प्रतिवादी गणेशप्रसाद पोखरेल रहेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको।
प्रेस विज्ञप्ति :- मिति २०८१।१२।११ गते।
---------------------------------------------
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट प्रतिवादी गणेशप्रसाद पोखरेललाई साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन¸ २०१७ को दफा १५ एवं प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन¸ २०५९ को दफा २० को उपदफा (१) बमोजिमको कसुर गरेको हुँदा बिगो रू.१,०६,३३,३३९।९२ कायम गरी साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १५ मा उल्लेख भए बमोजिम सोही ऐनको दफा ३ र दफा २९(२) एवं प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० को उपदफा (२) बमोजिम बिगो बमोजिम जरिबाना र कैदको सजाय हुन साथै साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन¸ २०१७ को दफा १६ ग¸ दफा २९(१) र प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० को उपदफा (२) र दफा ४७ तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २९ ख. बमोजिम बिगो जफत हुन, एवं प्रतिवादी गणेशप्रसाद पोखरेलले गैरकानुनी रुपमा आर्जन गरेको स्रोत नखुल्ने सम्पत्ति श्रीमती बिमला न्यौपाने (पोखरेल)को नाममा जग्गाहरु खरिद, घर निर्माण लगायतमा गरिएका खर्चहरु मध्ये स्रोत पुष्टि हुन नसकेको लागत मूल्य बराबरको भागको स्रोत नखुलेको सम्पत्ति बिगो जफत गर्ने प्रयोजनार्थ मात्र साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन¸ २०१७ को दफा १६ ग¸ दफा २९ र प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ४७ तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन¸ २०४८ को दफा २९ ख. बमोजिम निज बिमला न्यौपाने (पोखरेल)लाई प्रतिवादी कायम गरी,
मागदाबी लिई विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएकोमा विशेष अदालतले निम्न आधारमा मिति २०८१।०२।०१ को फैसलाबाट सफाई दिएको-:
• स्पष्ट कानूनको अभावमा नगद प्रवाहको आधारमा मात्र आय ब्ययको गणना गरी निष्कर्षमा पुग्नु न्यायोचित हुने नदेखिएको।
• खरिद गर्दा स्रोत नपुगेको भन्ने आधारमा आय घटाउन मिल्ने नदेखिंदा समग्र आय कायम गरी घर जग्गा बिक्रिबाट प्राप्त आय र घर बहाल आयलाई प्रतिवादीको आयमा कायम हुने देखियो।
• सामाजिक परम्परा आर्थिक सामाजिक हैसियत समेतको आधारमा प्रतिवादीले बिवाहमा टिकाटालो वापत दक्षिणा प्राप्त गर्ने न्यायिक अनुमानको आधारमा निजको आयमा गणना हुने।
• प्रतिवादीले झापा स्थित काठको घर बिक्रीबाट प्राप्त रकम बिक्री गरेको लिखतको आधारमा गणना हुनुपर्ने देखियो।
• प्रतिवादीको छोरा गौरव पोख्रेल अपांग भएको कारण बिभिन्न संघ संस्थाबाट प्राप्त सहयोग आयमा गणना हुनुपर्ने देखियो।
• प्रतिवादीले आफुले घर बनाएको भन्ने देखिदा घरको ठेक्का र ओभरहेड खर्च समेत २०% ले हुने घटाउनु पर्ने देखियो।
विशेष अदालतको उपरोक्त फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी देहायबमोजिमका आधार लिई सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा मिति २०८१।१२।११ मा पुनरावेदन गरिएको छः-
देहाय:
आरोपदावी भन्दा फरक रकमलाई मान्यता दिएको देखिंदा निम्न शिर्षकमा कायम आय ब्यय त्रुटिपूर्ण रहेको देखिदा बदरभागी रहेको।
