प्रतिवादी हरिजङ्ग शाहीसमेत रहेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको।
प्रेस विज्ञप्ति :- मिति २०८१।१२।०८ गते।
---------------------------------------------
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट:
• प्रतिवादीहरु छायाँनाथ रारा नगरपालिकाका नगर प्रमुख हरिजङ्ग शाही, नगर उप-प्रमुख सुन्तला रोकाया र वडा नं.७ को सदस्य पशुपती शाहीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ८ को उपदफा (३) को बमोजिमको कसुरमा बिगो रु.२२,३६,४८२।- कायम गरी सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (३) बमोजिम सजाय हुन,
• प्रतिवादीहरु प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पिताम्वर सारु,इन्जिनियर महेश कठायत र असिष्टेन्ट सब-इन्जिनियर हस्त बहादुर मल्ललाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय खण्ड (ग) र (ङ) को साथै दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिमको कसूरमा बिगो रु. २२,३६,४८२।– कायम गरी सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम कैद सजाय हुन साथै सोही ऐनको दफा १९(२) बमोजिम सजाय हुन,
• प्रतिवादीहरुउपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरु रामप्यारी शाही, नानी कामी र सादना मल्ललाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिमको कसूरमा बिगो रु. २२,३६,४८२।– कायम गरी सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिम सजाय गरी बिगो जफत हुन,
मागदाबी लिई विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएकोमा विशेष अदालतले निम्न आधारमा मिति २०८०।१२।०७ को फैसलाबाट सफाई दिएको-:
• अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालयबाट स्थलगत निरीक्षण गरी पेस गरेको दुईवटा प्रतिवेदनमा एकरुपता नभई फरक परेको।
• बाटो निर्माण भएको चार बर्ष पछि स्थलगत नापजाँच भएको देखिएको र आयोगले उक्त नापजाँच गर्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यविधि अनुसार स्थलगत निरिक्षण वा प्राविधिक जाँचबुझ गर्नुपर्ने भए अनुसूची-६ को ढाँचामा प्रतिवेदन तयार गर्न लगाउने उल्लेख भएकोमा सो अनुसूचीको नोटको बुँदा नं. २ अनुसार स्थलगत निरीक्षणका गर्दा नापजाँच गरी नापी किताव तयार गर्ने प्राविधिक कर्मचारी तथा उपभोक्ता समितिलाई रोहवरमा राखेको देखिंदैन।
विशेष अदालतको उपरोक्त फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी देहायबमोजिमका आधार लिई सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा मिति २०८१।१२।०८ मा पुनरावेदन गरिएको छः-
देहाय:
क) जिल्ला मुगु,छायाँनाथ रारा नगरपालिकाको आ.व.०७४/०७५ मा वडा नं. ७ अन्तर्गत उपभोक्ता समितिबाट निर्माण सम्पन्न भएको बिसौनी देखि किउरी सम्म निर्माण भएको बाटोको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट भएको स्थलगत नापजाँच तथा प्राविधिक प्रतिवेदन अनुसार उक्त योजनाको निर्माण कार्य स्टिमेट, नापी किताव र कार्य सम्पन्न प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसारको नाप र परिमाण भन्दा कम काम भएको देखिएको। उल्लिखित मिसिल संलग्न सवुद प्रमाणहरुले वास्तविक रुपमा भएको कार्य भन्दा बढी नभए नगरेको १५४९.०५ घनमिटर बराबरको रु.२२,३६,४८२।– को कार्यसमेत भएको भनी गलत नापी किताव,कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन बनाई भुक्तानीको लागि सिफारिस गरी भुक्तानी दिने लिने कार्य गरेको पुष्टि भइरहेको अवस्थमा उक्त प्रमाणहरुको मुल्याङ्कन नगरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको।
ख) स्थलगत निरीक्षणको समयमा नापजाँच गरी नापी किताव तयार गर्ने प्राविधिक कर्मचारी तथा उपभोक्ता समितिलाई रोहवरमा राखेको देखिदैन भन्ने सन्दर्भमा छायाँनाथ रारा नगरपालिकाका उप-प्रमुख सुन्तला रोकाय, इन्जिनियर महेश सिंह कठायत लगायत सबै प्रतिवादीहरुले साइडमा अनुगमन/निरीक्षणमा नै नगएको भनी अनुसन्धान अधिकारी तथा अदालत समक्ष बयान गरेको।नगरपालिकामा नै बसी नभए नगरेको कार्य समेत नापी किताबमा चढाई झुठ्ठा विल भरपाईसमेत बनाएको भन्ने निज प्रतिवादीहरु कै बयानले पुष्टि गरेको देखिएको। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालयबाट गएको स्थलगत अनुगमन प्रतिवेदनमा साइडमा नै नगएका प्राविधिक कर्मचारी तथा उपभोक्ता समितिका सदस्यलाई रोहवरमा नराखे कै आधारमा मिसिल संलग्न अन्य प्रमाणहरुले थप पुष्टि भइरहेको अवस्थामा प्रमाणहरुको मुल्याङ्गकन नगरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको।
ग) निर्माणमा झुट्ठा बिल भरपाई बनाई नभए नगरेको कार्य नापी किताब चढाई चढाउन लगाई भुक्तानी लिने दिने कार्य गरी नेपाल सरकारलाई गैरकानुनी हानि पुर्याएको भन्ने भुक्तानी गरीएका गोश्वारा भौचर, स्थलगत प्राविधिक प्रतिवेदनहरु, स्थलगत मुचुल्काका साक्षी तथा प्रतिवेदकहरु समेतले मुचुल्का तथा प्रतिवेदनको व्यहोरा र सोमा भएको सहिछाप समेत मेरो हो भनी अदालत समक्ष गरेको बकपत्र समेतले पुष्टि गरेको अवस्थमा उक्त प्रमाणहरुलाई प्रमाण ऐन,२०३१ को दफा १८ बमोजिम प्रमाण ग्रहण गर्नुपर्नेमा सो नगरी प्रतिवादीहरुलाई सफाई दिने गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको।
प्रवक्ता
राजेन्द्र कुमार पौडेल