प्रतिवादी संजय शर्मासमेत रहेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको।
प्रेस विज्ञप्ति :- मिति २०८२।०१।२५ गते।
---------------------------------------------
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट प्रतिवादीहरु संजय शर्मा, प्रणिता उपाध्याय, सुनिल पौडेल, राम बहादुर बुढा, रमेश प्रसाद पोखरेल भन्ने रमेश पोख्रेल, राम शरण गायक र मधु कुमार मरासिनी समेतका प्रतिवादीहरु उपर राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले बजेट नै माग नगरेको नेशनल पेमेण्ट गेटवे (National Payment Gateway System) खरिद शीर्षकमा LMBIS बजेट प्रविष्टिका नियमित चरणहरुमा पर्ने कुनै पनि कार्य नगरी नगराई तथा सो सम्बन्धी तयारीको आवश्यक कागजात समेत समावेश नगराई रु.२५ करोड रकम बजेट सिलिङ्ग भन्दा बाहिर गई विनियोजन गरे गराएको, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले नेशनल पेमेण्ट गेटवे (NPGS) खरिद गरी सञ्चालन गर्ने विषय विशुद्ध प्राविधिक विषय मात्रै नभई बैंकिङ कारोबार सम्बन्धी बिषयसमेत भएकोले सरोकारवालाहरुसंग आवश्यक समन्वय गर्नुपर्नेमा सो समेत नभएको, सार्वजनिक खरिद ऐन, नियम बमोजिम खरिद गुरुयोजना तयार गरी सार्वजनिक निकायको प्रमुखको स्वीकृत लिई गर्नुपर्ने लगायतका अनिवार्य तवरमा गर्नुपर्ने कार्यहरुसमेत नगरी नगराई लागत अनुमान स्वीकृत भएको भनी झुठ्ठा विवरण राखी अन्तर्राष्ट्रिय आशय पत्र माग गर्न निर्णय गरे गराएको, National Payment Gateway System को करार सम्झौता बमोजिम कार्य सम्पन्न नहुँदै परामर्शदाताबाट विल पेस गराई प्राविधिकहरुबाट कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तथा दाखिला प्रतिवेदन पेस भएको भन्ने आधारमा भुक्तानीको लागि सिफारिस गरेको देखिएको, सेवा खरिद गरेको २ वर्ष पछि भुक्तानीको लागि टिप्पणी लगायतको कागजात पेश गरी कानूनको प्रतिकूल हुने गरी भुक्तानी दिएको देखिएको, खरिद गरिएको National Payment Gateway System हालसम्म पनि संचालनमा नल्याएको र ल्याउन सक्ने अवस्थासमेत नरहेको भनी विभिन्न प्रतिवेदनहरुबाटसमेत देखिएको हुँदा प्रतिवादीहरुले आफ्नो ओहदाको कर्तब्य पालना गर्दा नेपाल सरकार/सार्वजनिक संस्थाको सम्पत्तिको लापरबाही तथा बद्नियत गरी रु.२३,२७,५८,०७७।– हानी नोक्सानी गरे गराएको हुँदा निजहरुलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुरमा बिगो रु.२३,२७,५८,०७७।– कायम गरी सोही ऐनको दफा १७ ले निर्देश गरे बमोजिम सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (झ) बमोजिम कैद सजाय र सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम जरिबाना गरी सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम हानी नोक्सानी गरे गराएको सम्पत्ति असुल उपर हुन मागदाबी लिई विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएकोमा विशेष अदालतले मिति २०८१।०१।२५ को फैसलाबाट आंशिक सफाई दिएकोले उपरोक्त फैसलाउपर मिति २०८२।०१।२५ गते सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको छ।
प्रवक्ता