प्रेस विज्ञप्ति :- मिति २०८१।०५।२८ गते ।

---------------------------------------------

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाटः-

• प्रतिवादी बबिता कुमारी देवीले भ्रष्टाचार निवारण ऐन¸ २०५९ को दफा १७ द्वारा परिभाषित कसुर समेत गरेको देखिँदा निजलाई नपाएको ओहदा पाएको भनि शिक्षकको रुपमा कार्य गरेको उपर भ्रष्टाचार निवारण ऐन¸ २०५९ को दफा १५ को कसुरमा सोही ऐनको दफा १५ बमोजिम सजाय गरी नेपाल सरकारलाई हानी नोक्सानी पुर्‍याएको हकमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन¸ २०५९ को दफा १७ को कसुरमा विगो रु. १¸१८¸८५०।- (एक लाख अठार हजार आठ सय पचास) कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन¸ २०५९ को दफा १७ मा उल्लेख भएबमोजिम सोही ऐनको दफा ३ को दफा (१) र दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (घ) बमोजिम सजाय गरी हानी नोक्सानी भएको विगो ऐ. ऐनको १७ बमोजिम विगो असुल उपर हुन, 

• प्रतिवादी राजेश्वर प्रसाद चौरसियाले भ्रष्टाचार निवारण ऐन¸ २०५९ को दफा १७ द्वारा परिभाषित कसुर गरेको पुष्टि हुन आएकोले निज राजेश्वर प्रसाद चौरसिया उपर नेपाल सरकारलाई हानि पुर्‍याएको विगो रु. १¸१८¸८५०।– (एक लाख अठार हजार आठ सय पचास) कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन¸ २०५९ को दफा १७ मा उल्लेख भएबमोजिम सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) र  दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (घ) बमोजिम सजाय गरी नेपाल सरकारलाई हानि नोक्सानी पुगेको विगो  ऐ. ऐनको दफा १७ बमोजिम असुलउपर हुन,

• प्रतिवादी हकिम अन्सारीले भ्रष्टाचार निवारण ऐन¸ २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसूरमा मतियार हुने कार्य कसूर गरेको पुष्टि हुन आएकोले निज प्रतिवादी हकिम अन्सारीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २२ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशमा उल्लेख भएबमोजिम रु. १¸१८¸८५०।– (एक लाख अठार हजार आठ सय पचास) विगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) र दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (घ) बमोजिम सजाय हुन 

मागदाबी लिई विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको ।

विशेष अदालतको मिति २०८०/०९/२२ को फैसलाबाट निम्न आधारहरू लिई उक्त आरोपमा आंशिक कसूर ठहर भएकोः-

• प्रतिवादी बबिता कुमारी देवीको हकमा कुनै प्रतिवादीले पनि निजको नियुक्ति भएको भनी जीकिर गर्न नसकेको। बबिता कुमारी देवी स्वयंले नियुक्ति प्राप्त शिक्षक भनी दाबी गरेको अवस्था नभई प्रतिवादी राजेश्वर प्रसाद चौरसियाले निजलाई कामकाज गर्दै गर्नु कागजात पछि ल्याईदिउँला भनी भनेको हुँदा निजकै मौखिक आदेशानुसार काम गरेको भनी बयान गरेकोले निज बविता देवी आफैले नपाएको शिक्षक पद पाएको भनी सुविधा प्राप्त गरेको भन्न मिलेन।

• प्रतिवादी बबिता कुमारी देवीलाई विना नियुक्ति बहाल गर्ने गराउने र तलव भत्ता वापत रु. १,१८,८५०।- बुझ्ने बुझाउने कार्यमा प्रतिवादी हकीम अन्सारीको संलग्नता रहेको भन्न मिलेन।

 

विशेष अदालतको उपरोक्त फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी देहायबमोजिमका आधार लिई सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा मिति २०८१।०५।२७ मा पुनरावेदन गरिएको छः-

 

 

देहाय:

क) भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १५ को प्रावधान हेर्दा “कुनै राष्ट्रसेवक वा अन्य कुनै व्यक्तिले आफुले नपाएको ओहदा, अधिकार, हैसियत वा सुविधा पाऐँ भनी वा कुनै राष्ट्रसेवकको ओहदा, अधिकार, हैसितय वा सुविधा प्रयोग गरेमा वा नपाएको ओहदा सम्बन्धि चिन्ह, पोशाक वा निस्सा देखाएमा राष्ट्रसेवकको ओहदासम्बन्धी चिन्ह, पोशाक  वा निस्सा हो भन्ने अरुले विश्वास गरोस् भन्ने मनासायले त्यस्तो चिन्ह, पोशाक वा निस्सा हस्तो देखिने कुनै कुरा लगाएमा वा देखाएमा निजलाई कसूरको मात्रा अनुसार सजाय हुने” भन्ने व्यवस्था रहेको। प्रतिवादी बविता कुमारी देवीले आफु कुनै शिक्षकको पदमा नियुक्ति प्राप्त नगरेको यथार्थ जान्दा जान्दै शिक्षा शाखाका शिक्षा अधिकृत राजेश्वर प्रसाद चौरसियाको आदेशमा विद्यालयका प्रधानाध्यापक हकिम अन्सारीले नियुक्ति गरि निजहरुको मिलेमतोमा जनसेवा प्रा.वि. जगरनाथपुर सिरामा मिति २०७५।३।२० देखि प्रा.वि. शिक्षकको रुपमा २०७५।९।१५ सम्म आफुले नपाएको ओहदामा कार्यरत रही सो बापत रु 1,18,850।– बुझिलिइएको समेत देखिदा सफाई दिने गरी विशेष अदालतबाट भएको फैसला त्रुटीपुर्ण रहेको।

ख) अदालतले फैसला गर्दा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा(१) को खण्ड (घ) बमोजिम छ महिना कैद सजाय गर्दा जरिवाना समेत ऐ.ऐनको दफा ३ को उपदफा(१) र सोही उपदफा(१) को खण्ड (घ) बमोजिम जरिवाना गर्नु पर्नेमा सो नगरी जरिवानाको हकमा रु. ५९, ४२५/- मात्र गरेको देखिँदा फैसलामा एकरुपता नरहेको देखिएको अवस्थामा प्रतिवादी राजेश्वर प्रसाद चौरासियालाई आरोप मागदावी भन्दा फरक हुने गरी गरेको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको।

ग) प्रतिवादी हकिम अन्सारीले राजेश्वर प्रसाद चौरसियाको सहयोगी मतियारको भूमिका निर्वाह गरेको प्रतिवादी बविता कुमारी देवीले अनुसन्धान अधिकारी समक्ष गरेको वयान कागजबाट देखिएबाट प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ९ बमोजिम कसुर कायम गरी सजाय गर्नुपर्नेमा सो नगरी प्रतिवादी हकिम अन्सारीलाई सफाई दिने गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको।

(नोट: थप जानकारीको लागि डाउनलोडमा थिच्नुहोला)

 

प्रवक्ता

नरहरि घिमिरे