क) प्रतिवादीले प्राप्त गरेको बिभिन्न भत्ता र पुरस्कारतर्फ निजले आयोगमा पेस गरेको सम्पत्ति विवरण फाराममा निर्वाचन भत्ता, दैनिक भ्रमण भत्ता, बैठक भत्ता, विदेश भ्रमण भत्ता र प्रोत्साहन भत्ता शिर्षकमा गरी रू.२०,५६,९३४।– माग गरेता पनि निजले पेस गरेको कागजात र सम्बन्धित कार्यालयबाट प्राप्त कागजातहरुबाट निज गणेशप्रसाद पोखरेल सार्वजनिक सेवामा कार्यरत रहँदा विभिन्न गोष्ठी, बैठकमा सहभागी भए बापत र बिभिन्न कार्यालयमा कार्यरत रहँदा प्राप्त गरेको प्रोत्साहन भत्ता, विदेश भ्रमण भत्ता, बैठक भत्ता र पुरस्कार समेत गरी जम्मा रू.८,५०,०५५।९६मात्र कायम गरी आयमा गणना गरिएकोमा सम्मानित अदालतबाट प्रतिवादीले पेश गरेका प्रमाणका आधारमा आय रु.१८,६३,८८०।-थप हुने देखियो भनी थप आय कायम गरेको।प्रतिवादीले तत्काल उपलब्ध प्रमाणको आधारमा निर्वाचन, अनुगमन भत्ता वापत रू.२६,२३७।५० आय कायम गरिएकोमा प्रतिवादीले अदालतमा गरेको बयानको आधारमा रू. ५,००,७२५।- नै आय कायम गरिएको। प्रतिवादीले मौकामा कुनै जिकिर लिन नसकेको खुद खर्च भएर जाने बिबिध शिर्षक अन्तर्गतको रकमलाई समेत प्रतिवादीको बचत मानी आय कायम गर्ने गरी भएको फैसला बदरभागी रहेको। सम्मानित सर्बोच्च अदालतबाट समेत “खुद खर्च भै जाने विविध शिर्षकको रकमलाई आयमा समावेश गर्न कुनै कानून र विवेकसम्मत आधार नदेखिने”(ने.का.प. २०६८ नि.नं. ८७२२ नेपाल सरकार बि. जयप्रसाद गुप्ता) भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन भएको। यसरी खुद खर्च जाने रकमलाई समेत आय मानी प्रतिवादीको वैध आय कायम गरी गरेको उक्त फैसला बदरभागी रहेको।
ख) आयोगबाट प्रतिवादीको चाडपर्ब खर्च रू.४,०३,४८५।– कायम गरिएकोमा अदालतबाट प्रतिवादीको जिकिरको आधारमा रू.४,५१,६५५।–कायम गरिएको। नागरिक नगानी कोष कट्टी रकम रू. ५,८२,९७९.३६ कायम गरिएकोमा प्रतिवादीको जिकिर बमोजिम रू.७,३१,२९४.६४ आय कायम गरिएको। दैनिक भ्रमण तथा काज भत्ता रू.७४,५०८.०कायम गरिएकोमा प्रतिवादीको जिकिर बमोजिम ४,१९,२०४.१९ आय कायम गरेको।थप भएको प्रोत्साहन भत्ता रू.५,००,२६६.७६ कायम गरिएकोमा प्रतिवादीको जिकिर बमोजिम रू.७,४८,६८३.५८ आयलाई मान्यता दिएको। उल्लेखित शिर्षक अन्तर्गतको आय प्रतिवादीले मौकामा जिकिर लिन नसकेको। प्रतिवादीले मुद्दा परेपछि आफु कसुरबाट उन्मुक्ति पाउने उद्देश्यले पछि सृजना गरिएका प्रमाणहरूलाई आधार मानी प्रतिवादीले लिएको जिकिरको आधारमा प्रतिवादीको आय कायम हुने गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको।
ग) सम्मानित अदालतबाट प्रतिवादीले गैरकानूनी रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्तिबाट निर्माण गरेको घरबाट प्राप्त गरेको घर वहाल आयलाई बैध आय कायम गरी फैसला गरेको। बढेबढाएको सम्पत्तिलाई आयको मान्यता दिदा परिणामतः त्यसको आधारभुत सम्पत्तिकै स्रोत पुष्टि हुन जाने अवस्था सृजना हुन आउछ जुन कानुन सम्मत हुन नसक्ने(ने.का.प. २०६९अंक ५ नि.नं. ८८८६) भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन भएको अवस्था हुँदा हुँदै गैरकानूनी आर्जन गरेको सम्पत्तिबाट बढेबढाएको सम्पत्तिलाई समेत आय कायम गरी गरेको फैसला सो हदसम्म त्रुटिपूर्ण रही बदरभागी रहेको।
घ) शेयर बिक्रीबाट प्राप्त रकम रू.५८,३२,४५३।३९ गणना गरिएकोमा फैसला हुँदा स्रोत नपुगेको समेतलाई आयमा कायम गरी शेयर बिक्रीबाट प्राप्त आय रु.७२,८८,०८६।५० कायम हुने देखियो भनी गरेको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको।
ङ) कृषि आय रू.१२,९४,३६१।४९ आय कायम गरिएकोमा फैसला हुँदा प्रतिवादीको कुल रू.१९,८३,०५० हुने देखियो भनी प्रतिवादीको आय कायम गरेको। प्रतिवादीले जिकिर लिएका जग्गाहरू खेतियोग्य हुन या होईनन? भनी केही ब्याख्या नगरी अनुमानको आधारमा प्रतिवादीको तिन खेती हुने भनी गरेको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको।
