प्रेस विज्ञप्ति :- मिति २०८१।०५।२८ गते ।

---------------------------------------------

 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाटः-

 

• प्रतिवादी रामवेलास प्रसाद पटेलले भ्रष्टाचार निवारण ऐन¸ २०५९ को दफा ३ को उपदफा (३) र दफा १७ मा उल्लेख भए बमोजिम सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) र दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (ङ) बमोजिम सजाय गरी घुस रिसवत दिएको रकम रु.३,००,०००।(तीन लाख)  ऐ. को दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम असूल गरी जफत हुन र नेपाल सरकारलाई हानि नोक्सानी गरेको विगो रु. ४¸०७¸५९०।- (चार लाख सात हजार पाँच सय नब्बे) ऐ. ऐनको दफा १७ बमोजिम असूल उपर हुन;

• प्रतिवादी राजेश्वर प्रसाद चौरसियाले भ्रष्टाचार निवारण ऐन¸ २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) र दफा १७ मा उल्लेख भए बमोजिम सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) र दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (ङ) बमोजिम सजाय गरी घुस/रिसवत लिएको रकम रु.३,००,०००।(तीन लाख) ऐ. को दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम असूल गरी जफत हुन र नेपाल सरकारलाई हानि नोक्सानी पुगेको विगो रु.४¸०७¸५९०।-(चार लाख सात हजार पाँच सय नब्बे) ऐ. ऐनको दफा १७ बमोजिम असूल उपर हुन; र 

• प्रतिवादी महेश प्रसाद यादवले भ्रष्टाचार निवारण ऐन¸ २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुरमा मतियार हुने कसूर गरेको पुष्टि हुन आएकोले निज प्रतिवादी महेश प्रसाद यादवलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २२ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशमा उल्लेख बमोजिम रु. ४¸०७¸५९०।-(चार लाख सात हजार पाँच सय नब्बे) विगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) र दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (घ) बमोजिम सजाय हुन 

मागदाबी लिई विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको ।

• प्रतिवादी रामवेलास प्रसाद पटेलले अनुसन्धान अधिकारी समक्षको बयानमा प्रतिवादी राजेश्वर प्रसाद चौरसिया स्वयंले प्रतिवादी रामवेलास पट्टेलले दिएको भनी लेखाएको रु.१६,०००।– मात्र रिसवतको बिगो कायम गर्न न्यायोचित हुने देखियो ।

• प्रतिवादी महेश यादव भन्ने महेश प्रसाद यादव निज उपर कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा गलत तथा नक्कली कागजातहरूका आधारमा विभिन्न व्यक्तिहरूलाई शिक्षकको रूपमा तलव भत्तासमेत भुक्तानी दिलाउन शिक्षा अधिकृत प्रतिवादी राजेश्वर प्रसाद चौरसियाको सहयोगी मतियारको भूमिकामा निर्वाह गरेको भन्ने आरोप रहेकोमा विद्यालयसँग सम्बन्धित नभएको। प्रतिवादी रामवेलास प्रसाद पटेल अनुसन्धान अधिकारी तथा यस अदालत समक्ष बयानबाट पनि निजको संलग्नता नखुलेको ।

 

विशेष अदालतको मिति २०८०/०९/२२ को फैसलाबाट निम्न आधारहरू लिई उक्त आरोपमा आंशिक कसूर ठहर भएकोः-

 

