प्रेस विज्ञप्ति :- मिति २०८१।०५।१८ गते ।

-------------------------------------------------

 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट नारायणी सिंचाई व्यवस्थापन डिभिजन नं. ५, बहुअरी, वीरगंज, पर्साले दोस्रो भुक्तानीमा सम्झौता अनुसार जन श्रमदान बापत १२.०७% कट्टा गर्नुपर्नेमा १०% को दरले मात्र कट्टा गरिएको र तेस्रो पटक भुक्तानी भएको रु.५,६१,९५०।– को जनश्रमदान वापतको काम नै नगरी झुट्टा बिल बनाई भ्रष्टाचारजन्य काम गरेको पुष्टि भएकोले उक्त डिभिजनका तत्कालीन सि.डि.ई. मदन मोहन झा र लेखा अधिकृत मुरारीप्रसाद आचार्यलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को खण्ड (ङ) को कसुरमा बिगो रु.५,६१,९५०।- कायम गरी सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम सजाय गरी उक्त बिगो असुल उपर हुन एवं जल उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष कुसुम देवी कलवार र कोषाध्यक्ष  राजकिशोर प्रसादलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (४) कसुरमा बिगो रु.५,६१,९५०।- कायम गरी सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिम सजाय गरी र उक्त बिगो असुल उपर हुन मागदाबी लिई विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएकोमा विशेष अदालतले निम्न आधारमा मिति २०८०/०९/०५ को फैसलाबाट सफाई दिएको-: 

 जन श्रमदान वापतको रकम प्रतिशतमा उल्लेख नभई श्रमदान वापतको रकम रु. ८,२४,०२४।४८उल्लेख भएकोमा 12.07% सट्टामा 10% का दरले कट्टा गरी हानिनोक्सानी गरेको दावी पुष्टि नभएको।

 जल उपभोक्ता संस्थालाई भुक्तानी दिइएको रकम मध्ये रु. ५,६१,९५०।३७ को काम नै नगरी झुट्टा बिल बनाई भुक्तानी गरेको भन्ने दावी भएकोमा कुन-कुन बिल झुट्टा भएको भन्ने आरोप दावीमा स्पष्ट गर्न नसकेको,

लगायतका आधारमा प्रतिवादीहरुले आरोपीत कसुरबाट सफाई पाउने भनी सफाई दिएकोमा आयोगबाट देहायका आधारहरु लिई सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा मिति २०८१।०५।१८ मा पुनरावेदन गरिएको छ।

देहाय:

क. पहिलो बिल भुक्तानी  गर्दा  जल उपभोक्ता समितिले गर्नुपर्ने श्रमदान बापतको रु.३,२०,१३२।७० र दोस्रो बिलको भुक्तानी गर्दा उक्त समितिको श्रमदान बापतको रु.२,४१,८१७।६७ गरी जम्मा रु. ५,६१,९५०।३७ कट्टा गरी भुक्तानी गरिएकोमा तेस्रो बिलको भुक्तानीको लागि कुनै कार्यसम्पन्न प्राविधिक प्रतिवेदन विना नै अघिल्ला बिलहरुबाट कट्टा गरिएको रु. ५,६१,९५०।३७ भुक्तानी गरिएको कार्य बदनियत पूर्ण हो भन्ने तथ्य पुष्टि भई नेपाल सरकारलाई हानिनोक्सानी पुर्‍याएको सबुद प्रमाणबाट देखिंदा देखिंदै तथ्य र सबुद प्रमाणलाई न्यायको रोहवरमा कुनै विचारै नगरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको।

ख. प्रतिवादीहरुले १२% को सट्टामा १०% मात्र कट्टा गरिएको भन्ने अस्पष्ट रहेको, सम्झौतामा प्रतिशत उल्लेख नभई रकम मात्र उल्लेख भएकाले १२% हुँदा कति हुने र १०% हुँदा कति हुने एकिन दावी नभएको भनी गरेको फैसला मिसिल संलग्न सबुद प्रमाणको उचित विश्लेषण नगरी तथ्यलाई अनदेखा गरी फैसला भएकोमा आरोप दावी खण्डको तथ्य र प्रमाणहरुको विश्लेषण उपशीर्षक अन्तर्गत स्पष्ट रुपमा ८,२४,०२४।४८(१२%) भनी रकम र प्रतिशत उल्लेख भएकोमा सो तथ्यलाई अन्देखा गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको। 

ग. प्रतिवादीहरुले उपभोक्ता समितिले गरेको श्रमदान वापतको रकम कट्टा गरी भुक्तानी हुनु पर्नेमा तेस्रो बिलको भुक्तानीमा थप काम नभएपनि भुक्तानी भएको बिल झुट्टा बिल भनी आरोपदावीमा प्रष्टसँग उल्लेख भएकोमा कुन बिल नक्कली वा झुट्टा एकिन नभएको भनी असान्दर्भिक निर्णयाधार लिई सफाई दिएको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको।     

 

(नोट: थप जानकारीको लागि डाउनलोडमा थिच्नुहोला)                                                                

 

प्रवक्ता

नरहरि घिमिरे