प्रतिवादी राजुभाई कुस्मासमेत रहेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको।
प्रेस विज्ञप्ति :- मिति २०८१।११।०९ गते।
---------------------------------------------
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट
• तत्कालीन निमित्त कार्यालय प्रमुख राजुभाई कुस्मालाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ११ अनुसारको कसुरमा सोही ऐनको दफा ११ बमोजिम सजाय हुन,
• तत्कालीन निमित्त कार्यालय प्रमुख सम्बर बहादुर कार्कीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ११ अनुसारको कसुरमा सोही ऐनको दफा ११ बमोजिम सजाय हुन,
• मेकानिकल इन्जिनियर विजयराज गिरीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ११ अनुसारको कसुरमा सोही ऐनको दफा ११ बमोजिम सजाय हुन,
• सहायक पाँचौ कमल स्याङतानले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ११ अनुसारको कसुरमा सोही ऐनको दफा ११ बमोजिम सजाय हुन,
• सिनियर मेकानिक्स अच्युत प्रसाद फुयाललाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ११ अनुसारको कसुरमा सोही ऐनको दफा ११ बमोजिम सजाय हुन,
• कम्प्युटर अपरेटर (करार सेवा) प्रकाश कार्कीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ११ अनुसारको कसुरमा सोही ऐनको दफा ११ बमोजिम सजाय हुन,
• कम्प्युटर अपरेटर (करार सेवा) रेजु भट्टराईलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ११ अनुसारको कसुरमा सोही ऐनको दफा ११ बमोजिम सजाय हुन,
• कम्प्युटर अपरेटर (करार सेवा) लक्ष्मी श्रेष्ठलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ११ अनुसारको कसुरमा सोही ऐनको दफा ११ बमोजिम सजाय हुन मागदावी लिइएको अवस्था देखिन्छ ।
• कम्प्युटर अपरेटर (करार सेवा) श्याम सुन्दर चौधरीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ११ अनुसारको कसुरमा सोही ऐनको दफा ११ बमोजिम सजाय हुन,
• कम्प्युटर अपरेटर (करार सेवा) माया सेठीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ११ अनुसारको कसुरमा सोही ऐनको दफा ११ बमोजिम सजाय हुन,
• कम्प्युटर अपरेटर (करार सेवा) रोसन राजभण्डारीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ११ अनुसारको कसुरमा सोही ऐनको दफा ११ बमोजिम सजाय हुन,
• कम्प्युटर अपरेटर (करार सेवा) रिचा श्रेष्ठलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ११ अनुसारको कसुरमा सोही ऐनको दफा ११ बमोजिम सजाय हुन,
• विचौलिया हरिभक्त श्रेष्ठलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ११ को कसुरमा दफा २२को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश अनुसारको मतियारका रुपमा कसुर गरेकोले सोही ऐनको दफा ११ को कसुरमा दफा २२ को प्रतिबन्धात्मक बाक्यांश अनुसार ऐ.ऐनको दफा ११ बमोजिम नै सजाय हुन,
• विचौलिया उद्धब बहादुर खत्रीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ११ को कसुरमा दफा २२को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश अनुसारको मतियारका रुपमा कसुर गरेकाले सोही ऐनको दफा ११ को कसुरमा दफा २२ को प्रतिबन्धात्मक बाक्यांश अनुसार ऐ.ऐनको दफा ११ बमोजिम नै सजाय हुन,
• विचौलिया दिपक विश्वकर्मालाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ११ को कसुरमा दफा २२को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश अनुसारको मतियारका रुपमा कसुर गरेकाले सोही ऐनको दफा ११ को कसुरमा दफा २२ को प्रतिबन्धात्मक बाक्यांश अनुसार ऐ.ऐनको दफा ११ बमोजिम नै सजाय हुन,
• विचौलिया गणेश अधिकारीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ११ को कसुरमा दफा २२को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश अनुसारको मतियारका रुपमा कसुर गरेकाले सोही ऐनको दफा ११ को कसुरमा दफा २२ को प्रतिबन्धात्मक बाक्यांश अनुसार ऐ.ऐनको दफा ११ बमोजिम नै सजाय हुन,
• विचौलिया नरेन शाक्यलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ११ को कसुरमा दफा २२को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश अनुसारको मतियारका रुपमा कसुर गरेकाले सोही ऐनको दफा ११ को कसुरमा दफा २२ को प्रतिबन्धात्मक बाक्यांश अनुसार ऐ.ऐनको दफा ११ बमोजिम नै सजाय हुन,
मागदाबी लिई विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएकोमा विशेष अदालतले निम्न आधारमा मिति २०८०।११।३० को फैसलाबाट आंशिक सफाई दिएको-:
