गठन

नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २३८ मा आयोगको गठन सम्वन्धि व्यवस्था छ । संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार आयोगमा एक जना प्रमुख आयुक्त र ४ जना आयुक्तहरु रहने प्रावधान छ । संवैधानिक परिषद्‌को सिफारिसमा राष्ट्रपतिवाट आयोगका प्रमुख आयुक्त तथा अन्य आयुक्तहरुको नियुक्ति हुन्छ । आयोगका प्रमुख आयुक्त र अन्य आयुक्तहरुको पदावधि ६ बर्षको हुने र ६५ बर्ष उमेर सम्म बहाल रहन सक्ने व्यवस्था छ एवम् आयुक्तहरुको पुनर्नियुक्ति हुन सक्ने व्यवस्था छ । आयोगको प्रमुख आयुक्त र अन्य आयुक्तहरुलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधिश सरह समान आधार र तरीकाले हटाउन सकिने व्यवस्था रहेको छ ।

आयोगको सांगठनिक संरचना

आयोगको सांगठनिक संरचना अन्तर्गत हाल एक केन्द्रीय कार्यालय, दश मातहतका कार्यालयहरु रहेका छन् । आयोगको प्रशासनिक प्रमुखको रुपमा नेपाल सरकारको सचिव रहने व्यवस्था छ ।

आयोगको नियमित कार्य संचालनका लागि नेपाल सरकारको विभिन्न सेवा समूह र उपसमूहका कर्मचारीहरु कार्यरत छन् । नेपाल सरकारद्वारा स्वीकृत दरवन्दीमा नेपाल सरकारवाटै खटाइएका कर्मचारीहरु आयोगमा रहने व्यवस्था छ । यसका अतिरिक्त आयोगले आवश्यक्ता अनुसार विभिन्न निकायहरुबाट कर्मचारीहरु काजमा ल्याई कार्य सम्पादन गर्ने व्यवस्था छ भने आवश्यक्ता अनुसार विज्ञको सेवा समेत लिन सक्ने व्यवस्था छ ।

आयोगमा ६ वटा अनुसन्धान महाशाखाहरुमुद्दा तयारी महाशाखावहस पैरवी महाशाखा, मुद्दा पुनरावेदन तथा तामेली महाशाखा, सम्पति मूल्याकन तथा विशेष अनुसन्धान महाशाखा, अनुगमन महाशाखा, प्रशासन महाशाखा, योजना तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध महाशाखा, प्रहरी महाशाखा गरी १५ वटा महाशाखाहरु रहेका छन् ।
साथै शैक्षिक प्रमाणपत्र छानवीन इकाई र इजाजत छानविन इकाईको व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैगरी अनुसन्धान कार्यमा प्रभावकारिता ल्याउन योजना महाशाखा अन्तर्गत अनुसन्धान एवं सूचना व्यवस्थापन शाखा र अन्तराष्ट्रिय समन्वय शाखा तथा प्रहरी महाशाखा अन्तर्गत ईन्टेलिजेन्स इकाईको पनि स्थापना गरिएको छ ।

संगठनिक संरचना