च) प्रतिवादीले छोरा सौगात पोख्रेल अपांग रहेको कारण बिभिन्न संघ संस्थाबाट प्राप्त गरेको सहयोग रु.६,२१,१००।- आयमा गणना हुनुपर्ने जिकिर गरेकोमा रु.३,६३,०८८।- कायम गरिएको छ भनी फैसला गरेको। फैसलामा उक्त रकम को कसरी के कति मात्रमा सहयोग गरेको हो भनी खुलाउन नसकेको। केबल प्रतिवादीले अपुष्ट रूपमा एकमुष्ठ लिएको दावीको आधारमा मात्र आय कायम गरेको हुँदा उक्त फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको।
छ) प्रतिवादीले झापा स्थित काठको घर बिक्रीबाट प्राप्त रकम रु.२,००,०००।- गणना हुनुपर्ने जिकिर गरेकोमा रु.२,००,०००। गणना गर्नुपर्ने देखियो भनी आय कायम गरी फैसला भएको। प्रतिवादीले अदालतको बयानको क्रममा आफु कसुरबाट उन्मुक्ति पाउनको लागि निर्माण गरी पेश गरेको कागजलाई आधार मानी आयमा कायम गर्ने गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको।
प्रतिवादीको निम्न ब्यय शिर्षकहरूको बादी नेपाल सरकारले कायम गरेको बिगो भन्दा फरक पारी सम्मानित अदालतबाट भएको फैसला निम्न आधार र कारणबाट त्रुटिपूर्ण रही बदरभागी रहेको।
क) घर निर्माण खर्च: झापा र भक्तपुरमा गरी घर निर्माणमा जम्मा रू.८६,४६,०२६।७५खर्च गरेको देखिएको।सो घर मध्ये झापा चन्द्रगढीको जग्गामा घर निर्माण गर्दा रू.२,००,०००।– खर्च भएको भनिएकोमा उक्त रकम मध्ये रू.१,००,०००।– निजको बुवाले खर्च गरेको भन्ने प्रतिवादी जिकिर रहेको आधारमा फैसलामा ब्यय कायम गरेको। भक्तपुरको घर निर्माणमा रु.६७,६९,८२०।५८ हुने देखिएकोमा। प्रतिवादीले आफैले निमार्ण गरको जिकिर अनुसार रू.५६,६३,४९८।४७ कायम हुने देखियो भनी गरेको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको।
ख) शैक्षिक खर्च: प्रतिवादी गणेश प्रसाद पोखरेलले आयोगमा पेस गरेको सम्पत्ति विवरण फाराम साथ संलग्न रहेको कागजात, विभिन्न शैक्षिक संस्थाहरुबाट प्राप्त पत्र र अन्य विवरण अध्ययन गर्दा रू.६,५४,७८०।– खर्च भएको देखिएको।छोरा अष्ट्रेलिया अध्ययनको लागि गएको कन्सल्टेन्सीबाट प्राप्त पत्र अनुसार निज अष्ट्रेलिया अध्ययनको लागि जाँदा रू.१३,३५,७४८।३७ खर्च भएको दावी देखिएको। अष्ट्रेलिया अध्ययनको लागि गएको देखिएको हुँदा टिकट खर्च कायम गर्दा रु ९०,०००।- घटने देखियो भनी फैसला गरेको। अष्ट्रेलिया गएको टिकटलाई के कुन आधारमा निजको ब्यय कायम गरिएन फैसलामा बोलिएको छैन। टिकट काटी जानु पनि प्रतिवादीको खर्च शिर्षक अन्तर्गत पर्ने हुँदा सो रकमलाई समेत ब्ययमा कायम हुनुपर्नेमा सो घटाई गरेको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको।
ग) सवारी साधन खरिदमा रू.४,१८,९२३।६२ खर्च गरेको देखिएकोमा मोटरसाईकलको विभिन्न शिर्षकमा बिभिन्न मितिमा कर बुझाएकोलाई समेत ब्यय कायम गरेको मनासिब नदेखिदा कर भनिएको रू.३४,७९३।– घटाई सवारी साधन खरिद तर्फ जम्मा रु ३,८४,१०३।– व्यय कायम गरिएको।कर तिरेकोलाई प्रतिवादीको ब्यय कायम नगरेको तर्फ हेर्दा उक्त रकम प्रतिवादीले के कुन स्रोतबाट प्राप्त गरी उक्त कर तिरेको हो सो खुलाउन नसकेको। प्रतिवादीले सवारी साधन बापतको कर तिरेकोमा अन्यथा भन्न नसकेको कर तिरेकोलाई दायित्व श्रृजना नगरी छुट दिई गरेको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको।
प्रवक्ता
राजेन्द्र कुमार पौडेल
पुनरावेदन प्रेश बिज्ञप्ति
पुनरावेदन प्रेश बिज्ञप्ति
पुनरावेदन आरोपपत्र
पुनरावेदन आरोपपत्र