प्रेस विज्ञप्ति :- मिति २०८१।११।०१ गते।

---------------------------------------------

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट 

• प्रतिवादी छाँयानाथ रारा नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत ललितजंग मल्ल, इन्जिनियर पदम बहादुर बुढा र सव-ओभरसियर गड बहादुर बुढालाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (ग) र (ङ) बमोजिमको कसुरमा रु.७,५७,३०७।६२ बिगो कायम गरी ऐ.ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम कैद र जरिवाना हुन एवं बिगोसमेत असुलउपर हुन साथै निजहरुले नापी किताब र कार्य सम्पन्न भएको गलत प्रतिवेदन दिई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिमको कसूर गरेको देखिंदा निजहरुलाई सोही ऐनको दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिम कैद र जरिवाना हुन,

• प्रतिवादी उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष जीवन बहादुर बुढा, सचिव केश बहादुर बुढा र कोषाध्यक्ष सृजना बढुवाललाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिमको कसुरमा रु.७,५७,३०७।६२ बिगो कायम गरी ऐ.ऐनको दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिम सजाय गरी बिगो समेत जफत हुन,

• छाँयानाथ रारा नगरपालिकाका तत्कालिन नगर उपप्रमुख तथा अनुगमन समितका संयोजक सुन्तला रोकाया, १३ नं. वडा अध्यक्ष तथा अनुगमन समितिका सदस्य चक्र बहादुर सावत, तत्कालिन कार्यपालिकाका सदस्य तथा अनगमन समितिका सदस्यहरु हजरकला कामी र हरिनी नेपालीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिमको कसूरमा निजहरुलाई सोही ऐनको दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिम कैद र जरिवाना हुन,

• छाँयानाथ रारा नगरपालिका वडा नं. ११ का वडा अध्यक्ष दान बहादुर बुढालाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (३) बमोजिमको कसुरमा रु.७५७३०७।६२ बिगो कायम गरी ऐ.ऐनको दफा ८ को उपदफा (३) बमोजिम कैद र बिगो बमोजिमको जरिवाना हुन,

मागदाबी लिई विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएकोमा विशेष अदालतले निम्न आधारमा मिति २०८०।११।२० को फैसलाबाट आंशिक सफाई दिएको-: 

क) प्रतिवादीहरु सुन्तला रोकाया, चक्र बहादुर सावत, हजरकला कामी र हरिनी नेपाली क्रमश: नगरपालिका उपप्रमुख तथा वडा अध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यहरु रहेको तथा निजहरु अनुगमन समितिका संयोजक तथा सदस्यसमेत रहेको देखिन्छ।निजहरु गैह्रप्राविधिक रहेकोले आयोजनाको अनुगमन गर्ने भनेको नाङ्गो आँखाले जे देखियो त्यही प्रतिवेदन दिने विकल्प बाहेक अरु हुन सक्दैन। 

ख) प्रतिवादीहरुले मौकाको वयान देखि नै आरोपित कसूरमा इन्कार रही वयान गरेको।

ग) प्रतिवादी दान बहादुर बुढा प्राविधिक कर्मचारी नभई जनप्रतिनिधी भएकोले सो आयोजनामा भुक्तानी प्राप्त गर्न कार्यविधिगत प्रकियासम्म पुरा गरेको देखिएको।

 

विशेष अदालतको उपरोक्त फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी देहायबमोजिमका आधार लिई सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा मिति २०८१।११।०१ मा पुनरावेदन गरिएको छः-

देहाय:

क) मुगु जिल्ला छायाँनाथ रारा नगरपालिका वडा नं. ११, रोवा स्थित स्वास्थ्य चौकीमा ग्याविन पर्खाल लगाउन रु.२०,००,०८९।०४ रकम बराबरको खुद काम भएको भनी नापी किताब र कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन पेश गरेकोमा उपभोक्ता समितिलाई कर कट्टी गरी रु.१९,२०,०००।– भुक्तानी भएकोमा आयोगबाट स्थलगत निरीक्षण र नापजाँच गर्दा ९६.५क्यू.मि. परिमाणमा ग्याविन जालीमा सुख्खा ढुङ्गाभरी निर्माण कार्य भएको देखिएकोमा नापी किताब, अन्तिम विल तथा कार्य सम्पन्न प्रतिवेदनमा भने १७४ क्यू.मि. परिमाणमा ग्याविन वक्सजालीमा सुख्खाढुङ्गा भरी निर्माण कार्य गरेको देखाई वास्तविक निर्माण स्थलमा भएको कामभन्दा ७७.५ क्यू.मि. बढी ग्याविन वक्स निर्माणको काम भएको देखाई रु.७,५७,३०७।६२ रकमको हिनामिना गरेको भन्ने आरोपदावी रहेको प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादीहरु ललितजङ्ग मल्ल, पदम बहादुर बुढा, गड बहादुर बुढा, जीवन बहादुर बुढा, केश बहादुर बुढा र सृजना बढुवालले भ्रष्टाचार गरेको कसूर ठहर गरेतापनि प्रस्तुत मुद्दाको विगो रकम रु.७,५७,३०७।६२लाई ठहर भएका प्रतिवादीहरुलाई दामासाहीले विभाजन गरी जनही रु.१,२६,२१८।– मात्र जरिवाना भराउने ठहर भएको फैसला कानूनको व्याख्यामा त्रुटीपूर्ण हुँदा फैसला बदरभागी रहेको।