क. प्रतिवादीहरु राजुभाई कुस्मा र सम्वर बहादुर कार्की आफ्नो कार्यालयमा आउनु पूर्व नै प्रतिवादी विजयराज गिरिले User ID प्रयोग गरी विवादीत कार्य गर्दै आएको भन्ने अवस्थामा निजहरु कार्यालय प्रमुख भएकै आधारमा आरोपित कसुर गरेको भन्ने मिसिल संलग्न प्रमाण कागजवाट देखिन नआएको।
ख. प्रतिवादी गणेश अधिकारीको प्रतिवादी विजयराज गिरिसँग सम्पर्क रहेको भन्ने तथ्य मिसिल संलग्न तथ्यवाट पुष्टि हुन सक्ने अवस्था नदेखिएको।
ग. सिस्टममा सम्बन्धित व्यक्तिको नाम modification भएपछि वायोमेट्रिक लिने, Apply modification गर्ने भनिएका प्रतिवादीहरु कमल स्याङ्तान, अच्युत प्रसाद फुँयाल, प्रकाश कार्की, रेजु भट्टराई, लक्ष्मी श्रेष्ठ, श्याम सुन्दर चौधरी, माया सेठी, रोशनराज भण्डारी, रिचा श्रेष्ठ तथा नरेन शाक्यको कार्य वदनियतपूर्वक भएको देखिन नआएको।
विशेष अदालतको उपरोक्त फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी देहायबमोजिमका आधार लिई सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा मिति २०८१।११।०९ मा पुनरावेदन गरिएको छः-
देहाय:
क. यातायात कार्यालय एकान्त कुनामा निमित्त कार्यालय प्रमुखको रुपमा कार्य गर्दा प्रतिवादी सम्वर बहादुर कार्कीको पालामा १५० जना सवारी चालक अनुमती पत्र बनेको तथा प्रतिवादी राजुभाई कुस्माको पालामा ३८३ जनालाई सवारी चालक अनुमतिपत्र बनाइएको, निजहरुले विजय राज गिरीलाई विचौलियाको काम गरिदिनु भनेर नवीकरण प्रमाणित गर्ने, Applicant Modify गर्ने समेतको Data Edit गर्ने अख्तियारी दिई के कति कारणले वेगल प्रकृतिका काम गर्ने कर्मचारी समेतलाई प्रणालीमा रहेर काम लगाउन आई डि र पासवर्ड दिनु पर्ने अवस्था आएको हो त्यसलाई वस्तुनिष्ठ तवरले प्रतिवादीले प्रमाणित गर्न नसकिरहेको अवस्थामा प्रतिवादीहरुको तर्कहिन इन्कारी वयानको आधारमा सफाई दिने गरी भएको फैसला त्रुर्टिपूर्ण भई वदरभागी रहेको।
ख. प्रतिवादीहरु सम्वर बहादुर कार्की र राजुभाई कुस्माले सवारी चालक अनुमति पत्र नवीकरणमा कुनै भुमिका नै नहुने प्राविधिक तर्फका मेकानिकल इन्जिनियर विजय राज गिरीलाई लिखित अख्तियारी नदिई मौखिक रुपमा अपारदर्शी किसिमले सवारी चालक अनुमति पत्र नवीकरण प्रमाणित (Approve)गर्ने, Partial papercard entryगर्ने र विवरणहरु परिवर्तन (Applicant Modify)गर्ने सहितको Data Edit Optionको काम गर्न दिएको र निज मेकानिकल इन्जिनियर विजय राज गिरीले २३३ वटा स्वत: रद्द भइसकेका सवारी चालक अनुमतिपत्रहरुको Partial papercard entryगरेर बदनियतपुर्वक नवीकरणको म्याद थप्ने (extend of date of expiry) काम गरी पुन:नवीकरण गर्न मिल्ने बनाई अर्को नयाँ व्यक्तिको नाममा सवारी चालक अनुमतिपत्र बनाइदिएको साथै ६७ जना सवारी चालकको व्यक्तिगत विवरण परीवर्तन (Applicant Modify) गरेको एवं ५०६ जना सवारी चालकको सवारी चालक अनुमति पत्र नवीकरण प्रमाणित गरेर एक सवारी चालकको नामको सवारी चालक अनुमति पत्र अर्को नयाँ व्यक्तिको नाममा नवीकरण गरेर अनाधिकृत एवं गैरकानूनी तरिकाले सरकारी कागजात सच्याएको भन्ने EDLVRS हेर्ने सम्बन्धित विशेषज्ञ सन्तोष पोखरेले राय सहितको प्रतिवेदन दिएको साथै उक्त प्रतिवेदनलाई पुष्टि हुने गरी गरेको बकपत्रलाई प्रमाण ऐन २०३१ को दफा १८ वमोजिम ग्रहण गर्न मिल्ने नै देखिएको।साथै यातायात व्यवस्था बिभाग, मीनभवनको पत्रसाथ संलग्न मिसिल सामेल विवरणवाट देखिरहेको अवस्थामा सो तथ्य तर्फ अन्देखा गरी प्रतिवादीहरुलाई सफाई दिई भएको फैसला त्रुटिपूर्ण भई बदरभागी रहेको।
ग. विचौलिया नरेन शाक्यले एक सवारी चालकको नामको सवारी चालक अनुमतिपत्र अर्को नयाँ व्यक्तिको नाममा नवीकरण गर्न बिभिन्न व्यक्तिहरुबाट रकम लिएर यातायात कार्यालयका कर्मचारीहरुलाई उपलब्ध गराएको र प्रतिवादी गणेश अधिकारी समेतले अन्य कर्मचारीहरुको मिलेमतोमा नयाँ सवारी चालक अनुमतिपत्र लिन चाहने व्यक्तिहरुलाई लिखित र ट्रायल परीक्षा बिना नै सरकारी निकायमा रहेका कागजात गैरकानूनी तरिकाले सच्याई सवारी चालक अनुमतिपत्र बनाई दिएको भन्ने व्यहोरालाई समर्थित हुने गरी वादी नेपाल सरकारका साक्षी समेतले गरेको वकपत्र प्रमाण ऐन २०३१ को दफा १८ बमोजिम प्रमाणमा ग्रहण गर्न मिल्ने नै हुँदाहुदै पनि सो तर्फ अन्देखा गरी प्रतिवादीहरु नरेन शाक्य र गणेश अधिकारीलाई आरोपदावीबाट सफाई दिने गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण भई वदरभागी रहेको।
सहायक प्रवक्ता
देवी प्रसाद थपलिया