प्रेस विज्ञप्ति :- मिति २०८१।१०।३० गते।

---------------------------------------------

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट प्रतिवादी गम बहादुर वि.क. र प्राणनाथ कसजुले जग्गाको मोहीको लगत सम्बन्धी अनुसूची सच्याउने तथा थपघट गर्ने कार्य गरी मोहीयानी हकको नक्कली लगत खडा गरी मोही बाँडफाँडको निर्णयसमेत गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा ११ बमोजिमको कसुर गरेको हुँदा सोही ऐनको दफा ११ बमोजिम सजाय हुन, 

मागदाबी लिई विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएकोमा विशेष अदालतले निम्न आधारमा मिति २०८०।१०।२४ को फैसलाबाट आंशिक सफाई दिएको-: 

१. प्रतिवादी गम बहादुर वि.क.ले कसुरमा इन्कार भई बयान गरेको।

२. प्रतिवादी गम बहादुर वि.क.ले पेश भएका कागजातहरुको आधारमा कार्यालय प्रमुखको दायित्व पुरा गरेको सम्म देखिएको।

३. प्रतिवादी गम बहादुर वि.क. हाजिर हुन भन्दा पहिले दिएको निवेदन र प्रमाणको आधारमा निर्णय गरेको देखिएको।

४. विशेष अदालतबाट प्रतिवादी प्राणनाथ कसजु उपर लिईएको आरोपदावी बमोजिमको कसुर कायम गरी निजलाई ३ महिना कैद सजाय मात्र गरी जरिवानाको हकमा केही उल्लेख नगरी फैसला भएको।

 

विशेष अदालतको उपरोक्त फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी देहायबमोजिमका आधार लिई सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा मिति २०८१।१०।२९ मा पुनरावेदन गरिएको छः-

देहाय:

(क) जिल्ला पर्सा (साविक जिल्ला बारा), नगवा गा.वि.स. वडा नं. ५ को कि.नं. ११२ र २१३ जग्गाको मोहीको लगत सम्बन्धी ३ नं. अनुसूची साथै ऐ. नकटुवा गा.वि.स. वडा नं. २ को कि.नं. ५६ को जग्गाको  मोही बाँडफाँड सम्बन्धी तत्कालीन भूमिसुधार कार्यालय, पर्साको निर्णयमा मोहीयानी हकको १, २ र ३ नं. अनुसूची बमोजिमको लगतलाई प्रमुख आधार प्रमाण लिई फैसला भएकोमा उक्त लगत प्रमाणहरुमा नै कैफियत देखिएको भनी विधि विज्ञान प्रयोगशालाबाट समेत प्रमाणित भएको, उक्त कि.नं. ५६ को फिल्डबुक समेतमा मोही सितम राउत कुर्मी जनिएको, निवेदक नागेश्वर राउत कुर्मीको नाउँमा मोही जनिएका उक्त कि.नं. ५६ को मोही सम्बन्धी अनुसूची १,२ र ३ नं. का लगतहरु किर्ते गरी गैर कानूनी रुपमा खडा गरिएका हुन् भनी उक्त मोही बाँडफाँडको मुद्दामा प्रतिवादी सितम राउत अहिरले भूमिसुधार कार्यालय, पर्सामा लिखित जवाफ पेश गरेको साथै सम्बन्धित स्थानीय निकायबाट उल्लिखित जग्गाको जोतभोगको अवस्था पुन: सर्जमिन गरी यकिन गर्न भनी पत्राचार भएको समेतका विषयहरुमा भूमिसुधार कार्यालयले कुनै कारवाही नगरी मोही दावी विवाद रहेकै अवस्थामा एकतर्फी रुपमा निवेदकको मागदावी बमोजिम फैसला गरेको।उल्लिखित कि.नं.५६ को जग्गाको मोहीको लगत सम्बन्धी १ नं. र ३ नं. अनुसूची बमोजिमको पाना एवं २ नं. अनुसूचीको पानामा मोही नागेश्वर राउत कुर्मी उल्लेख भएको विवरण थपघट तथा सच्चाइएको भनी विधि विज्ञान प्रयोगशालाको परीक्षण प्रतिवेदन समेतबाट निज गम बहादुर वि.क.ले  सरकारी कागजात सच्चाई भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरेको तथ्य प्रमाणित भई रहेको अवस्थामा केवल प्रतिवादी गम बहादुर वि.क.को इन्कारी बयान मात्रलाई आधार लिई भएको उक्त फैसला सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट ने.का.प.२०५३,अंक ६, नि.नं.६२१९ मा प्रतिपादित सिद्धान्त प्रतिकूल देखिँदा त्रुटिपूर्ण रही बदरभागी रहेको। 

