रुग्ण ठेक्काहरुको व्यवस्थापन अध्ययन तथा विश्लेषण, २०७६ सम्बन्धमा
प्रेस विज्ञप्ति :- मिति २०७६/११/०१ गते
----------------------------------------------------------
विकास निर्माण सम्बन्धी दर्जनौं ठेक्का सम्झौताहरु तोकिएको अवधीमा सम्पन्न नभई रुग्ण ठेक्काका रुपमा देखिएको सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत आ.व. २०७५/०७६ को माघ महिनामा रुग्ण ठेक्काहरुको विवरण अध्ययन विश्लेषण गरी “नेपाल सरकारद्वारा सञ्चालन भएका आयोजनाहरुमा निर्माण कार्यको ठेक्का व्यवस्थापनको अवस्था, अध्ययन तथा विश्लेषण (२०७५ माघ) प्रतिवेदन” प्रकाशित गरेको थियो। सो प्रतिवेदन अनुसार पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गतका रुग्ण ठेक्काहरुको विवरण अध्ययन विश्लेषण गरी हेर्दा २०७५ मंसिर सम्म कुल रु. ११८.०१ अर्ब बराबरका जम्मा १,८४८ ठेक्काहरु सम्झौता बमोजिमको समयावधि भित्र सम्पन्न हुन नसकी रुग्ण अवस्थामा रहेको देखिएको थियो। रुग्ण ठेक्काहरुमा के कस्ता निर्माण कार्यहरु गर्ने उद्देश्य राखिएको रहेछ भनी हेर्दा ग्रामिण/दुर्गम क्षेत्रमा वर्थिङ्ग केन्द्र निर्माण गर्ने देखि खानेपानी योजनाको निर्माण, सडक निर्माण, पुल निर्माण, राजमार्ग स्तरोन्नति, विद्युत ट्रान्समिसन लाइन निर्माण आदि रहेको देखिएको थियो।उल्लिखित १,८४८ रुग्ण ठेक्काहरु मध्ये १,०३२ ठेक्काहरुको विभिन्न मितिमा सम्झौता बमोजिम निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नु पर्ने म्याद समाप्त भएकोमा सो म्याद थप सम्बन्धी निर्णय समेत भएको अवस्था देखिएको थिएन।
माथि उल्लेखित रुग्ण अवस्थामा रहेका १८४८ ठेक्काहरु मध्ये एक बर्षको अवधिमा ६१८ वटा ठेक्का सम्झौताहरु अन्तर्गतका कार्यहरुको निर्माण सम्पन्न भएको देखिन्छ भने २८ वटा ठेक्काहरुको ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरिएको देखिन्छ भने रु ८६.४४ अर्ब बराबरका १,२०२ वटा ठेक्का सम्झौताहरु हालसम्म पनि क्रमागत अवस्थामा रहेको देखिन्छ।क्रमागत अवस्थामा रहेका कुल १,२०२ वटा रुग्ण ठेक्का सम्झौताहरु मध्ये ४९ वटा ठेक्का सम्झौताहरुको मात्र म्याद थप सम्बन्धी निर्णय भएको देखिन्छ भने १,१५३ वटा क्रमागत देखिएका ठेक्का सम्झौताहरुको हालसम्म पनि म्याद थप सम्बन्धी कुनै पनि निर्णय भएको देखिंदैन। उपरोक्त १,२०२ रुग्ण अवस्थामा रहेका ठेक्का सम्झौताहरु मध्ये ४०२ वटा ठेक्का सम्झौताहरुको प्रगति ८० % भन्दा बढी, ३१५ वटा ठेक्का सम्झौताहरुको प्रगति ५० देखि ८० % को बीचमा तथा ४८५ वटा ठेक्का सम्झौताहरुको प्रगति न्यून अथवा ५०% भन्दा कम भएको देखिन्छ।
आयोगबाट सार्वजनिक खरिद तथा ठेक्का व्यवस्थापनका क्षेत्रमा अध्ययन तथा विश्लेषण गरेपछि एक वर्षको अवधिमा सम्बन्धित मन्त्रालय/विभागहरुसँग समस्या समाधानका लागि पटक पटक अन्तरक्रिया, छलफल तथा सहजीकरण समेत भएको सन्दर्भमा आयोगबाट २७ बुँदे सुझाव सहित त्यस्ता रुग्ण ठेक्का सम्झौताहरुको कार्यान्वयनमा भए गरेको प्रगति समेतको बारेमा अध्ययन विश्लेषण गरी “रुग्ण ठेक्काको व्यवस्थापन अध्ययन तथा विश्लेषण प्रतिवेदन, २०७६ (रुग्ण ठेक्काको अध्ययन तथा विश्लेषण, २०७५ को दोश्रो भागका रुपमा रुग्ण ठेक्काहरुको मौजुदा अवस्थाको विवरण समेत समावेश गरिएको अद्यावधिक प्रतिवेदन)” सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि प्रकाशित गरिएको छ। यस प्रतिवेदनमा औल्याइएका सार्वजनिक खरिद तथा ठेक्का व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विषय वस्तुहरुको सम्बन्धमा कार्यान्वयन गर्ने निकायहरु थप जिम्मेवार हुने अपेक्षा आयोगले लिएको छ।
रुग्ण ठेक्काहरुको व्यवस्थापन अध्ययन तथा विश्लेषण, २०७६ को पुर्णपाठ
प्रवक्ता
प्रदीपकुमार कोइराला
Tweet