प्रतिवादीहरु रुवी कुमारी र राजेश्वर प्रसाद चौरसियासमेत रहेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको।


प्रेस विज्ञप्ति :- मिति २०८१।०५।२८ गते ।
-------------------------------------------------
 
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट:-
प्रतिवादी रुवी कुमारीले भ्रष्टाचार निवारण ऐन¸ २०५९ को दफा ३ को उपदफा (३) र दफा १७ द्वारा परिभाषित कसुर समेत गरेको देखिँदा निज उपर दस्तुरको बहानामा राष्ट्रसेवकलाई घुस रिसवत वापत दिएको रकम रु. ५०¸०००।- र नक्कली तथा गलत कागजातबाट विद्यालयमा कार्यरत रही तलव भत्ता वुझिलिइ नेपाल सरकारलाई हानि नोक्सानी पुर्याएको रकम रु. ५४¸०००।- समेत गरी विगो रु. १¸०४¸०००।- (एक लाख चार हजार) कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन¸ २०५९ को दफा ३ को उपदफा (३) र दफा १७ मा उल्लेख भएबमोजिम सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) र दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (घ) बमोजिम सजायँ गरी घुस रिसवत दिएको रकम रु. ५०,०००। ऐ.को दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम असुल गरी जफत हुन र नेपाल सरकारलाई हानि नोक्सानी भएको विगो रु. ५४,०००। ऐ. को दफा १७ बमोजिम असूल उपर हुन, 
प्रतिवादी वि.नि. राजेश्वर प्रसाद चौरसियाले भ्रष्टाचार निवारण ऐन¸ २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) र दफा १७ द्वारा परिभाषित कसुर समेत गरेको देखिँदा निज उपर रुवी कुमारीबाट गैरकानूनी लाभ घुस रिसवत लिएको रकम रु. ५०¸०००।- र नक्कली तथा गलत कागजातहरुका आधारमा विद्यालयमा कामकाजमा लगाई निज समेतले तलव भत्ता भुक्तानी प्राप्त गर्ने गरी तलव भत्ता निकासा गरी गराई भुक्तानी दिलाई नेपाल सरकारलाई हानि नोक्सानी पुर्याएको रकम रु. ५४¸०००।- समेत गरी विगो रु. १¸०४¸०००।- (एक लाख चार हजार) कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन¸ २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) र दफा १७ मा उल्लेख भएबमोजिम ऐ.को दफा ३ को उपदफा (१) र  दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (घ) बमोजिम सजायँ गरी घुस रिसवत बापत लिएको रकम रु. ५०,०००।(पचास हजार) ऐ. को दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम असुल गरी जफत हुन र नेपाल सरकारलाई नोक्सानी भएको विगो रु. ५४,०००।(चौवन्न हजार) ऐ. को दफा १७ बमोजिम असुल उपर हुन, 
प्रतिवादी रामवेलास प्रसाद पटेलले भ्रष्टाचार निवारण ऐन¸ २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुरमा मतियार हुने कार्य कसूर गरेको पुष्टि हुन आएकोले निजलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २२ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशमा उल्लेख भएबमोजिम रु. ५४,०००।- (चौवन्न हजार)  विगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) र दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोजिम सजाय हुन,
मागदाबी लिई विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएकोमा विशेष अदालतले मिति २०८०/०९/२२ को फैसलाबाट प्रतिवादी रुवी कुमारीले अनुसन्धान अधिकारी समक्षको बयानबाट रु.५०,०००।- दिएको भन्ने देखिए पनि यस अदालतमा आफूले कसैलाई रकम नदिएको भनी लेखाएको। निज रुवी कुमारीले यस अदालतमा दस्तुर भनी रु. ५००।- दिएको भनी बयान गरेको एवं प्रतिवादी राजेश्वर प्रसाद चौरसियाले निजबाट कुनै रकम लिएको तथ्य अनुसन्धान तहदेखि नै ईन्कारी गरेको, रिसवत लेनदेन भएको तथ्य अन्य आधारबाट पुष्टि हुन आएको पनि नदेखिंदा पोल बयानको आधारमा मात्र रिसवत् लेनदेन भएको भन्न मिलेन।प्रतिवादी रामवेलास प्रसाद पटेलले अनुसन्धान अधिकारी तथा यस अदालत समक्ष समेत ईन्कारी बयान गरेको।