देहाय

क) प्रतिवादी रामवेलास प्रसाद पटेलले अनुसन्धान अधिकारी समक्ष बयान गर्दा मैले शिक्षक नियुक्तिको लागि आवेदन नदिएको¸ छनौट परीक्षामा सहभागी समेत नभइ विद्यालयको नियुक्तिपत्र¸ जिल्ला शिक्षा कार्यालय पर्साको राम प्रा.वि. पिपरडाढी पर्सामा सरुवा भएको पत्र समेतका कागजातहरु शिक्षा अधिकृत राजेश्वर प्रसाद चौरसियाले विभिन्न दस्तुरहरुको बहानामा रु.३¸००¸०००।- लिएर उपलव्ध गराएका हुन् भनि खुलाईदिएबाट परीक्षाहरु नदिइ रु.३¸००¸०००।- शिक्षा अधिकृतलाई घुस रिसवत दिएर निजबाट गलत तथा नक्कलि कागजातहरु प्राप्त गरी सोहीको आधारमा उक्त विद्यालयमा राहत शिक्षकको पद तथा विद्यालयको प्रधानअध्यापकको रुपमा कार्यरत रहेको भनी बयान गरेको देखिएबाट गरेको देखिएबाट प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ९ बमोजिम निज प्रतिवादीले अनुसन्धानको बयानमा व्यक्त गरेको कुरालाई प्रमाणमा लिई आरोपदावी बमोजिम प्रतिवादीहरु राजेश्वर प्रसाद चौरासिया र रामवेलास प्रसाद पटेलले घुस/रिसवत लिएको/दिएको रकम रु.३,००,०००।- कायम गरी सजाय गर्नु पर्नेमा फैसला गर्दा समेत अनुसन्धान अधिकारी समक्षको बयानमा प्रतिवादी राजेश्वर प्रसाद चौरासिया स्वयमंले प्रतिवादी रामवेलास पट्टेलले दिएको भनी लेखाएको रु.१६,०००।- लाई नै रिसवतको बिगो कायम गर्न न्यायोचित हुने देखियो भनी गरेको फैसला त्रुटीपुर्ण रहेको,

ख) अभियोगबाट उन्मुक्ति पाउन वा सजायमा कमी वा छूट पाउने जिकीर लिएमा सो कुराको प्रमाण पुर्‍याउने भार पनि निज उपर नै हुन्छ  भनी सर्वोच्च अदालतबाट सिद्धान्त प्रतिपादित भएको अवस्थामा प्रतिवादीहरु रामवेलास प्रसाद पटेल र राजेश्वर प्रसाद चौरसियाले घुस/रिसवत नलिए/नदिएको कुराको प्रमाण पुर्‍याउने भार निजहरुमा निहित हुनेमा निजहरुले कुनै प्रमाण पेश गर्न नसकेको देखिदा प्रतिवादीहरुलाई मागदावीमा सफाई दिने गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको।

ग) प्रतिवादी राजेश्वर प्रसाद चौरसियाले सनाखत समेत गरिदिइ आफुलाई सहयोग गर्ने व्यक्ति भनि खुलाईदिए अनुसार निज महेश यादवले विभिन्न व्यक्तिहरु लिइ गइ राजेश्वर प्रसाद चौरसियाबाट नक्कलि तथा गलत कागजातहरु उपलव्ध गराउनमा सघाउ पुर्याउने कार्य गरी सोही नक्कलि तथा गलत कागजातहरुका आधारमा आफु अनुकुलका व्यक्तिहरुले समेत तलव भत्ता भुक्तानी प्राप्त गर्ने गरी तलव भत्ता निकासा सिफारिस गरी गराई निज राजेश्वर प्रसाद चौरसियालाई सहयोगी मतियारको भूमिकामा निर्वाह गरेको पुष्टी भै रेहेको अवस्थामा प्रमाण ऐन २०३१ को दफा ९ तथा अभियोग लागेको व्यक्तिले सो अभियोगबाट उन्मुक्ति पाउन वा सजायमा कमी वा छूट पाउने जिकीर लिएमा सो कुराको प्रमाण पुर्‍याउने भार पनि निज उपर नै हुन्छ  भनी सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तको मुल्याङ्कन नै नगरी प्रतिवादी महेश प्रसाद यादवलाई सफाई दिने गरी भएको फैसला त्रुटीपुर्ण रहेको।

(नोटः थप जानकारीको लागि डाउनलोडमा थिच्नुहोला)

 

प्रवक्ता

नरहरि घिमिरे