ख) प्रतिवादीहरुले सम्झौता विपरीत काम गरी झुट्टा कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन, नापी किताब तयार गरी रु.७,५७,३०७।६२ बरावरको सरकारको सम्पत्ति हिनामिना गरी आफुले गैर कानूनी लाभ लिई भ्रष्टाचार गरेको भन्ने कुरामा अदालतले स्वीकार गरी प्रतिवादीहरुलाई कसूर ठहर गरेको देखिएको। अर्कोतर्फ प्रतिवादीहरु सुन्तला रोकाया, चक्र बहादुर सावत, हजरकला कामी र हरिनी नेपाली क्रमश: नगरपालिका उपप्रमुख तथा वडा अध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यहरु रहेको तथा निजहरु अनुगमन समितिका संयोजक तथा सदस्यसमेत रहेका निज प्रतिवादीहरु गैरप्राविधिक भएकाले आयोजनाको अनुगमन गर्ने भनेको नाङ्गो आँखाले जे देखियो त्यही प्रतिवेदन दिने विकल्प बाहेक अरु हुन सक्दैन भन्ने आधार ग्रहण गरी निज प्रतिवादीहरुलाई कसूरबाट सफाई दिएको। अनुगमनको मूख्य जिम्मेवारी पाएको स्थानीय जनप्रतिनिधीले कार्यवोझका कारण अनुगमनमा गएको होइन फिल्डमा काम भएको नभएको प्राविधिक कुरा भएकोले सो बारेमा थाहा छैन भनेकै भरमा अदालतले कसूरबाट उन्मुक्ति दिदै जाने हो भने स्थानीय विकास निर्माणको अवस्था कस्तो होला अनुमान सम्म पनि गर्न सकिदैन।योजना अनुगमन गर्दा पर्खाल निर्माण योजना सम्झौता तथा प्राविधिक स्टिमेट अनुसार निर्माण कार्य सन्तोषजनक रुपमा सम्पन्न भएको छ भनी भुक्तानीका लागि नगर प्रमुख समक्ष प्रतिवादीहरु सुन्ताल रोकाया, चक्र बहादुर सावत, हजारकला वि.क. हरिनी नेपाली र पदम बहादुर बुढाले प्रतिवेदन पेश गरेको।जसमध्ये प्रतिवादी पदम बहादुर बुढालाई कसूर ठहर समेत भएकोमा एउटै आरोपका केहीलाई कसूर ठहर गर्ने र केहीलाई सफाई दिने गरी भएको फैसलामा समानता नदेखिएको।तसर्थ जनप्रतिनिधीहरुले विकास निर्माण आयोजनाको अनुगमन गरी जिम्मेवार सदस्यले गर्नुपर्ने काम नगरी सरकारी रकमको हिनामिना गर्नेलाई सजाय ठहर गर्नु पर्नेमा गैरप्राविधिक रहेकोले आयोजनाको अनुगमन गर्ने भनेको नाङ्गो आँखाले जे देखियो त्यही प्रतिवेदन दिने विकल्प वाहेक अरु हुन सक्दैन भन्ने आधार ग्रहण गरी सफाई दिने गरी भएको फैसला त्रुटीपूर्ण रहेको।

