प्रतिवादी घनश्याम बानियासमेत रहेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको।
प्रेस विज्ञप्ति :- मिति २०८१।११।२६ गते।
---------------------------------------------
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट:
• प्रतिवादीहरु घनश्याम बानिया, यम बहादुर ठकुरी, हरि कुमारी महतलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ८(१) (ज) बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम रु.१¸६९¸०५१।- बिगो कायम गरी सजाय हुन,
• प्रतिवादीहरु याम बहादुर बानिया, धुन बहादुर पुलामी, ज्ञान बहादुर बानिया र खडक बहादुर बानियालाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ८(१) (ज) बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम रु.१¸६९¸०५१।- बिगो कायम गरी सजाय हुने भएतापनि निज प्रतिवादीहरुको मृत्यु भईसकेको भन्ने अनुसन्धानबाट खुलेको हुँदा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १३३ र १५८ बमोजिम विगो असुल हुन,
• प्रतिवादीहरु सन्त बहादुर सिजाली मगर¸ तिलुदेवी वराल¸ पूर्ण बहादुर वि.क.¸ डिल बहादुर आले¸ विष्णुमाया थापा¸ विष्णु प्रसाद लम्साल¸ शरण बहादुर वि.क.¸ बलराम भन्ने विनि बहादुर वानिया¸ बुद्धीमाया वि.क.¸ बाबुराम बानियालाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ८ को उपदफा १(ज) बमोजिमको कसुरको मतियारका रुपमा कार्य गरेकोले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा २२ को प्रतिवन्धात्मक वाक्याश बमोजिम ऐ.ऐन को दफा ८(१) बराबरको सजाय हुन तथा ऐ.ऐनको दफा ४७ बमोजिम जग्गा जफतसमेत गरी पाउन,
• प्रतिवादीहरु लोक बहादुर माकिम¸ दोलनाथ आचार्य र धन बहादुर वि.क.लाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ८(१) (ज) बमोजिमको कसुरको मतियारको रुपमा कार्य गरेकोले सोही ऐनको कसुरमा दफा २२ को प्रतिवन्धात्मक वाक्याश बमोजिम ऐ.ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिमको सजाय तथा दफा ४७ बमोजिमको सजाय हुन मागदावी लिइएता पनि निजहरुको मृत्यु भइसकेको हुँदा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १३३ र १५८ बमोजिम सरकारी जग्गा (सम्पत्ति) भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ४७ बमोजिम जफत हुन,
मागदाबी लिई विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएकोमा विशेष अदालतले निम्न आधारमा मिति २०८०।११।१४ को फैसलाबाट आंशिक सफाई दिएको-:
क. हिमाली प्रा.बि.तनहुँको व्यवस्थापन समितिको निर्णयले ब्यक्ति विशेषको नाममा हक हस्तान्तरण दा.खा. भई गएको नदेखिएको।
ख. स्कूलको नाममा नै नभएको जग्गा बिक्री गर्ने भनी मिति २०५१।०१।११ को विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णय एवं घरसारको लिखत आफैमा कानूनी मान्यता शून्य (Null and void) रहेको देखिएको।
ग. सार्वजनिक जग्गामा बनेको अनाधिकृत संरचना मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ३०७ बमोजिम जुनसुकै वखत सूचना दिई हटाउन सक्ने देखिएको।
विशेष अदालतको उपरोक्त फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी देहायबमोजिमका आधार लिई सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा मिति २०८१।११।२६ मा पुनरावेदन गरिएको छः-
देहाय:
(क) हिमाली प्रा.वि. तनहुँको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको मिति २०५१।१।११ गते भएको बैठकको निर्णयले सरकारी सार्वजनिक जग्गालाई घरसारको कागजातहरु बनाई विद्यालय आफैले घडेरी नम्बर कायम गरी विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई प्रतिवादीहरुबाट रु.१,६९,०५१।- लिनु/दिनु गरी गैरकानूनी रुपमा सरकारी सार्वजनिक जग्गालाई भोग चलन समेत गरे/गराएको मुद्दामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, तनहुँको रायसहितको प्रतिवेदनबाट सरकारी पर्ति जग्गा विद्यालयले व्यक्ति सरह बेचविखन गरी तत् पश्चात पनि घरसारको कागजबाट पुन: वेचविखन भएको देखिदा उक्त कार्य कानून विपरित भएको कुरामा कुनै विवाद नरहेको। हिमाली प्राथमिक विद्यालय तनहुँको रायसहितको प्रतिक्रियामा विद्यालय व्यवस्थापन समितिले निर्णय गरी २१ जनालाई घडेरी बिक्री गरी दिएको भर्पाई रहेको देखिएको।कानूनमा हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरी सरकारी सार्वजनिक जग्गा ब्यक्ति विशेषलाई घरसारको लिखतमार्फत परित गरिदिने कार्य गरेको भन्ने तथ्यहरु हिमाली प्रा.वि. विद्यालय व्यवस्थापन समितिले २०५१।१।११ मा गरेको निर्णयको प्रतिलिपीले थप पुष्टि गरेको देखिएको।
