने तथा नेपाल सरकार/सार्वजनिक संस्थालाई हानी पुर्‍याउने बदनियतले निर्धारित शर्त तथा मापदण्ड विपरीत 2.1 GHz को गुणस्तरहीन प्रोसेसर रहेको स्टोरेज आपूर्ति गरी झुट्टा कागजातहरु पेश गरी गराई अस्वाभाविक मूल्य कायम भएको उक्त सामग्री वापत रु.१५,८८,५०,०००/- (पन्ध्र करोड अठासी लाख पचास हजार रुपैयाँ) वरावरको रकम भुक्तानी लिने दिने कार्य गरेको तथ्य स्थापित भएबाट भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ समेतको कसूरमा देहायका प्रतिवादीहरु उपर देहाय बमोजिम सजायको मागदाबी लिई आज विशेष अदालत, काठमाडौमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ। क्रमश...

 

(नोट: थप जानकारीको लागि डाउनलोडमा थिच्नुहोला)

 

प्रवक्ता

राजेन्द्र कुमार पौडेल