लगायतका आधारमा आंशिक कसुर ठहर गरी फैसला भएकोमा आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा देहायका आधारहरु लिई मिति २०८१।०५।२७ मा पुनरावेदन गरिएको छ।
देहाय:
क) प्रतिवादी रुवी कुमारीले अनुसन्धान अधिकारी समक्ष बयान गर्दा जगरनाथपुर गाउँपालिका गाउँकार्यपालिकाका शिक्षा अधिकृत राजेश्वर प्रसाद चौरसियाले विभिन्न दस्तुरहरुको बहानामा रु.५०¸०००।– लिएर कागजातहरु उपलव्ध गराएका हुन् भनी वयान गरेको देखिएबाट प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ९ बमोजिम प्रतिवादी रुवी कुमारीले अनुसन्धानको बयानमा व्यक्त गरेको कुरालाई प्रमाणमा लिई आरोपदावी बमोजिम प्रतिवादीहरु राजेश्वर प्रसाद चौरासिया र रुवी कुमारीले घुस/रिसवत लिएको/दिएको रकम रु.५०,०००।-(पचास हजार) कायम गरी सजाय गर्नु पर्नेमा सो नगरी प्रतिवादीहरु राजेश्वर प्रसाद चौरासिया र रुवी कुमारीलाई घुस/रिसवत तर्फको मागदावीमा सफाई दिने गरी भएको पैसला त्रुटिपूर्ण रहेको। 
ख) प्रतिवादी रुवी कुमारीले अनुसन्धानको क्रममा बयान गर्दा राजेश्वर प्रसाद चौरसियालाई विभिन्न किसिमका दस्तुरहरुको बहानामा पटक पटक गरी मसंगबाट रु.५०¸०००।- रिसवत लिएको भनी बयान गरेको अवस्थामा प्रतिवादीहरु रुवी कुमारी र राजेश्वर प्रसाद चौरसिया बिच घुस/रिसवत बापत रु. 5०¸०००।– लिए/दिएको पुष्टी भएको अभियोग लागेको व्यक्तिले सो अभियोगबाट उन्मुक्ति पाउन वा सजायमा कमी वा छूट पाउने जिकिर लिएमा सो कुराको प्रमाण पुर्‍याउने भार पनि निज उपर नै हुन्छ  भनी सर्वोच्च अदालतबाट सिद्धान्त प्रतिपादित भएको अवस्थामा प्रतिवादीहरु रुवी कुमारी र राजेश्वर प्रसाद चौरसियाले घुस/रिसवत नलिए/नदिएको कुराको प्रमाण पुर्‍याउने भार निजहरुमा निहित हुनेमा निजहरुले घुस/रिसवत नलिएको/नदिएको कुनै प्रमाण पेश गर्न नसकेको देखिदाँ प्रतिवादीहरु रुवी कुमारी र राजेश्वर प्रसाद चौरसियालाई घूस/रिसवत लिए/दिएको तर्फको आरोपपत्र मागदावीमा सफाई दिने गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको। 
ग) प्रतिवादी रामवेलास प्रसाद पटेलले जगरनाथगपुर गाउँपालिका गाउँकार्यपालिकाको कार्यालयका विद्यालय निरीक्षक राजेश्वर प्रसाद चौरसियासँग मिलोमतो गरी आफ्नै छोरी रुवी कुमारीको समेत गलत कागजात तयार गर्न लगाई विद्यालयमा कामकाजमा लगाई आ.व. २०७४/०७५ को तेस्रो चौमासिकमा रु. २४¸०००।-  र आ.व. २०७५/०७६ को पहिलो चौमासिकमा दशैंखर्च समेत रु.३०¸०००।-  गरी जम्मा तलवभत्ता रु. ५४¸०००।- निकासा गरी गराई भुक्तानी भई नेपाल सरकारलाई नोक्सानी पुर्‍याई जगरनाथपुर गाउँपालिका गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय शिक्षा शाखाका शिक्षा अधिकृत (विद्यालय निरीक्षक) राजेश्वर प्रसाद चौरसियाको सहयोगी मतियारको भूमिका निर्वाह गरेको पुष्टी भै रेहेको अवस्थामा सफाई दिने गरी भएको फैसला त्रुटीपुर्ण रहेको।
प्रवक्ता
नरहरि घिमिरे

Download Download
  

Other Press Release

प्रतिवादीहरु राजकुमार श्रीवास्तव र पाण्डव प्रसाद देवसमेत रहेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको।
2024/09/26
प्रतिवादीहरु बुद्धिसागर थापा, टिका प्रसाद दुलालसमेत रहेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको।
2024/09/26
प्रतिवादी ज्ञानेन्द्र गिरीसमेत रहेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको।
2024/09/25
प्रतिवादीहरु शिव कुमार साह र विकाश झा रहेको भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको।
2024/09/18
प्रतिवादी विकाश झासमेत रहेको भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको।
2024/09/18
प्रतिवादी विनोद कुमार पौडेल रहेको भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको।
2024/09/18