ग) प्रतिवादी दान बहादुर बुढाले अनुसन्धानको वयानका क्रममा “सो निर्माण कार्यमा संलग्न रहेका प्राविधिक सब ईन्जिनियर गड बहादुर बुढाले म गमगढी, मुगुमा बैठकमा भएको समयमा सिफारिस कागज ल्याईअहिले सही गरिदिनु रकम प्राप्त भए पश्चात सोही रकमबाट अधुरो निर्माण कार्य पुरा गर्ने छौ भनी भनेकाले मैले सिफारिस गरिदिएको हुँ” भनी खुलाएको देखिएको।अर्का प्रतिवादी सुन्तला रोकायाले “भुक्तानीका लागि अनुगमन प्रतिवेदनमा भएको हस्ताक्षर मेरो हो। व्यहोरा पनि ठीक हो।उक्त योजनामा म आफै स्थलगत अनुगमन गर्न नगएको, ग्याविन  पर्खालको बारेमा मलाई एकिन थाहा नभएको र मलाई सहि गर्न बाध्य पारिएको हो” भन्ने समेत व्यहोरा उल्लेख गरेको।त्यसैगरी कसूर ठहर भएका प्रतिवादीले समेत “पर्खाल निर्माणको लागि आएको रु.२०,००,०००।- कर कटाएर रु.१९,००,०००।- जति चेक मार्फत पाएका हौं।काम काज गर्दै थियौ, जग्गा धनीले आफ्नो जग्गामा जाली लगाउन नदिए पछि बिवाद भयो। प्राविधिकले पनि काम सम्पन्न भैसक्यो भनेको तथा काम नभएको मात्रामा विवाद मिलेपछि काम गरौला भन्ने सल्लाह भएको थियो। हामीले योजनाको रकम सबै लिएका हौं” भन्ने प्रतिवादी केश बहादुर बुढाले उल्लेख गरेबाट प्रतिवादीहरुले सजायबाट उन्मुक्ति पाउने अभिप्रायले अदालतमा गरेको इन्कारी वयान गरेको हुँदा निजहरुको उक्त इन्कारी वयान निजहरुकै अनुसन्धानको वयान र सह-प्रतिवादीहरुको वयान तथा स्थलगत नापजाँच विवरणबाट खण्डित भएको देखिएको।आयोजना निर्माण समितिको संयोजक तथा सदस्य समेत रहेका जनप्रतिनिधीहरुले ग्याविन पर्खाल निर्माणको कार्य कति सम्पन्न भएको वा कति नभएको भनी एकिन विवरण समेतको प्रतिवेदन दिनुपर्नेमा सम्झौता बमोजिमको काम सम्पन्न नभएको आँखाले पनि स्पष्ट देख्न सकिने कामलाई काम सम्पन्न भएको भनी सिफारिस गर्नु नै बद्‍नियत हो।प्रतिवादीहरु सुन्तला रोकाया, चक्र बहादुर सावत, हजरकला कामी र हरिनी नेपाली र दान बहादुर बुढालाई सफाई दिने गरी भएको फैसला त्रुटीपूर्ण रहेको।

घ) प्रतिवादी ललितजंग मल्ल समेतले नापी किताव, ठेक्का विल, कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन लगायतका कागजातमा हस्ताक्षर गरेको देखिन्छ जहाँ यी कार्यमा संलग्न प्रतिवादीहरुलाई गलत प्रतिवेदन दिने कसूरमा समेत कसूरदार ठहर गरेकोमा निज प्रतिवादी ललितजंग मल्ललाई कसूरदार ठहर नगरी उक्त कसूरबाट सफाई दिने गरी भएको फैसला त्रुटीपूर्ण रहेको। प्रतिवादी दान बहादुर बुढा जनप्रतिनिधीका साथै आयोजना अनुगमन समितिको सदस्य समेत भएको।निजले अनुसन्धानको वयानका क्रममा “प्राविधिक गड बहादुर बुढाले काम सम्पन्न भैसक्यो भनेको तथा काम नभएको मात्रामा विवाद मिलेपछि काम गरौला भन्ने सल्लाह बमोजिम सम्पन्न नभएको कामको लागि पनि भुक्तानी प्राप्त गर्न कार्यविधिगत प्रक्रिया गरी भुक्तानीको लागि सिफारिस गरेको” भन्ने उल्लेख गरेबाट सम्झौता बमोजिमको कार्य सम्पन्न नहुदै आयोजनाको काम सम्पन्न भएको भनी प्राविधिकले पेश गरे बमोजिम भुक्तानी प्रक्रियाको लागि प्रतिवादी दान बहादुर बुढाले सिफारिस गरेको स्पष्ट देखिएको।आयोजना सम्पन्न भएको करिव १ बर्ष भन्दा पछि आयोगका कर्मचारीले पेश गरेको प्राविधिक प्रतिवेदन र स्थलगत नापजाँच विवरणबाट समेत आयोजनाको सम्झौता बमोजिमको कार्य सम्पन्न नभएको पुष्टि भएको सो तथ्यलाई स्वीकार गरी संलग्न केही प्रतिवादीलाई कसूर समेत ठहर भएको अवस्थामा केही प्रतिवादीलाई जनप्रतिनिधी भएको नाताले उन्मुक्ति दिने गरी भएको उक्त फैसला त्रुटीपूर्ण रहेको।

 

प्रवक्ता

नरहरि घिमिरे