(ख) प्रतिवादी गम बहादुर वि.क. अर्ध न्यायिक निकायको रुपमा रहेको भूमिसुधार कार्यालयको कार्यालय प्रमुख जस्तो जिम्मेवार पदमा रहेको सार्वजनिक अधिकारीले निर्णय गर्दा पेश भएका लगत तथा कागजातहरु  कानून बमोजिम छ छैन? विवाद रहित छ छैन? भन्ने एकिन गर्ने दायित्वसमेत रहेको।त्यसै गरी आफुले गर्ने निर्णय कानूनी  रुपमा न्यायिक हुन्छ हुदैन सो तर्फ नहेरी उक्त साविक कि.नं ५६ हाल कायम रहेको कि.नं. १२२८ को जग्गा विवादित रहेको भन्ने कुरा निर्णय गर्नुभन्दा अगाडि सितम राउत अहिरले पेश गरेको लिखित जवाफ र सो साथ पेश गरेको मोही लगतको प्रमाण, वीरगंज उप महानगरपालिका १५ नं. वडा कार्यालय, पर्साको पत्र समेतबाट मोहीको  दोहोरो लगत देखिई उक्त कि.नं. मा विवाद देखिइरहेको अवस्थामा सो प्रमाणहरुलाई वेवास्ता गरी किर्ते गरी मोही कायम गर्न खोजेको नागेश्वर राउत कुर्मिसँग मिलेमतो गरी निर्णय गरेबाट समेत निजले वदनियतपूर्वक कार्य गरेको पुष्टी भई रहेको अवस्थामा उक्त प्रमाण वेवास्ता गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण रही बदरभागी रहेको।

(ग) विशेष अदालत काठमाडौंले प्रतिवादी प्राणनाथ कसजुलाई आरोपदावी बमोजिम कसुर ठहर गरी ३ (तीन) महिना कैद हुने ठहर गरी  फैसला  गरेतापनि भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा ११ बमोजिमको कसुर गरेको  देखिएमा मात्रा अनुसार तीन महिनादेखि दुई वर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ भनी स्पष्ट रुपमा कैद र जरिवाना दुवै सजाय गर्नुपर्ने गरी कानून व्यवस्था रहेकोमा निजलाई तीन महीना कैदको सजाय मात्र गरी जरिवानाको हकमा केही नबोली भएको फैसला भएको। तजविजी अधिकारको प्रयोग गर्दा कुनै एक सजायको मात्र छनौट गरी सजाय गर्न मिल्दैन भन्ने सन्दर्भमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट ने.का.प.२०५२,अंक १,निर्णय नं.५०२९ मा भएको सिद्धान्त विपरित तजविजी अधिकारको अनियन्त्रित प्रयोग गरी न्यूनतम सजाय मात्र गरी अनिवार्य रुपमा गर्नुपर्ने जरिवानाको हकमा केही उल्लेख नै नगरी फैसला भएको।भ्रष्टाचार सम्बन्धी कसुरको सजाय निर्धारण सम्बन्धी सामान्य मार्गदर्शन (सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकबाट मिति २०७५।११।०८।०४ मा स्वीकृत भएको) को छैटौं चरणमा सजाय निर्धारण गर्दा कसुरदारलाई कसुर गरे वापत कैदको के कति सजाय हुने हो एकिन गर्न, सातौ चरणमा कसुरदारलाई कसुर गरे वापत बिगो बमोजिम के कति जरिवाना हुने हो एकिन गरी सजाय निर्धारण गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था हुँदा हुँदै उक्त मार्गदर्शनको अनदेखा गरी अनिवार्य रुपमा गर्नुपर्ने जरिवानाको हकमा केही उल्लेख नै नगरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण भई बदरभागी रहेको।

 

प्रवक्ता

नरहरि घिमिरे