(ख) प्रतिवादीहरुले मौकाको वयानमा विद्यालयको जग्गा बिक्री वितरण गरेको कसूरलाई स्वीकार गरी वयान गरेको। मिसिल सामेल विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णयमा “कक्षा २ का विद्यार्थीहरुलाई छुटै कोठाको अभावमा पठनपाठन कार्यमा बाधा पुगेकोले कक्षा कोठा बनाउन र भौतिक विस्तारका लागि स्थानीय श्रम बाहेक आवश्यक रकम जुटाउनको लागि घडेरी बेच्ने निर्णय गरिन्छ” भन्ने उल्लेख भएको देखिएको। शुक्ला गण्डकी नगरपालिकाको पत्रमा विद्यालयको उत्तर पूर्वको भरपाखोमा करिब २ रोपनी जग्गा तथा घडेरी विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णयबाट विद्यालयको कक्षा कोठा बनाउने प्रयोजनको लागि विक्री गरेको” भन्ने उल्लेख भएको देखिएको। त्यसैगरी विद्यालयको गैरकानूनी निर्णयबाट जग्गा कागज गरी लिनेले “सरकारी सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिले आवाद गर्नुहुदैन भन्ने कानूनी व्यवस्था मलाई थाहा छ।ट्रस राखी घर बनाएको छु।स्कूलसँग लिएको जग्गा पैसा तिरी सकेको हुँदा कानूनी कारवाहीको दायरामा आउनुनपर्ने हो” भन्ने वयान उल्लेख गरेबाट प्रतिवादीहरुले उक्त जग्गा हक भोग गरिरहेको भन्ने प्रमाणित भएको।जग्गा नामसारी, स्रेतापुर्जा दा.खा नभएता पनि भोग गर्न दिएको र भोग गरिरहेको स्पष्ट देखिएको अवस्थामा सरकारी सार्वजनिक सम्पत्ती गैरकानूनी रुपमा आफ्नो वा अरुको नाममा दर्ता भोगचलन गर्ने गराउनेलाई कसूरदार ठहर गर्नुपर्नेमा सफाई दिने गरी भएको फैसला प्रमाण मूल्यांकनको रोहमा त्रुटीपूर्ण हुँदा बदरभागी रहेको।
(ग) विवादित जग्गा तत्कालीन ढोरफिर्दि गा.वि.स. र वडा नं. ७ को वडा कार्यालयले २०५० सालतिर विद्यालय भन्दा तलतिर करीब ७ रोपनी पर्ति ऐलानी जग्गा विद्यालयले भोगचलन गरी खानु भनी लिखित गरिदिएको तर अभिलेख नभएको र द्बन्दकालमा गा.वि.स.मा आगलागी भएकोले नष्ट भएको भन्ने मौखिक जानकारी दिएको भन्ने ब्यहोरा जिल्ला शिक्षा कार्यालय तनहुँका स्रोत व्यक्तिले पेश गरेको संयुक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख रहेको।साथै तत्कालीन ढोरफिर्दि गाविस र वडा न ७/ठ को कि.नं.५ को फिल्ड बुक उतार कि.नं. ५ बाट कित्ताकाट भई कि.नं. २३ र २४ को प्लट रजिष्टर उतार, कि.नं. २३ बदर भएको देखिन्छ भनी नापीका सर्भेक्षकहरुले पेश गरेको प्रतिवदेन तथा नापी कार्यालय तनहुँको पत्रबाट देखिएको। अदालतसमेतले उक्त सार्वजनिक जग्गा गैरकानूनी रुपमा हकभोग भएको भन्ने तथ्यलाई स्वीकार गरेको देखिएको।विद्यालय ब्यवस्थापन समितिको गैरकानूनी निर्णयवाट सरकारी सार्वजनिक सम्पत्ति गैरकानूनी रुपमा ब्यक्ति विशेषले किनवेच, हकभोग तथा पुन किनवेच समेत गरेको अवस्थामा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णय एवं घरसारको लिखत आफैमा कानूनी मान्यता शून्य हुने भनी प्रतिवादीहरुलाई सफाई दिनेगरी भएको फैसला त्रुटीपूर्ण हुँदा बदरभागी रहेको।
(घ) तत्कालीन हिमाली प्राथमिक विद्यालय तनहुँको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको मिति २०५१।१।११ गतेको गैरकानूनी निर्णयले “विद्यालयको अवस्था अति जिर्ण रहेकोले भवन निर्माणको लागि आवश्यक रकम जुटाउन ....... चारकिल्ला भित्रको सार्वजनिक जग्गा निर्णय नं. १ अनुसार घडेरी बेच्ने निर्णय भएकोले ...... को जग्गा रु......... यस विद्यालयको खातामा आम्दानी गरी माथि उल्लेखित जग्गा तपाईको हकमा हुनेगरी यस विद्यालयबाट भरपाई गरी दियौं” भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरी विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष र प्र.अ.ले गैरकानूनी तरिकाले भरपाई कागज गरी दिएको देखिएको। त्यसैगरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५९ मा गरिएको भ्रष्टाचार सम्वन्धी मुद्दामा गरिएको विशेष व्यवस्थाले समेत नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्थालाई गैरकानूनी हानिनोक्सानी पुर्याएकोमा सो असुल उपर गर्न छुटै मुद्दा दायर भएकोमा यस ऐन अन्तर्गतको कसूरमा छुटै मुद्दा चलाउने वाधा पर्ने छैन भन्ने विशेष व्यवस्थासमेत रहेकोमा प्रतिवादीहरुलाई कसूरबाट उन्मुक्ति दिने अभिप्रायले सार्वजनिक जग्गामा बनेको अनाधिकृत संरचना मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ३०७ बमोजिम जुनसुकै वखत सूचना दिई हटाउन सक्ने देखिएको भन्ने आधार ग्रहण गरी प्रतिवादीहरुलाई सफाई दिने गरी भएको फैसला त्रुटिपुर्ण हुँदा बदरभागी रहेको।
प्रवक्ता
राजेन्द्र कुमार पौडेल
पुनरावेदन प्रेश बिज्ञप्ति
पुनरावेदन प्रेश बिज्ञप्ति
पुनरावेदन आरोपपत्र
पुनरावेदन आरोपपत्र